श्रम मन्त्री विष्टको पाँच महिने कार्यकाल : वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सुधारका काम

भदौ ४, २०७५ सोमबार ९:४२:५३ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाडौं – अघिल्लो पटक उर्जा मन्त्री हुँदा निकै चर्चा कमाएका मन्त्री गोकर्ण विष्टले वर्तमान सरकारमा श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको पाँच महिना पूरा भएको छ ।

पाँच महिनाको यो अवधिमा मन्त्री विष्ट अघिल्लो कार्यकालमा जस्तो चर्चित त भैसक्नुभएको छैन । तर वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न यसबीचमा थुप्रै कामहरु भएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन भएका प्रयास

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा ठगी र शोषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यसबीचमा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँच निर्देशिका, २०७५ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा आएको छ ।

यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि रोजगारदाताले विदेशमै रहेका नेपाली दूतावासबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । दूतावासबाटै कामदार मागपत्र प्रमाणीकरण हुन थालेपछि कामदार ठगीमा पर्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया जाने नेपाली कामदारका लागि विभिन्न बहानामा चर्को शुल्क लिने संस्थाहरुलाई सरकारले खारेज गर्दै सुरक्षित रुपमा कामदार पठाउन मलेसियासँग कुटनैतिक पहल गरिरहेको छ ।

मलेसिया जान चाहने कामदारले तोकिएका ३९ वटा संस्थाहरुबाट मात्र स्वास्थ्य जाँच र भिसा प्रक्रिया गर्नु पथ्र्यो । त्यसो हुँदा कामदारले दोहोरो शुल्क तिर्नु परेको भन्दै सरकारले कानुन विपरित शुल्क लिन नपाउने नियम ल्याएको छ ।

श्रम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन चीन, अमेरिका, कतार, युएई, दक्षिण कोरिया र जापानका राजदूतहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका नेपालस्थित प्रतिनिधिहरुसँग शिष्टाचार भेट र छलफल भइरहेको मन्त्री विष्टले बताउनुभएको छ ।

यसैगरी वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका समस्याहरुको अध्ययन गरी सुधारका लागि सुझाव सिफारिस गर्न वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विज्ञसहितको ७ सदस्यीय कार्यटोली गठन गरिएको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको र यसबारे अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हुने कामलाई सजिलो बनाउन तथा नेपाली कामदारको हित प्रवद्र्धन गर्ने उदेश्यले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन वोर्डबाट ६ देशमा स्थानीय जनसम्पर्क सहायक राख्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ ।

कामदारको स्वास्थ्यमा ध्यान

वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने कामदारले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा खेपेको हैरानी तथा केही गन्तव्य देशहरुमा समेत कायम रहेको सिन्डिकेटको अभ्यास हटाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य परीक्षणको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ ।

साथै विदेशमा कोमामा रहेका कामदारालाई स्वदेशमा फिर्ता ल्याउन तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट समेत वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्थाका लागि प्रयास भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाली कामदारका व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, करार सम्झौताका व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा लागू गराउन, श्रमिकको २४ सै घण्टा बीमा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न विभिन्न देशसँग छलफल भएको छ ।

श्रम कार्यालय विस्तार गर्ने तयारी

सरकारले अबको दुई महिना भित्र सातै प्रदेशमा श्रम कार्यालय विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । काठमाडाै‍ बाहिर विभिन्न ७ ठाउँ झापा, हेटौडा, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र धनगढीमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय खोल्ने तयारी भएको हो ।

सातै प्रदेशमा श्रम कार्यालय खुलेपछि श्रम स्वीकृतिका लागि कामदार काठमाडौं नै धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । श्रम स्वीकृति लगायत बिभाग तथा यस अन्तर्गतका निकायहरुबाट दिईने सेवालाई अनलाइनमार्फत दिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । यो व्यवस्थाले घण्टाै‌ लाइनमा उभिनु पर्ने समस्यालाई केही भएपनि समाधान गरेको छ ।

सरकारी स्तरबाटै कामदार पठाउने प्रयास

विभिन्न बहानामा मलेसिया जाने कामदारबाट चर्को शुल्क लिएको भन्दै सरकारले तत्काललाई मलेसियामा कामदार पठाउन रोक लगाएको छ । समस्या समाधानका लागि सरकारीस्तरबाटै (जीटूजी) मार्फत कामदार पठाउने विषयमा पनि मलेसियासँग छलफल भइरहेको छ ।

संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि १ सय १० देश खुल्ला गरिएका छन् । यीमध्ये तीन देशमा कामदार पठाउन सरकारले रोक लगाएको छ । अब १ सय ७२ देशमा सरकारीस्तरबाटै कामदार पठाउने गरी सरकारले पहल थालेको छ ।

श्रमिकको सेवा शूल्क तथा प्रवद्र्धन खर्चको निर्धारण पटके रुपमा हुने गरेकोले यसलाई सुधार गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक पटक निर्णय गर्दा झन्झटिलो हुने र बढी समय लाग्ने भएकाले विभिन्न देशका लागि लाग्ने सेवा शूल्क र प्रवद्र्धन खर्चको निर्धारणका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाई सिफारिस गर्न तथा नयाँ गन्तब्य मुलुकको पहिचान गर्न गठित समितबाट प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ ।

दक्षिण कोरियाले लैजाने नेपाली कामदारको कोटा बढाउन र अन्य प्राविधिक क्षेत्रमा नेपाली कामदार लैजान कोरिया सरकार सकारात्मक देखिएको छ । र अहिले कोरियामा रहेका कामदारले आफ्नो कार्यकालमा एकपटक परिवारलाई कोरिया लैजान पाउने व्यवस्था पनि हुने भएको छ ।

यसैगरी, युएईले छिट्टै नेपाली कामदारका लागि मागपत्र प्रमाणीकरण, करार सम्झौता लगायतका सबै काम काठमाडौंमा नै हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीहरुको शव बुझ्ने व्यवस्थाका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शव बुझ्ने छुट्टै कक्षको रुपमा ‘वैदेशिक रोजगार सहायता कक्ष’ र वैदेशिक रोजगार सूचना केन्द्रको स्थापना गरिएको छ ।

कानुनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले दक्षिण कोरिया, साउदी अरेबिया, मलेशिया, कतार, युएई, कुवेत, ओमान र बहराईनमा रहेका नेपाली दुतावासमा कानुनी सहायता समेतका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन र त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उपयुक्त उपाय पहिचान गर्न विभिन्न प्रयास थालिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रोजगार सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावली २०६४ को संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाईएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रम सम्बन्धी समझदारी नवीकरणको प्रक्रिया सुरु

सरकारले दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार र जापानसँग श्रम सम्बन्धी समझदारी नवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा दैनिक उजुरी सुन्ने व्यवस्था पनि सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

झण्डै ६ महिनाको अवधिमा वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा अध्यागमन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा ठगी एवं शोषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँच निर्देशिका, २०७५ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा आएको छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

सरकारले पाँच महिनामा वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा गरेका काम यस्ता छन्

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

(अनिवार्य)