जमिन बाँझो राखे ३ लाख जरीवाना, कृषि क्षेत्रमा घर बनाउन नपाइने

 माघ २३, २०७५ बुधबार १९:५८:२९ | नवराज फुयाँल
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - जमिन बाँझो राख्नेलाई अबदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्मको जरीवाना हुने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा पेश भएको भू-उपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए जमिन बाँझो राखे कसुर गरेको मानिने र उसलाई ३ लाखसम्म जरिवाना गराइने व्यवस्था छ ।  

प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकले भू-उपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित समेत गरेको छ ।  

विधेयकको दफा २२ को (ख) मा काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भइ जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारणसहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिएको अवस्थामा बाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिनको दुई तिहाइ हिस्सा लगातार ३ वर्षदेखि बाँझो राखेमा जरिवाना गराइने व्यवस्था गरिएको हो । 

यस्तै ऐनमा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक निर्धारित भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा ३ लाख जरीवानाका साथै त्यस्तो जग्गा छ महिनाभित्र साविक बमोजित भू-उपयोग कायम गर्नेगरी आदेश दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।  

यस्तो व्यवस्थाले तराइकाभन्दा पहाडी क्षेत्रका बासिन्दा बढी मर्कामा पर्ने सांसद जिपछिरिङ तामाङले बताउनुभयो । प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले जमिन बाँझो राखे जरिवाना होइन कि खेती गरे पुरस्कार दिने प्रावधान विधेयकमा राख्न सुझाव दिनुभयो । 

जमिन बाँझो राख्नै परे आवश्यक कारणसहित स्थानीय तहलाई सूचना दिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । विना सूचना लगातार तीन वर्षसम्म जमिन बाँझो राखे कसुरस्वरुप ३ लाख जरिवाना गरिने व्यवस्था गरिएकाे छ । 

बसाइ सराइका कारण पहाड छोडेकाहरुको जग्गा अहिले पनि बाँझै रहेको भन्दै सांसदहरुले जग्गाको मूल्य नै तीन लाख नरहेको अवस्थामा जरिवाना कसरी तीन लाख तिर्लान् भन्ने प्रश्न गरे । 

यस्तै विधेयकले जथाभावी रुपमा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कामलाई पनि रोक लगाएको छ । जग्गाको भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेर तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएकै काम गर्नुपर्ने छ । तोकिएभन्दा विपरीत काम गरे कसुर मानिने विधेयकको दफा २२ ले व्यवस्था गरेको छ । 

विभिन्न १० वटा क्षेत्रमा वर्गिकरण

कृषि उत्पादनका लागि तोकिएको जग्गामा भौतिक निर्माण गर्न पूर्ण रुपमा बन्देज लगाईएको छ । विधेयकको दफा ११ मा ‘नयाँ घर निर्माण वा बसोबासका पूर्वाधारहरू थप वा विस्तार गर्न कृषि क्षेत्रमा पाइँदैन’ भन्ने उल्लेख छ । 

विधेयकले भूउपयोग क्षेत्रको भू-बनौट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकतालाई आधार बनाएर देशभरका भूमिलाई विभिन्न १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।  

जस अनुसार कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र रहेका छन् । यस्तै वन क्षेत्र, नदी, खोला ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी अब जमिनलाई विभिन्न दश क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिने गरी विधेयक ल्याइएको छ ।

वर्गीकरण गरिएका क्षेत्रमा तोकिएभन्दा बाहेकका काम गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकले गरेको हो । 

कृषि उत्पादनका लागि तोकिएको जग्गामा भौतिक निर्माण गर्न पूर्ण रुपमा बन्देज लगाइएको छ । विधेयकको दफा ११ मा ‘नयाँ घर निर्माण वा बसोबासका पूर्वाधारहरू थप वा विस्तार गर्न कृषि क्षेत्रमा पाइँदैन’ भन्ने उल्लेख छ । 

तर बसोबास गर्दै आएको घर कुनै कारणले भत्के वा पुरानो भएमा अर्को घर बनाउन कुनै रोक नहुने पनि विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाको उपदफा २ मा ले ‘बसोबास गरेको घर कुनै कारणले भत्किए वा पुरानो भएर नयाँ बनाउनु पर्ने अवस्था भएमा निर्माणका लागि निजको अन्यत्र कुनै जग्गा नभए कृषि क्षेत्रमा नयाँ घर निर्माण गर्न वा कृषि प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने संरचना बनाउन बाधा पर्ने छैन,’ भन्ने उल्लेख छ । 

अलमलिने विधेयक

खाना, नाना र छानाको प्रबन्ध संविधानमा नै ग्यारेण्टी गरेकाले यो विधेयक ढिलै भए पनि सही रुपमा आएको सांसद खगराज अधिकारीले बताउनुभयो ।विधेयकमा भू-उपयोग वर्गीकरण गर्ने आधार र मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुने छ भन्नु गलत भएको सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले बताउनुभयो । तोकिए बमोजिम हुने छ भन्नुभन्दा पनि के तोकिन पर्ने हो त्यो तोकेरै ल्याउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।  

सार्वभौम संसदबाट कानुन बन्दै गर्दा अलमलिने गरि बनाउन नहुने भन्दै उहाँले के कसरी हुन पर्ने हो त्यो तोकेरै ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । भूमिकाे विभिन्न क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने भनिएको छ, तर व्यक्तिको भूमिका के हुने खुलाइएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मसँग अहिले ८ कट्ठा छ त्यसलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले अब यो कृषि क्षेत्र भन् भनेर हुन्छ र,’ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । 

यसका लागि नागरिक तहबाटै सुझाव लिएर ऐन बनाउनु पर्ने भन्दै उहाँले केन्द्रीय तहबाट मात्रै लाद्न खोजे भोलिका दिनमा पनि समस्या यथावत रहने दावी गर्नुभयाे ।

सांसद गगन थापाले भूमि वर्गीकरण स्थानीय तहमा राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने हतियारकाे रुपमा प्रयोग हुन सक्ने अवस्था आउने भन्दै सचेत पनि गराउनुभयो ।

भूमिमको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अमधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले विधेयक ल्याइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बताउनुभयो । 

विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएकी मन्त्री अर्यालले भुमिको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषय मात्रै विधेयकले समेटेको भन्दै अन्य विषय आगामि दिनमा आउने विधेयकहरुमा समेटिने प्रष्ट पार्नुभयो । 

यस्ताे छ भूउपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

अन्तिम अपडेट: असोज १६, २०७६

नवराज फुयाँल

उज्यालोमा कार्यरत नवराज फुयाँल राजनीति, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ। 

1 Comments

  • Roshan

    Feb. 6, 2019, 11:08 p.m.

    किसानले खेती गर्दाको लागत खर्च पनि आउंदैन ...श्रमिकको लागत महँगो छ...बरु चामल सस्तो छ...अनि किन किसानले खेती गर्ने ? आफ्नो जग्गा बेचेर खेती गर्ने ? किसान एक्लैले खेतीको सबै काम गर्न सक्दैन /उसलाई लेबर चाहियो, लेबरलाई दिनको ६०० दिनुपर्छ / दिनको हिसाबले खेती गर्दा किसानलाई घाटा हुन्छ /कहिले बाढीले, कहिले पानी नभएर फेरि अप्ठेरो ...अब भन्नुस किसान कसरी बाँच्ने देशमा ? खेती नगरे ३ लाख जरिवाना तिर्नुपर्छ, खेती गर्दा सबै खर्च कटाएर सालको मात्र ३०/४० हजार आम्दानी गर्छ , त्यो पनि मौसमले साथ दियोभने /यो जरिवाना भनेको किसानलाई बेइज्जत गर्न जस्तो छ , कहिले किसानको गाउँमा गएर हालत हेर्नुस , अनि थाहा हुन्छ उसले ३ लाख कति बर्षमा कमाउँछ ? जिन्दगी बितिहाल्छ किसानलाई ३ लाख रुपिया हेर्नको लागि...................

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया