अहिले सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसकेर समग्र सरकारी खर्चमै असर परिरहेको छ । राजस्व घट्नुका धेरै कारण छन् । पहिलो कारण त आयात नै घटेको छ, आयात घटेपछि राजस्वमा असर पर्ने नै भयो । घरजग्गा कारोबारमा आएको कमी र शेयर बजारको निराशाले पनि राजस्वमा असर परेको छ ।

विद्युतीय गाडीमा भन्सार छुट दिने तर भारतबाटै बिजुली किनेर चार्ज गर्नुपरेको छ

हाम्रो राजस्व भन्सारमुखी रहेको छ । यसपटक भन्सार राजस्व घट्नुमा वैदेशिक व्यापारमा आएको कमी त छँदैछ, सरकारले बिजुली गाडीलाई प्रोत्साहन दिने भन्दै महसुल घटाइदिनु पनि कारण हो । बिजुली गाडी ल्याएपछि नेपालमा कार्बन उत्सर्जन घटाउन सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो भनेर हल्ला चल्यो । हाम्रा मन्त्रीहरूलाई त्यस्तै लाग्यो । राजस्व पनि घटाइ दिनुभयो । नीतिका हिसाबले यो गलत होइन तर हामी जाने बाटो चाहिँ कता हो ? कसरी जाने हो ? यस्ता विषय ख्याल गर्नुपर्थ्याे । डिजेल र पेट्रोललाई प्रतिस्थापन गर्न भनेर बिजुली गाडीमा भन्सार निकै कम लगाइयो तर ९९ सय प्रतिशत निजी र साना विद्युतीय गाडी भित्रिए । सार्वजनिक यातायातका लागि विद्युतीय गाडी आयात भएनन् ।

अर्को कुरा, देशमा बिजुलीको खपत बढाउन र डिजेल तथा पेट्रोलको आयात घटाउन भनेर विद्युतीय गाडीमा भन्सार छुट दिने तर भारतबाटै बिजुली किनेर चार्ज गर्नुपरेको छ । बिजुली गाडी चलाउनलाई बिजुली भारतबाट आयात गर्ने हो भने त यता पनि हार, उता पनि हार देखिन्छ । हामीले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी मात्र होइन, कार्बन उत्सर्जन गर्ने सबै क्षेत्रमा एकैचोटि काम गर्दै जानुपर्छ । कतिपय उपमहानगरपालिकामा अहिले पनि ऊर्जाका लागि गुइँठा भन्छन् । कृषिका उपज बालेर भात पकाउँछन् र खेतमै कृषि उपज जलाउँछन् । यतातिर ध्यान जानुपर्दैन र ? अर्को कुरा, जुन गाडीले डेढ सय मेगावट बिजुली पनि खपत गर्दैन तिनै गाडीलाई ल्याएर १० हजार मेगावट बिजुली उत्पादन गरिहाल्छौँ भनेर सोझो हिसाब गरेर अब हुँदैन । यसरी हामीले राजस्व धेरै गुमाउने अनि वातावरणीय लाभ कम पाउने भयौँ । बिजुली गाडी चलाउने कुरा सही हो तर पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको तुलनामा ३० प्रतिशतमात्र सस्तो गर्दा पनि त हुन्थ्यो होला नि !

