नेपाल बैंकका कर्मचारी र ग्राहकलाई नेपाल इन्टरनेशनल हेल्थ सर्भि...
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको सत्य निर्विवाद भएकाले जलवायु सम्मेलनमा गएर माग्नेभन्दा पनि अधिकारका लागि लड्ने योद्धाका रुपमा प्रस्तुत हुने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वय योजना सार्वजनिकीकरण समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु सम्मेलनमा नेपालको अधिकारको कुरा उठाउने बताउनुभएको हो ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन कोप–२८ मा नेपालले धनी र विकसित राष्ट्रलाई आफ्नो जिम्मेवारी पालनका लागि सशक्त पैरवी गर्ने उहाँको भनाइ छ । सम्मेलनमा सरोकारवालाहरुले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गएको कात्तिक १२ देखि १५ गतेसम्म गरेको चार दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा उठेका एजेन्डालाई कोप–२८ सम्मेलनमा बलियो गरी उठाउन विज्ञहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधार शिविरको स्थलगत भ्रमण गरेर स्थानीयसँग अन्तरक्रिया समेत गर्नुभएका गुटेरेसले नेपालजस्ता हिमाली क्षेत्र भएका मुलुकले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेका संकट समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । कोप २८ मा क्षतिपूर्ति, हिमालयको संकट र वित्तीय कोषमा पहुँचका कुरालाई जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ । दुबईमा हुने कोप –२८ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालका तर्फबाट १६ मंसिरमा सम्बोधन गर्नुहुने छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।