रेष्टुरेण्टले लिने १० प्रतिशत सेवा शुल्क : कतै पैसा असुल, कतै कटौती

 फागुन ६, २०७५ सोमबार ११:३६:३१ | अर्जुन पोख्रेल
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै रेष्टुरेण्ट एन्ड बार एसोसिएसन अफ नेपाल (रेबान)ले गएको माघ १५ गतेदेखि उपभोक्ताबाट लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटाएको थियो । २०६३ सालदेखि लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क रेबानले क्रमशः देशैभरीका रेष्टुरेण्टबाट हटाउन आफ्ना सबै सदस्यलाई परिपत्र पनि गरेको थियो ।

रेबानको यो निर्णयको विरोधमा मजदूरहरु आन्दोलनमा उत्रिए । उनीहरुले रेवानले मजदूरको हित विपरीतको काम गरेको भन्दै श्रम विभागमा उजुरी पनि दिएका थिए । रेष्टुरेण्टमा काम गर्ने मजदूरहरुका ट्रेड युनियनले विरोध गरेपछि श्रम विभागमा वार्ता पनि भएको थियो । 

तर उपभोक्तावादी संस्थाले सेवा शुल्क हटाउनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकाले १० प्रतिशत सेवा शुल्कको बारेमा वार्ता र आन्दोलन सेलायो । 

१० प्रतिशत सेवा शुल्क : रेबानको लागि निल्नु न ओकल्नु

रेष्टुरेण्ट तथा बार एसोसिएसन अफ नेपाल रेवानले आधिकारिक रुपमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटाएको बताए पनि रेष्टुरेण्टहरुले भने शुल्क लिन छाडेका छैनन् । स्वयं रेबानकै महासचिव अरनिको राजभण्डारीको बौद्धमा रहेको रेष्टुरेण्टलेसमेत उपभोक्ताबाट १० प्रतिशत सेवा शुल्क असुल्दै आएको छ । 

ललितपुर झम्सीखेलका धेरै रेष्टुरेन्टबाट सेवा शुल्क हटेको रेबानले दावी गरे पनि धेरैजसो रेष्टुरेन्टले सेवा शुल्क लिँदै आएका छन् । 

यसबारेमा रेवानका महासचिव राजभण्डारीले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो, ‘हामीले क्रमैसँग देशैभरी १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटाउने भनेका हौं, कतै हट्यो, कतै बाँकी छ, सबै ठाउँबाट यो हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’

उहाँले रेबानमा आवद्ध २ हजार रेष्टुरेण्टमध्ये अहिले १५ सय रेष्टुरेण्टले १० प्रतिशत शुल्क हटाएका र केही ठाउँमा मजदुरको डरका कारण नहटेको हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । 

रेबानले निम्न कारण १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटाउने निर्णय गरेको जनाएको छ :
– उपभोक्तालाई भार परेको
– सेवा शुल्क अनिवार्य हुँदा मजदूरले ग्राहकको सेवा सुविधामा ध्यान दिएकोले
– मजदूरको न्यूनतम पारिश्रमिक बढेकोले
– सामाजिक सुरक्षामा सहभागी भएकाले
 – उपभोक्तावादीले पटक–पटक अदालत मुद्दा हालेको
– मजदूरलाई उठाएको पैसा संघ संस्थाको नाममा जम्मा भएकाले
– विदेशका धेरै देशले यो शुल्क हटाएकाले

रेबानले कच्चा निर्णय गर्‍याे, लागू हुन गाह्रो छ : मजदूर

रेष्टुरेण्ट तथा बारमा काम गर्ने मजदूरहरु रेबानले कच्चा निर्णय गरेकाले १० प्रतिशत सेवा शुल्क कतै लागू भएको र कतै लागू नभएको बताउँछन् । हतारमा निर्णय गरेकाले सबै रेष्टुरेण्ट तथा बारले यो निर्णय लागू नगरेको मजदूरहरुको भनाइ छ । 

