२७ वटा ठेकेदार कम्पनीसँग स्पष्टीकरण सोधियो, कालोसूचीमा राख्ने तयारी

 बैशाख २७, २०८१ बिहिबार ९:४७:२३ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

फाइल तस्बिर

काठमाण्डौ – सरकारले २७ वटा ठेकेदार कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियाको लागि स्पष्टीकरण सोधेको हो ।ती कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई यसअघि ३० दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण मागिएकोमा यस अवधिभित्र स्पष्टीकरण नबुझाएपछि फेरि ७ दिनको म्याद दिएर लिखित स्पष्टीकरण मागिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

स्पष्टीकरण सोधिनेमा धेरै सडक आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनी रहेका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले इसा कन्स्ट्रक्सन, शिवाणी इन्टरप्राइजेज, एच एन्ड जे ट्रेडर्स, जिसी ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन, प्रशंसा कन्स्ट्रक्सन, ऊर्जा इन्फ्रा एन्ड कन्स्ट्रक्सन, कुशभ निर्माण सेवा, यूआरसी कन्स्ट्रक्सन, अधिकारी निर्माण सेवा, चन्द्रसूर्य निर्माण सेवा, देउती बज्यै निर्माण सेवा एन्ड ढुवानी सेवा, आयुष निर्माण सेवा तथा महादेव अर्डर सप्लायर्स, भारत कन्स्ट्रक्सन, सिद्धि साई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

यस्तै देवनारायण पवन कन्स्ट्रक्सन, मैनाचुली निर्माण सेवा, खम्पाचे शेर्पा निर्माण सेवा, देउती कन्स्ट्रक्सन प्रालि, एड्भेन्चर जेवी जेभी, शंकरमाली निर्माण सेवा, बराह निर्माण सेवा, दीपमाला निर्माण सेवा, विभोर निर्माण सेवा, बीएस भैरवशक्ति निर्माण सेवा र युसव कन्स्ट्रक्सनलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ । 

 

अन्तिम अपडेट: जेठ ७, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया