काठमाण्डौ - केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । यो एक वर्षमा सरकारले तत्कालै देखिने गरी काम गरेको भनेर बताउन नसके पनि दीर्घकालिन महत्व राख्ने नीति निर्माणका काम भने गरेको दावी गर्ने गरेको छ । 

सरकारका मन्त्रीहरुले गर्ने हरेक भाषणमा उनीहरुले सरकारको एक वर्ष संघीयता कार्यान्वयनमा बित्यो भनेर भन्न छुटाउँदैनन् । सरकारको एक वर्ष संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधि र प्रकृया मिलाउँदा मिलाउँदै सकिएको सरकारका मन्त्रीहरु भन्ने गर्छन् । 

बिभिन्न ऐन, कानुन र विधेयकहरु बनाएको भनेर फेहरिस्त सुनाउन मन्त्रीहरु अघि सर्छन् । तर यही समयमा नागरिकले भोग्दै आउनु परेको सामान्य सेवा सुविधा पनि उपलब्ध गराउन सरकार असक्षम जस्तै बन्न पुगेको आरोप खेप्नु परिरहेको छ ।  

सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दाको जोखिम उस्तै रहनु, मालपोत, नापी तथा यातायात कार्यालय जस्ता सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवामा कुनै सुधार हुन नसक्नुले सरकारको एक वर्षे अवधि पहिलेको सरकारको तुलनामा खासै फरक नरहेको सत्तारुढ दलकै नेताहरु बताउने गर्छन् । प्रतिपक्षी दलले त सरकारको एक वर्ष उपलब्धीमुलक नरहेको दावी गर्ने नै भए ।   

सरकारले एक वर्षे कार्यकाल संघीयता कार्यान्वयनमा व्यतित गरिरहेको बताउने गरे पनि संघीयता कार्यान्वनका लागि के के काम भए त ? 

संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले बिभिन्न ऐन नियमहरु बनाउने काम गरेको छ । कर्मचारी समायोजन ढिलै भए पनि अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । सरकारले संसदमा पेश गरेको कर्मचारी समायोजन विधेयक पनि पारित हुने चरणमा छ । संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय लोक सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन पनि संसदमा छलफलको क्रममा छ । 

यो एक वर्षको अवधिमा आएको ऐन कानुनमध्ये सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित भएसँगै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवातले चर्चा पनि बटुल्न पुग्यो । तर यही अवधिमा ल्याइएको भू–उपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले सामान्य कृषक मर्कामा पर्ने भन्दै सर्वत्र विरोध पनि भयो ।  

प्रदेशको नाम र केन्द्रमा अझै विवाद

संविधानले ७ वटा प्रदेशको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूची ४ बमोजिम विभाजन भएकामध्ये तीन वटा प्रदेशले आ–आफ्नो नाम र सदरमुकाम निर्धारण गर्न सफल भएका छन् । 

तर अझै ४ वटा प्रदेशमा भने नाम र केन्द्रबारे विवाद कायमै छ । अहिलेसम्म तत्कालीन प्रदेश नम्वर ४, ६ र ७ ले आ–आफ्नो नामाकारण र प्रदेश मुकाम टुंगो लगाएका छन् । प्रदेश नम्वर १, २, ३ र ५ मा नाम र केन्द्रबारे अझै विवाद कायमै छ । 

प्रदेशको नामाकरण र केन्द्रको टुंगो लगाउने काम प्रदेश सरकारकै हुने भनिए पनि त्यसमा पनि केन्द्र सरकारकै हस्तक्षेप रहेको मुख्यमन्त्रीहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । 

सरकार बनेको एक वर्षसम्म पनि नाम र केन्द्रको विवाद समेत मिलाउन नसक्ने भन्दै नागरिकहरु नै आक्रोशित बनेका छन् । यसले संघीयताप्रति नागरिकमा वितृष्णा ल्याउने काम पनि गरेको छ । 

सँगसँगै केन्द्र सरकारसमेत त्यस्तै गरी विभिन्न विधेयकहरु ल्याउन खोज्दा संघीयता कार्यान्वनय भन्दा संघीयता धरापतिर लैजान खोजिएको त हैन भन्ने शंका उत्पन्न हुन थालेको छ ।  

