काठमाडौं - मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीको बैंक ग्यारेन्टी रकम जफत गर्ने सरकारको निर्णय रोक लगाई पाऊँ भनी सीएमसीले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको छ ।  

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम छाडेर भागेको सीएमसी दि राभेनाले, बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा गत पुस ५ गते अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ भनी रिट दायर गरेको थियो । तर उच्च अदालत पाटनले भने सीएमसीको पक्षमा नभई नेपाल सरकारको पक्षमा आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना र न्यायाधीश कृष्णबहादुर थापाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको हाे ।

अदालतको यो आदेशसँगै सरकारलाई आयोजनाको काम अगाडि बढाउन बाटो खुलेको समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले बताउनुभयो । सीएमसी कम्पनीले एकतर्फी रुपमा आयोजनाको काम छाडेर सम्झौता भंग भएको पत्र गत पुस २ गते पठाएको थियो ।

इटालियन कम्पनी सीएमसीको २ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी रोक्का राख्न मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक दरबारमार्गमा र स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंक नयाँ बानेश्वर शाखामा पत्राचार गरेको थियो । उक्त बैंक ग्यारेन्टीको अन्तिम म्याद पुस १६ गतेसम्म रहेको छ । 

सीएमसीले अनावश्यक विवाद निकालेर आयोजनाको काम अन्यौलमा पार्न खोजेको भन्दै कार्यकारी निर्देशक कँडेलले सीएमसीले बैंक ग्यारेन्टी नवीकरण गरेर गम्भीर ढंगले काम गर्छु भनेर आउँछ भने सरकार खुला रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालतले हाम्रो पक्षमा आदेश दिएको छ । यो विवाद सिर्जना गरेर सीएमसी आफैं विफल भयो । मेलम्ची आयोजनाको काम सम्पन्न गर्नका लागि हामी निकै गम्भीर भएर लागेका छौं । हामी जस्तै सीएमसी पनि गम्भीर भएर आउँछ भने सरकार तयार नै छ ।’

सरकारले सीएमसीको बैंक ग्यारेन्टी रकम रोक्का राख्ने प्रक्रिया थालेकै दिन सीएमसीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरी अन्तरिम आदेश मागेको थियो ।

इटालीमा टाट पल्टिसकेको यस कम्पनीले काम नै नसकी भाग्न खोज्दा नेपाल सरकारले उक्त बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।