डोटी – डोटी सायल गाउँपालिका–३, का पदम भुल दिनभरको पैदल यात्रा गरी जिल्ला सदरमुकाम सिलगढी पुग्नुभयो ।

उहाँ आफ्नो आठ वर्षका अपाङ्ग छोराको अपाङ्गता परिचयपत्र बनाउनका लागि हिँडेरै सिलगढी गुग्नुभएको थियो । तर उहाँले छोराको अपाङ्गता परिचयपत्र बनाउन पाउनुभएन् । जब उहाँ अपाङ्गता परिचयपत्रको सिफारिसका लागि अपाङ्ग सेवा संघ डोटीको कार्यालयमा पुग्नुभयो, त्यसपछि मात्रै थाहा भयो, उहाँको छोराको परिचयपत्र अहिले नबन्ने रहेछ । उहाँका छोरा बहिरा हुनुहुन्छ ।

त्यस्तै आदर्श गाउँपालिका–१, कि कस्तुरी बिक पनि आफ्नो शारीरिक अपाङ्ग छोरासहित परिचयपत्रका लागि जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुभयो । दायाँ हात नचल्ने छोरा पदमको परिचयपत्र बनेपछि भत्ता पाउँछ कि भन्ने आश थियो कस्तुरीलाई ।

छोरा र आफ्नो गरी आउँदाको मात्रै पाँच सय २० रुपैयाँ भाडा तिरेर २२ किलो मिटरको कच्ची बाटोमा यात्रा गर्दै उहाँ सदरमुकाम पुग्नुभएको हो । तर बिडम्बना परिचयपत्र नबनाई उहाँ घर फर्कनुपर्यो ।

पदम र कस्तुरी जस्तै अचेल अपाङ्गता परिचयपत्र लिन जिल्ला सदरमुकाम आएका धेरै व्यक्तिहरु परिचयपत्र नबनाई घर फर्कने गरेका छन् । अपाङ्ग सेवा संघ डोटीका कार्यक्रम संयोजक नवराज जोशीका अनुसार अपाङ्गता परिचयपत्र बनाउने भन्दै सिफारिस माग्न सेवाग्राहीहरु आउने गर्छन ।

‘कति त फोनबाट सोध्छन् र उनीहरुलाई हामी अहिले बन्द छ भनिदिन्छौं’, जोशीले भन्नुभयो, ‘तर कोही फोनै नगरी जिल्ला सदरमुकाम पुग्छन् र दुःख पाउँछन् ।’ किन परिचयपत्र वितरण गर्ने काम रोकिएको हो भन्ने विषयमा जानकारी छैन जोशीलाई ।

परिचयपत्र पाउनु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार भएकोले तत्काल परिचयपत्र वितरण गरिनु पर्ने जोशीको भनाई छ । ऐन संशोधन गर्नु पर्ने भएका कारण मन्त्रालयले मौखिक जानकारी गराएर परिचयपत्र वितरण गर्न रोकिएको साविकको महिला तथा बालबालिका कार्यालय डोटीकी निमित्त प्रमुख सानुमाया लिम्बूले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘ऐन संसोधन गरेर स्थानीय तहलाई नै अपाङ्गता परिचयपत्र वितरणको जिम्मेवारी दिने भन्ने छ ।’ परिचय पत्रको विषयमा सेवाग्राहीहरुले पटक–पटक फोन गरेर सोधिरहने गरेको लिम्बूले बताउनुभयो ।

‘हाम्रो कार्यालयमै पुगेर फर्केका त छैनन् तर फोन भने धेरैले गरेका छन् । कहिले बन्छ त भनेर सोध्ने गर्छन’, , उहाँले भन्नुभयो । साविकको महिला तथा बालबालिका कार्यालयको भवनमा अहिले बाल सुधार गृह स्थापना भएको छ ।

संसदले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई गएको असोज २ गते संशोधन गरिसकेको छ तर ऐन संसोधन भएको दुई महिना बितिसक्दा समेत अपांग परिचयपत्र वितरणको कार्य सुरु भएको छैन ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विषयमा बन्ने ऐन संसोधन नहुँदा अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण हुन नसकेको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलले जनाएको छ । अहिले ऐन संशोधन भएर कार्यविधि बनिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।