केही दिनअघि सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै सरकार कतै संघीयता धरापमा पार्ने गरी अघि बढेको त होइन भन्दै आशंका व्यक्त गर्नुले झनै सरकारप्रति संशय फैलिन थालेको छ । 

संघीयता नै धरापमा पार्ने चिन्ता

सरकारले सदनमा पेश गरेको विधेयकमध्ये सबैभन्दा बढी नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वय) विधेयकका बारेमा विवाद देखिएको छ । सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरे संघीयता नै धरापमा पर्ने दावी गरेका छन् । 

सत्तारुढ नेकपाका सांसद जनार्दन शर्मा प्रभाकरले प्रदेश सरकारलाई निकम्मा बनाउने गरी विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो । केन्द्रीकृत मानसिकताबाट विधेयक आएको भन्दै यसले संघीयता नै धरापमा पार्ने दावी उहाँको थियो । 

विधेयकमा प्रदेश सरकारभन्दा माथि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई राखेर अधिकार दिइएको छ । यसले संघ र प्रदेशमा द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा बढेको उहाँले बताउनुभयो । विधेयक नसच्याइए विकास र समृद्धि नभई प्रदेश तथा केन्द्र झगडामै रुमल्लिरहने उहाँको दावी छ ।

संविधानको धारा २३२ को उपधारा १ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहअस्तित्व हुने लेखिएको छ । यस्तै संविधानको धारा ५६ को उपधारा ६ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, राज्य पृथकीकरणको सिद्धान्त, पहिचानलगायतको संरक्षण गर्ने तथा धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँड संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भनेर व्यवस्था राखिएको छ । 

तर सरकारले ल्याएको विधेयक संविधानसँग नै बाझिने गरी ल्याइएको र यसले संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता देखिने उहाँको दावी छ । त्यस्तै संविधानको धारा २६८ को उपधारा २ मा प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने भनिएको छ भने धारा २८५ मा सरकारी सेवा गठन गर्ने स्पष्ट लेखिएको छ । संविधानमा भनिएको भन्दा फरक ढंगले विधेयक ल्याउन खोज्नु केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज रहेको उहाँले बताउनुभयो ।  

शान्ति, सुरक्षा र प्रशासन सञ्चालनका नाममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई असीमित अधिकार र शक्ति प्रदान गर्न खोजेर संघीयताको उपहास गर्न सरकार लागि परेको भन्दै सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ ।  

विधेयकले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने भनिए पनि त्यसैको निरन्तरता स्वरुप ल्याइएको जस्तो देखिएको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बताउनुभयो । यसरी ल्याइएको विधेयकले संघीयतालाई नै धरापमा पार्ने उहाँको दावी छ । 

सरकारले एक वर्षे अवधि संघीयता कार्यान्वयनका लागि ऐन कानुन बनाउन समय खर्चेको दावी गरिरहे पनि ल्याइएको ऐन कानुनले संघीयता नै खतरामा पार्ने अवस्था रहेकाले संघीयता कार्यान्वयनमा समय खर्च भयो भन्नु स्वभाविक नभएको राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा बताउनुहुन्छ ।

संघीयताका बारेमा तत्कालीन एमालेको स्कुलिङ नै फरक रहेको सम्झनुहुन्छ सापकोटा । तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष नै अहिलेका प्रधानमन्त्री रहेकाले पनि संघीयता भन्दा केन्द्रीकृत शासन पद्धतिमा उहाँको ध्यान बढी गएको सापकोटा बताउनुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै केपी शर्मा ओलीले शक्ति आफूतिर केन्द्रीत गर्ने अभ्यास गर्नुले संघीयता फितलो बनाउने गरि ऐन कानुन ल्याइएको हुन सक्ने उहाँको दावी छ ।   

सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा संविधानतः संघीयतामा जाने भनेर सबै तयार भएको भए पनि प्रशासनिक तथा भौतिक सामग्री व्यवस्थापन गर्दा गर्दै यो एक वर्ष बितेको बताउनुहुन्छ ।