‘२०६३ सालदेखि चल्दै आएको १०  प्रतिशत सेवा शुल्क बिनाकारण षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले हटाएर मजदुरमाथि अन्याय गरिएको थियो, तर उनीहरुभित्रै पनि विभाजन आएकाले अहिले यो निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन’ अखिल नेपाल होटल तथा क्यासिनो मजदूर संघका महासचिव मुक्ति दाहालले उज्यालो अनलाइनलाई जानकारी दिनुभयो । 

कानुनमै उल्लेख भएको शुल्क लिन पनि आनाकानी गरेर रेबानले मजदूरमारा काम गरेको उहाँको आरोप छ । अदालतको आदेश र श्रम ऐन तथा नियमावली विपरीत रेवानले १० प्रतिशत सेवा शुल्क कटौती गरेको मजदूर संगठनको आरोप छ ।  अहिले केही रेष्टुरेन्टले मात्रै १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटाएको तर बिस्तारै सबै रेष्टुरेण्टले शुल्क लिने अखिल नेपाल होटल तथा क्यासिनो मजदूर संघका महासचिव मुक्ति दाहालले दावी गर्नुभयो । 

पैसा बाँडबाँड नै मुख्य विवाद

सेवा शुल्क लिने नियम सुरु भएपछि ग्राहकले रेष्टुरेण्ट तथा बारमा आफूले खाएको भन्दा १० प्रतिशत धेरै पैसा तिर्दै आएका थिए । यसले उपभोक्तालाई मार पारेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर नै गरेको थियो । तर सर्वोच्चले सामूहिक सौदाबाजीमा सेवा शुल्क लिन पाउने निर्णय गर्‍याे ।

त्यसपछि २०६३ सालदेखि उपभोक्ताले १० प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्दै आएका छन् । झण्डै सात महिनाअघि होटल संघ नेपाल र मजदूरबीच ग्राहकबाट लिइने १० प्रतिशत सेवा शुल्क भागबण्डा गर्ने सहमति भएको थियो ।

त्यतिबेला मजदूरले ६८ प्रतिशत र होटलले ३२ प्रतिशत रकम राख्ने सहमति भएकोमा हानले रेष्टुरेण्टमा ग्राहकबाट १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएको भन्दै सबै रकम आफूहरुले मात्रै पाउनुपर्ने भन्दै २०७३ सालमा मजदूरले आन्दोलन गरेका थिए । 

यदि सबै रकम मजदूरले नै पाउने भएमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क नै खारेज गर्ने धम्की दिएपछि अर्को सहमति भएको थियो । सहमति अनुसार १० प्रतिशत सेवा शुल्कमध्ये ७२ प्रतिशत कामदारलाई, २३ प्रतिशत प्रतिष्ठानलाई, ३ प्रतिशत तीन ठूला ट्रेड युनियन संगठनलाई र २ प्रतिशत होटल संघलाई दिने सहमति थियो ।

तर यो सहमति रेष्टुरेण्ट र बार सञ्चालकलाई मन परेको थिएन । १० प्रतिशत सेवा शुल्कमध्येको रकम कामदारले भन्दा धेरै आफूहरुले पाउनुपर्ने उनीहरुको मनसाय थियो । त्यति नभए पनि  कामदार र आफूहरुले रकम आधा आधा बाँडेर लिनुपर्ने पक्षमा रेष्टुरेण्ट सञ्चालक थिए । 

‘१० प्रतिशत शुल्क हामीले ग्राहकबाट उठाउने तर त्यो रकम खै कता कता पुग्यो, लगानी गर्ने हामी, दुःख गर्ने कामदार, तर रकम जाने ठूला ठालुहरुकोमा । त्यही भएर नै हामीले यो शुल्क नै खारेज गर्‍याैँ’ रेबानका अध्यक्ष प्रमोद जैसवालले भन्नुभयो ।

अन्तिम अपडेट: बैशाख २५, २०७६

अर्जुन पोख्रेल

उज्यालोमा कार्यरत अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।  

तपाईको प्रतिक्रिया