रोल्पा –  एउटा भनाइ छ ‘१२ वर्षपछि खोला पनि फर्कन्छ’ तर यो भनाइ देशमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपीडितहरुको लागि भने चरितार्थ हुन सकेन । 

तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुग्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरुले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएदेखि देशमा गणतन्त्र स्थापना भइ स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी ३ तहको सरकार बनेका छन् तर कुनै पनि सरकारले पीडितहरुको बारेमा चासो समेत नदिएको द्वन्द्वपीडित मेघमाली बुढाको गुनासो छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वको सयममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका घटनाहरुलाई ६ महिना भित्र सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन गरी पीडितहरुले न्याय दिनु भनिएको छ । 

तर ८ वर्ष ढिलो गरी दुबै आयोग गठन भएपनि ति आयोगले पीडितहरुको उजुरी लिने बाहेक अन्य कुनै पनि काम गर्न सकेनन् । पीडितहरुलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने सवालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष र सरकार गम्भीर बन्न नसक्नु दूर्भाग्यपूर्ण रहेको मानव अधिकारकर्मी खेम बुढा बताउनुहुन्छ ।