सार्वजनिक यातायातमा बिजुलीका गाडीको सङ्ख्या नबढाई समस्या समाधान हुँदैन

म विद्युतीय गाडीको पक्षमा छु । विद्युतीय गाडी ल्याउनुपर्छ, प्रोत्साहन गर्नुपर्छ तर सार्वजनिक यातायातमा बिजुलीका गाडीको सङ्ख्या नबढाई समस्या समाधान हुँदैन । नेपालमा विद्युतीय गाडी कसले पहिलो गाडीको रूपमा किनेको छ ? अझ भनौँ काठमाण्डौबाहिर जानका लागि कसले किनेको छ ? त्यसैले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय गाडीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । मिनी बस, माइक्रो बसलगायतका सार्वजनिक रूपमा चल्ने गाडी ल्याउनुपर्छ । एक जना मान्छे चढेर कुद्ने गाडीलाई कति प्रोत्साहन दिने ? यस्तो गाडीलाई त निरुत्साहित नै गर्नुपर्छ, किनकि ट्राफिक व्यवस्थापनले पनि पार नै लाग्दैन । त्यसैले मेरो चासो यहाँको ट्राफिक व्यवस्थापनको हो । विद्युतीय गाडीको भन्सार महसुल अहिले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको तुलनामा ३० प्रतिशतमात्रै कम गर्नुपर्छ । बरु बिस्तारै महसुल घटाउनुपर्छ, एकैचोटि होइन । सन् २०३० सम्म पुग्दा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी विस्थापनको दर एउटा तहमा पुर्‍याउँला ।

अहिले आयात भएका विद्युतीय गाडीले मात्रै पट्रोलियम पदार्थ विस्थापित गर्दैनन् । सबैभन्दा धेरै खर्च हुने ढुवानी साधन ट्रक हो । नेपालमा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको ५० प्रतिशतभन्दा बढी ढुवानीमा खर्च हुन्छ । कसैले विद्युतीय ढुवानी साधन ल्याएर देखाइदिओस् म आत्मसमर्पण गर्छु । खासमा बढी डिजेल, पेट्रोल खपत हुने गाडीको सट्टा विद्युतीय रेल चलाउनु ठीक हुन्छ । अझ यसमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल चलाउन सके ढुवानीको खर्च घटाउँछ । मैले पहिले डिजेलको खपत घटाऔँ, बिजुलीकाे खपत बढाऔँ, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल चलाऔँ भनेको हो । तर रेलको कुरा गर्ने भनेर आलोचना गरे । अनि चार/ पाँच करोड रुपैयाँ पर्ने विलासी गाडीलाई ३० प्रतिशत भन्सार शुल्कमा ल्याएर हामी वातावरणमैत्री भयौँ भन्न मिल्दैन ।

खनिज ऊर्जाबाट विद्युतीय ऊर्जामा जानुपर्छ

हाम्रा पनि केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता छन् । हामीले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्छाैँ भनेका छौँ । हामी क्रमशः जीवाश्म इन्धन अथवा खनिज ऊर्जाबाट विद्युतीय ऊर्जामा जाने हो । यसमा कुनै शङ्का नै छैन । कसैलाई दबाब दिनुपर्छ भन्ने होइन तर कतिले गर्नुपर्छ र कहाँ–कहाँ गर्नुपर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । हाम्रो पनि तापमान बढ्दो छ, जलवायुको असर भोग्नेमा हामी सहभागी छौँ । जलवायु परिवर्तनकाे असर घटाउनु हाम्रो पनि कर्तव्य हाे । तर मैले भनेको कुरा चाहिँ के हो भने डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने गाडीले तीन सय प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्दा विद्युतीयलाई एक सय वा दुई सय लगाउँदा पनि हुन्थ्यो । किन ३० प्रतिशत नै लगाउनु ? मैले मात्रात्मक कुरा गरेको हुँ । मात्रामा दबाब पर्न पनि सक्छ । फेरि बाटो त त्यहीँ हो । विद्युतीय गाडीमा भन्सार निकै कम लगाउने कुरा गर्दा सरकार कतै स्वार्थमा फस्यो कि भन्ने भान पनि हुन्छ । कतिपय व्यवसायीका दबाबका कुरा पनि हुन्छन् । तर सरकारले आफ्नो देशको स्वार्थ हेर्नुपर्छ । विद्युतीय गाडीको भन्सार शुल्कको विषयमा पनि कुनै सरकारको पालामा गल्ती भएको छ भने अहिले सच्याउनुपर्छ । 

(पूर्व अर्थमन्त्री तथा पूर्व गभर्नर खतिवडासँगको कुराकानीमा आधारित)