कर्णालीलाई हराउँदै जनकपुर एनपीएलकाे फाइनलमा
पुस ४, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डाै - राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पीडित अनुदान सहायता रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।
भूकम्प पीडित जिल्लाका स्थानीय तहले सेवाग्राहीलाई दिने अनुदान सहायता पनि स्थानीय सरकारले नै दिनेगरी बजेटको व्यवस्था गरिदिन माग गरिरहेका बेला प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता मनोहर घिमिरेले त्यसो गर्न नसकिने प्रष्टयाउनु भएको हो ।
उहाँले स्थानीय तहसँग पुनर्निर्माणको कामका लागि गरिएको समझदारीले पुनर्निर्माणको कामले गति लिएको पनि जानकारी दिनुभयो । मंगलबार काठमाण्डाैमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सहायक प्रवक्ता घिमिरेले पुनर्निर्माणको काममा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने गरी गरिएको दुई पक्षबीचको समझदारीबाट पुनर्निर्माणको काम उत्साहका साथ अघि बढिरहेको पनि बताउनुभयो ।
प्राधिकरणले डेढ महिना अघि पुनर्निर्माणको प्राविधिक अनुगमन, सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाइलगायतका काम सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने गरी दुई पक्षीय समझदारी गरेको थियो ।
सहायक प्रवक्ता घिमिरेले त्यसै समझदारीले पुनर्निर्माणको काममा उत्साह थपिदिएको बताउनुभयो ।
प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका २ सय ८२ वटा स्थानीय तहमा पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाउन ११ बुँदे समझदारी गरेको थियो । सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाईमै समस्या परेपछि प्राधिकरणले ती समस्या समाधान गर्ने लगायतका जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिने व्यवस्था गरेको हो ।
प्राधिकरणले आउँदाे २ वर्षभित्र पुनर्निर्माणको सबै काम सम्पन्न गर्नेगरी भावी योजनासमेत तय गरिसकेको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।