कोलम्बो प्रोसेसको बैठक सम्पन्न : कामदारको हितमा २७ बुँदे घोषणा

 कात्तिक ३०, २०७५ शुक्रबार २०:१०:३८ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाडौं – वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका राष्ट्रहरूको साझा मञ्च कोलम्बो प्रोसेसको छैटौं मन्त्रीस्तरीय बैठक २७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ ।

काठमाडौंमा भएको कोलम्बो प्रोसेसको छैटौं मन्त्रीस्तरीय बैठकले कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षा, अभिमुखीकरण तालिम, स्वस्थ्य भर्ना प्रक्रिया, अलपत्र कामदारको समन्वय गरी उद्धार, रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने लागतमा कमी ल्याउने विषयमा सहकार्य गर्ने विषय घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दहालले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकबाट पारित गरिएका निर्णयलाई विश्व श्रम आप्रवासनलाई निर्देशित गर्ने जिसिएम (सुरक्षित आप्रवासनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले थालेको आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी साझा अभियान) मा पेश गरिने भएको छ ।

घोषणापत्रमा सीपयुक्त कामदार आपूर्ति गर्ने, गन्तव्य देशहरुसँग श्रम सम्झौता गर्ने, श्रीलङ्काको कोलम्बोमा रहेको प्राविधिक सहयोग गर्ने संस्थासँग समन्वय गर्ने, कामदारको हितका विषयमा आबुधाबी डायलगसँग छलफल गर्ने उल्लेख छ । आबुधाबी डायलगसँग कामदार लिने देशहरुको साझा मञ्च हो । 

घोषणापत्रमा प्रोसेसको पाँच विषयगत कार्यसमूहको काम र देशगत रुपमा सम्पन्न हुने कामलाई सहज ढङ्गले अघि बढाउन प्राविधिक सहयोग युनिट (टिएसयू) लाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । प्राविधिक सहयोग युनिटले प्रोसेसको अध्यक्ष राष्ट्र, प्राविधिक कार्य समूह र सदस्य मुलुकसँग सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने तथा आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्ने बृहत्तर उद्देश्य प्राप्तिका लागि काम गर्न निर्देश गरेको छ । 

प्रोसेसलाई आगामी दिनमा सदस्य राष्ट्रको योगदानमा आधारित खर्च व्यवस्थापन प्रणालीबाटै निरन्तरता दिने र हाल कार्यरत पाँच वटा विषयगत कार्य समूहमा थप चार वटा कार्यसमूह थप्ने निर्णय गरिएको छ । यसअघि सीप र योग्यताको प्रमाणीकरण, कामदार भर्ना, प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण, सुलभ, छिटो र सुरक्षित रुपमा विप्रेषण पठाउने माध्यमको प्रवद्र्धन र श्रम बजारको विश्लेषण विषयगत कार्यसमूह रहेका थिए । 

वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको स्वास्थ्य, श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित दीगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन, आप्रवासी महिला श्रमिकको समान अधिकारको प्रवद्र्धन र आप्रवासी श्रमिकका लागि कन्सुलर सेवालाई कार्यसमूहका रुपमा थप गरेको छ । घोषणापत्रमा निकट भविष्यमा हुने ‘ग्लोबल कम्प्याक्ट अन माइग्रेसन’ (जिसिएम) मा ‘कोलम्बो प्रोसेस’बाट उठाइएका सवाललाई समावेश गराइने निर्णय गरिएको छ । 

बैठकमा कामदारलाई कसरी सीपयुक्त बनाउने भन्ने विषयमा श्रीलङ्काले, कामदार भर्तीलाई पारदर्शी बनाउने बंगलादेश, रेमिट्यान्सलाई कसरी वैधानिक बाटोबाट भित्र्याएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने भन्ने बारेमा पाकिस्तानले, नयाँ गन्तव्य देश खोज्ने र कामदार भित्र्याउने विषयमा थाइल्याण्डले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो । छलफलपछि सबै देशको समान करारपत्र बनाउने बारे छलफल गरेर अघि बढेको छ ।

कोलम्बो प्रोेसेसमा नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, कम्बोडिया, चीन, इन्डोनेशिया, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड र भियतनाम गरी १२ देश र ८ पर्यवेक्षक राष्ट्र आवद्ध छन् ।

कोलम्बो प्रोसेसको बैठकले जारी गरेको घोषणापत्र 

 

 

अन्तिम अपडेट: मंसिर ६, २०७५

तपाईको प्रतिक्रिया