सुनको भाउ ताेलामा दुई सय रुपैयाँले बढ्यो
पुस २, २०८१ मंगलबार
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले संविधान उल्लंघन गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई दर्ता गर्नुको कारण निर्वाचन आयोगसँग माग गरेको छ ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले पार्टीको संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नगराएको दल नेकपाको दल दर्ता किन गराएको भन्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय समिति पोलिटब्यूरो, स्थायी समितिलगायतमा ३३ प्रतिशत महिला नपुगेको तर निर्वाचन आयोगले नेकपालाई गैरकानूनी रुपमा दर्ता गरेको दाबी गर्दै अधिवक्ता इन्दु तुलाधरसहित १७ जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।
रिटमा निर्वाचन आयोगको निर्णयले नेपालको संविधान तथा दल दर्ता सम्बन्धी ऐनको उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको थियो । रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । अब निर्वाचन आयोगले यसको कारण १५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।