गोरखा – बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखाको आरुघाट र आर्खेत बजारको मुआब्जा निर्धारणको काम सुरु भएको छ । जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिको गएको साउनमा बसेको बैठकले आरुघाट र आर्खेत बजारको मुआब्जा निर्धारणका लागि सिफारिस गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज पौडेलको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । 

मुआब्जा निर्धारणका सन्दर्भमा स्थानीयको माग बुझ्नका लागि शनिबार अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरी काम सुरु गरिएको जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टराईले बताउनुभयो । ‘साउनमै कार्यदल बनाए पनि वर्षा र चाडपर्वका कारण काम गर्न सकिएको थिएन, अब काम थाल्यौं’ उहाँले भन्नुभयो, 'प्राविधिक काम थाल्नुअघि स्थानीयको माग र सुझाब संकलन गर्ने गरी अन्तक्र्रिया भएको छ, यसले हामीलाई काम थाल्न राम्रो पृष्ठपोषण गरेको छ ।'

आरुघाट बजारमा शनिबार भएको अन्तक्र्रियामा सबैजसो डुबान प्रभावितले ऐतिहासिक बजारक्षेत्र भएको र डुबानमा परेका कारण छोड्नुपरेकोले प्रति आना २५ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । 

चलनचल्तीको व्यापारिक केन्द्रलाई महत्वका साथ सम्बोधन गरी स्थानका आधारमा प्रतिआना ५ लाखदेखि २५ लाखसम्म मुआब्जा तोकिनु पर्ने उनीहरुको माग छ । मध्य पहाडी लोकमार्गको केन्द्र, चीनको तिब्बत जाने नेपालको सबैभन्दा छोटो दूरीको मार्ग, चलनचल्तीको मनासलु पर्यटकीय मार्गको प्रस्थान बिन्दुसमेत भएकाले मुआब्जा निर्धारणका क्रममा यी विषयलाई पनि विचार गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । 

यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धितोको रुपमा राखिएको जग्गाको लालपूर्जा मुआब्जा बुझ्ने क्रममा पेश गर्न अप्ठ्यारो हुने भएकाले आयोजना र सम्बन्धित बैङ्कबीच समन्वय हुनुपर्ने आरुघाटवासीको माग छ । ‘आयोजनाले बैङ्कको ऋण तिरिदिएर बचेको रकम र लालपूर्जा डुवान प्रभावितलाई उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाउन भन्नुभएको छ ।’ आयोजना अन्तर्गतको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाईका संयोजक कृष्ण कार्कीले बताउनुभयो । 

डुबान क्षेत्रमा पर्ने विद्यालय, ऐतिहासिक मठमन्दिरको पुनस्र्थापनाको काम पनि सँगसँगै अघि बढाउन स्थानीयले माग गरेका छन् । अन्तक्र्रियाका अधिकांश सहभागीले भने सरकारले मुआब्जा तोक्न ढिलाइ गरेकामा आपत्ति जनाएका छन् । मुआब्जा निर्धारणको सिफारिस गर्नका लागि स्थानीयको सुझाब संकलन गर्ने उदेश्यसहित शनिबार अन्तक्र्रिया गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले बताउनुभयो । यही कार्यक्रममा डुबान प्रभावितका तर्फबाट जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिलाई दुईवटा छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र पनि बुझाइएको छ । “ज्ञापनपत्रमा मुआब्जा निर्धारणपूर्व विभिन्न पक्षमा विचार पु¥याउन ध्यानाकर्षण गरिएको  छ ।” भट्टराईले भन्नुभयो ।   

आरुघाट गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्ण दाहालको अध्यक्षतामा भएको अन्तक्र्रियामा बजारक्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणका लागि गठन गरिएको कार्यदलका संयोजक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज पौडेल, स्थानीय जनप्रतिनिधि, ब्यवसायी लगायतको सहभागीता रहेको थियो । 

डुवान प्रभावितको सुझावलाई समेत ध्यानमा राखेर कार्यदलले अब मुआब्जा निर्धारणको काम अघि बढाउने जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले बताउनुभयो । ‘सुरुवातमा स्थानीयको माग सुन्ने काम सकियो, अब प्राविधिक पठाएर अन्य काम थाल्छौं’ उहाँले भन्नुभयो ।  कार्यदलमा मालपोत, नापी, बूढीगण्डकी आयोजना र शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् । 

२०७३ सालको मंसिरमा डुबानक्षेत्रमा पर्ने साविकका १४ वटै गाविसका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिए पनि बजारक्षेत्र भएकाले आरुघाट र आर्खेत बजारको भने मुआब्जा निर्धारण गरिएको थिएन ।