वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सुधारको बाटो होइन, राजमार्ग नै बनाउँछौं : मन्त्री विष्ट

 पुस ३, २०७५ मंगलबार १४:३४:१ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रमिकको अधिकारका लागि गरिएको सुधारका काम रोक्न खोज्ने कोही सफल नहुने बताउनुभएको छ । 

१८ औं विश्व आप्रवासन दिवसका अवसरमा वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले मंगलबार गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री विष्टले सरकार श्रमिकका हितमा सुधारका काम गर्न दृढताका साथ अघि बढेको भन्दै सुधारका कामलाई रोक्न खोज्ने कुनै पनि प्रयत्न र शक्तिको औचित्य नहुने दावी गर्नुभयो । 

‘म सरकारको प्रतिनिधिको हिसाबले भन्न चाहन्छु, आम नागरिकको हितमा गरिने सुधारका प्रयत्नमा रोक्न खोज्ने कुनै पनि प्रकारका शक्ति केन्द्रको औचित्य रहँदैन, सरकार आम नेपाली नागरिकको सुधारका काममा अघि बढ्ने छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘दबाब सृजना गर्ने, बदनाम गराउन खोज्ने जस्ता प्रयत्न हुन सक्नेछन् तर यसको कुनै अर्थ रहँदैन । ’

कहिलेकाहीँ ठूला युद्धभन्दा नागरिकको पक्षमा गरिने सुधारका काम अघि बढाउन गाह्रो हुने अनुभव सुनाउँदै मन्त्री विष्टले तर त्यसमा सफल भएरै छोड्ने जिकिर गर्नुभयो । 

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सुधारका लागि बाटो मात्रै बनाउने नभई राजमार्ग नै निर्माण गरिने भन्दै मन्त्री विष्टले आन्तरिक श्रम बजारभित्र युवालाई उद्यमीसँगै स्वरोजगार बनाउनका लागि योजनाबद्ध रुपमा सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

वैदेशिक रोजगारीका नाममा, अध्ययन तथा भम्रणका नाममा करोडौं मानिसहरु एक देशबाट अर्को देशमा जाने कुरा स्मरण गर्दै उहाँले विकसित र अविकसित देशका नागरिकबीचमा हुने विभेदका विषयलाई पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयाे। 

श्रम बजार र श्रमिककाबीचमा पुलको भूमिका निर्वाह गर्नका लागि चाहिने माध्यमलाई थप सरल र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र सहजिकरणका लागि थप संयन्त्रको आवश्यकता हरेको पनि उहाँले औल्याउनुभयो । 

आत्म सम्मानसहितको आप्रवासन भन्ने नाराका साथ प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर १८ का दिन विश्व आप्रवासन दिवस मनाइन्छ । सन् २००० बाट आप्रवासन दिवस  मनाउन थालिएको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९० डिसेम्बर १ का दिन आप्रवासी कामदार र उनीहरुका परिवारका सदस्यहरूको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९९० पारित गरेको थियो ।

विश्वमा २५ करोडभन्दा बढी मानिस विभिन्न कारणले आफ्नो घर छाडी अन्य देशमा पुग्ने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
 

तपाईको प्रतिक्रिया