काठमाण्डाै - भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबि निवारणमन्त्री पदमाकुमारी अर्यालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आफूले तत्कालका लागि जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय लिनु परेको बताउनु भएको छ ।

कानुनी आधारविना नै सरकारले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय लिएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेका बेला मन्त्री अर्यालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनतालाई सास्ती व्यहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले सो निर्णय लिनुपरेको स्पष्टिकरण दिनु भएको हो ।

मंगलबार संघीय संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले जनताले सास्ती व्यहोर्नु परेको देखेपछि आफूले व्यवहारिक कठिनाईलाई हेरेर जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय लिएको दावी गर्नुभयो ।

मन्त्री अर्यालले गएकाे पुस २७ गते जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । तर विनाकानुनी आधार सो निर्णय लिएको भन्दै सरकारको सो निर्णयको आलोचना भइरहेको छ । मन्त्री अर्यालले सो निर्णय दीर्घकालीन प्रकृतिको नभएको पनि समितिमा स्पष्टिकरण दिनुभयो ।

संसदमा पेश गरिएको भू उपयोग ऐन पारित हुनेवित्तिकै सरकारले सोही निर्णय अनुसार आफ्नो कामलाई अघि बढाउने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सरकारले संविधान र कानुन विपरितका निर्णय गर्ने गरेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले कानुनी आधारविना नै विभिन्न निर्णय गर्ने अधिकार कसले दियो ? भनी मन्त्री अर्याललाई प्रश्न गर्नु भएको थियो ।

समितिका अर्का सदस्य बलराम बास्कोटाले संविधान, कानुन र संसदको मूल्य र मान्यता विपरीतका गतिविधि नगर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबि निवारण मन्त्रालयलाई सचेत गराउनुभयो । उहाँले संविधान र कानुनी दायराभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउनेतर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

बाइट...बलराम बास्कोटा, सदस्य, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले संविधान अनुसार कानुनी व्यवस्था गर्न ढिलाई नगर्न पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई सचेत गराएका थिए ।