दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युनद्वारा भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय स...
पुस ३, २०८१ बुधबार
तेह्रथुम – नगरपालिकालाई गाउँपालिकाकोभन्दा कम बजेट दिएको भन्दै तेह्रथुमका जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका छन् ।
तेह्रथुममा ६ वटा स्थानीय तहमध्ये दुई वटा नगरपालिका र चार वटा गाउँपालिकाहरु रहेका छन् । त्यसमध्ये सबै स्थानीय तहका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब २५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
त्यस रकममध्ये पनि क्षेत्रफलका आधारमा ठूलो स्थानीय तह आठराई गाउँपालिकाका लागि २७ करोड र सबैभन्दा सानो मेन्छ्यायेम गाउँपालिकाका लागि १२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर गाउँपालिकाहरुमा नगरपालिकाकोभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको भन्दै नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
म्याङलुङ्गमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै नगरप्रमुख सञ्जयकुमार तुम्बाहाम्फेले सदरमुकाम भएको हिसाबले जिल्लाको सबै कार्यक्रमहरुको चाप म्याङलुङ्ग नगरपालिकालाई परिरहेको तर सरकारले गाउँपालिकाकोभन्दा कम बजेट दिएको भन्दै बजेट बाँडफाँड गरी पु¥याउन समस्या भएको बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले स्थानीय तहका आवश्यकता र मागहरुलाई नबुझी बजेट विनियोजन गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले म्याङलुङ्ग नगरपालिकाका लागि २३ करोड ३६ लाख रुपैयाँमात्रै विनियोजन गरेको छ । यस्तै लालीगुराँस नगरपालिकामा २१ करोड २७ लाख विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तेह्रथुमकै छथर गाउँपालिकामा २० करोड ३२ लाख र फेदाप गाउँपालिकामा २० करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।