धनुषा – प्रदेश २ सरकारलाई प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ । गएको असोज २७ गते प्रदेशसभाबाट विवादकाबीच बहुमतले पारित प्रदेश प्रहरी ऐन प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएपछि प्रदेश सरकारलाई प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको हो ।

आइतबार प्रदेश २ प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५ प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम उहाँले ऐनलाई प्रमाणीकरण गर्नुभएको प्रदेश प्रमुखका प्रेस सल्लाहकार ब्रम्हानन्द ठाकुरले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले गएको असार १६ गते प्रदेश सभामा पेश गरेको प्रदेश प्रहरी ऐनसम्बन्धी विधेयक विवादका बिच असोज २७ गते बहुमतले पारित भएको थियो ।

के छ प्रदेश प्रहरी ऐनमा ?

प्रदेश २ को प्रदेश प्रहरी ऐनमा जम्मा १४ परिच्छेद, १०२ वटा दफा र २ वटा अनुसूची रहेको छ । एनमा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था ऐनको दफा ९९ मा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै दफा १०० का अनुसार प्रदेश लोक सेवा गठन नभएसम्म प्रदेश लोक सेवा आयोगले गर्ने भनी तोकेका काम, कर्तव्य लोक सेवा आयोगले गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, दफा ६ को उपदफा १ मा प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना र प्रहरी कर्मचारीहरुको संख्य नेपाल सरकारको सहमतीमा प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

प्रदेश प्रहरीको प्रमुखको रुपमा राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणीको प्रहरी महानिरीक्षक रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदहरु मध्येबाट ४५ प्रतिशत पद आरक्षित गरिएको छ । जसमा ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत आधार मानेर मधेशी ५४.३६, दलित १७.२९, मुस्लिम ११.५८, आदिवासी जनजाति ६.६१, थारु ५.२७ प्रतिशत र आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य ४.८९ प्रतिशत छुट्याइएको छ । यसको प्रत्येक समुहमा ५० प्रतिशत महिलाका लागि आरक्षित गरिएको छ ।

फाल्गुन अन्तिम सातासम्म प्रहरी भर्ना सुरु गरिने

अब छलफलमा रहेको लोक सेवा विधेयक २०७५ प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि प्रदेश प्रहरी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार आगामी फागुनको अन्तिम सातासम्म प्रहरी भर्ना खुल्ला गरिने छ । पहिलो चरणमा एकहजार प्रहरी भर्ना लिने तयारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयाे ।