सीमा क्षेत्रको दूर्दशा र सीमा प्रशासन

 असार १०, २०७५ आइतबार १२:४९:३४ | शंकर धामी
unn.prixa.net

त्रिदेशीय सीमाक्षेत्र रहेको दार्चुलाको व्यासमा चार दशकअघि सीमा प्रशासन कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । वि.सं. २०३४ सालमा स्थापना गरिएको सीमा प्रशासन कार्यालय लामो समयसम्म नियमित सञ्चालनमा रहे पनि पछिल्लो समय सञ्चालनमा छैन । भारत र चीनको सीमा जोडिएको व्यास क्षेत्रमा सीमा प्रशासन कार्यालय राख्नु पञ्चायती सरकारको बुद्धिमतापूर्ण निर्णय थियो ।

अहिले इलाका प्रशासन कार्यालयले नागरिकलाई सेवा दिएजस्तै नागरिकतालगायतका सेवाहरु दिने जिम्मेवारी पनि सीमा प्रशासन कार्यालयको थियो । सेवाग्राहीको संख्या कम भएर कार्यालय सञ्चालनमा आउन नसकेको सरकारी अधिकारीहरुले बताउने गरेपनि व्यास क्षेत्रको जनसंख्यामा पञ्चायतकालमा भन्दा पनि अहिले कम भएको होइन । त्यतिबेला मुख्यतः सीमाक्षेत्रको सुरक्षा, तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति जनाउन कार्यालय स्थापना गरिएको भए पनि अहिले यो महत्वलाई भूलेर कार्यालय बन्द गरिनु दुखद भएको यो क्षेत्रका बासिन्दाहरु बताउँछन् ।

व्यासको छाङरुका वासिन्दाको बसाईसराईसँगै सीमा प्रशासन कार्यालय पनि वर्षको छ महिना व्यासमा र छ महिना खलंगामा सर्ने गरेको थियो । स्थानीयवासी कुञ्चामा सरेसँगै खलंगाबाट सीमा प्रशासन कार्यालय व्यासको छाङरुमा सञ्चालन हुने गर्दथ्यो भने हिउँदमा खलंगामै कार्यालय हुने गर्दथ्यो । सीमाक्षेत्रको अवस्थाको अध्ययन, भ्रमण गरि हरेक महिना प्रमुख जिल्ला अधिकारी र गृह मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सीमा प्रशासन कार्यालयले गर्दै आएको थियो । 
खासगरी, भारतीय पक्षबाट सीमा क्षेत्रमा हुने अतिक्रमणका क्रियाकलाप, व्यासका वासिन्दाले भोग्नुपरेको समस्या, सीमाक्षेत्रका समसामयिक विषयमा मासिक रिपोर्टिङ केन्द्रीत हुने गरेको त्यतिबेला कार्यरत कर्मचारीको भनाई छ । व्यासको छाङरुमा सीमा प्रशासन कार्यालयले घरभाडामा लिएको छ । दुई वर्ष अघिसम्म चैतदेखि असोजसम्म छाङरुको सीमा कार्यालय सञ्चालन हुने गर्दथ्यो तर पछिल्ला वर्षमा छाङरुको कार्यालयमा लगातार ताला झुण्डिएको छ । दुई वर्ष अघिसम्म स्थानीयवासीको बसाईसराई छाङरुमा हुँदा सीमा प्रशासन कार्यालयका कार्यालय सहयोगीले कार्यालय सञ्चालन गर्दथे । छाङरु गाँउमा रहेको सीमा प्रशासन कार्यालयमा नेपाली झण्डा फहराइन्थ्यो । तर विगत दुई वर्षदेखि छाङरुको कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी पनि पुग्न सकेका छैनन् ।

सदरमुकाम खलंगामा पनि सीमा प्रशासन कार्यालयको नाममा चारकोठे घर भाडामा लिइएको छ । नेपाल सरकारले सीमा प्रशासन कार्यालयका नाममा छुट्टै वार्षिक बजेट र अख्तियारी हरेक वर्ष दिंदै आएको छ । सीमा प्रशासन कार्यालयका लागि छुट्टै कर्मचारीको दरबन्दी छ, तर सीमा कार्यालय न खलंगामा सञ्चालन भइरहेको छ न त व्यासको छाङरु मै कार्यालय सञ्चालनमा छ ।

कार्यालय सञ्चालन नहुनुको कारण जिम्मेवार अधिकारीले आफू अनुकुल बताउँछन् तर नागरिकको आँखाले हेर्दा जिल्लास्तरमा प्रशासकीय प्रमुख रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र गृह मन्त्रालयकै लापरवाहीका कारण यस्तो अवस्था देखिएको स्थानीयवासीको दाबी छ । किनकि, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सीमा प्रशासन कार्यालयका लागि छुट्टै कर्मचारी छन्, छुट्टै बजेट र अख्तियारी छ, उक्त कार्यालयको आफ्नै जिम्मेवारी र भूमिका छ भनेर बुझ्नुपर्ने भएपनि त्यसो नगरिएको उनीहरुको भनाई छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुनौती भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्रमा रहेको सीमा कार्यालयको नियमित सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । तर विडम्बना त्यस्तो हुन सकेको पाइएको छैन ।

गृह मन्त्रालयले पनि सीमा प्रशासन कार्यालयको सञ्चालनको अवस्थाबारे चासो देखाउनुपर्ने हो । जबकि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको संरचना छ भने त्यसको नेतृत्वमा सचिवस्तरका क्षेत्रीय प्रशासकले गर्दछन् । आफ्नो क्षेत्रभित्रको सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ वा छैन भन्ने हेक्का क्षेत्रीय प्रशासकहरुले पनि राख्नुपर्ने हो । तर उनीहरुले पनि यतातिर ध्यान दिन सकेका छैनन् । सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालन भए, नभएकोबारे सरकार बढी जिम्मेवार, जानकार र जवाफदेही हुनुपर्ने हो । तर सरकारलाई यसबारे कुनै जानकारी वा सरोकार नै छैन कि जस्तो देखिएको छ । अहिलेसम्म यसबारेमा कतै सोधीखोजी नहुनु त्यसकै प्रमाण हो । 

एकजना शाखा अधिकृत, एकजना नायव सुब्बा, एकजना सहलेखापाल र दुईजना कार्यालय सहयोगी गरी पाँचजना कर्मचारीको दरबन्दी सीमा कार्यालयमा छ । तर शाखा अधिकृतको दरबन्दी लामो समयदेखि रिक्त छ । २०६८ सालसम्म शाखा अधिकृत रहेका रामवहादुर सिंहले व्यासको छाङरुसम्म स्थलगत भ्रमण पनि गर्नुभएको थियो । त्यसपछि भने कार्यालय सहयोगीबाहेक अन्य कर्मचारी व्यासक्षेत्रमा पुग्न सकेका छैनन् । २०६८ सालपछिको केही समय तत्कालिन सहायक प्रजिअ हर्कवहादुर सिंहले पनि सीमा कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालेको अभिलेख छ । तर ६ वर्षयता अधिकृत, नायवसुब्बा वा खरिदारस्तरका कर्मचारी कार्यालय सञ्चालनका लागि व्यास क्षेत्रमा पुगेका छैनन् ।

आजको मितिसम्म सीमा प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दैनिक कार्यसम्पादनमा संलग्न छन् । कर्मचारीको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेका सिडियोले विगतदेखि नै सीमाका कर्मचारीहरुलाई जिल्ला प्रशासनको दैनिक सेवा प्रवाहमा खटाएका छन् ।

कार्यालय सञ्चालन नहुँदा घाटा के भयो ? 

सीमा कार्यालय सञ्चालन भए, नभएको वा कर्मचारी कार्यरत भए, नभएको विषयभन्दा पनि सीमा कार्यालय सञ्चालन नहुँदा घाटा के भयो भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । अहिले पनि सीमाक्षेत्रको अवस्थाबारे सीमा प्रशासन कार्यालयले मासिक प्रतिवेदन तयार गर्ने गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन सिडियो र गृह मन्त्रालयसमक्ष प्रस्तुत पनि हुने गरेको छ । तर खलंगामै बसेर सीमाक्षेत्रको मासिक रिपोर्टिङ हुँदै आएको छ ।

सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालन नहुनुको सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी यही हो । हाम्रो राज्य संयन्त्र सीमाक्षेत्रका गतिविधिबारे बेखबर छ । सीमा प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी जिल्ला प्रशासनमा खटिएको अवस्थामा सीमाक्षेत्रको अवस्था, वस्तुस्थिति र गतिविधिबारे कसरी स्पष्ट जानकारी हासिल होला ? सीमाक्षेत्रमा कुनैपनि कर्मचारीको भ्रमण नहुँदा कसरी वस्तुगत स्थितिबारे यथेष्ट जानकारी प्राप्त होला । दुई वर्ष अघिसम्म एकजना कार्यालय सहयोगीमार्फत सञ्चालन गरिने छाङरुस्थित सीमा कार्यालयमा दुई वर्षयता ताला झुण्ड्याइएको छ । कसरी पाइएका त्यसक्षेत्रको तथ्यगत खबर ? 

सीमा प्रशासन कार्यालयका दैनिक सेवाग्राही नभए पनि सीमा कार्यालयमा कर्मचारी खटिंदा सीमाक्षेत्रको तथ्यपूर्ण रिपोर्टिङ हुन्थ्यो । तर विडम्बना यति संवेदनशील जिम्मेवारीलाई जिल्ला र गृह मन्त्रालयस्तरमा महत्व दिइएको छैन । गत फागुन १० गते राप्लाको दुम्लिङ प्रहरी चौकीमार्फत जानकारी भएको महाकालीका काठेपुल र भारतीय पक्षले नेपाली भूमि भएर डोजर ढुवानीको विषय सीमा प्रशासन कार्यालयको जिम्मेवारीभित्र पर्छ कि पर्दैन ? सीमा कार्यालयका कर्मचारी आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कार्यरत भएमा भारतले महाकालीमा एकतर्फी रुपमा राखेका काठेपुल र नेपाली भूमि प्रयोगको जानकारी समयमै आउने थियो । 

सरकारी संयन्त्र भएपनि निस्क्रिय देखिए । कार्यालय भएपनि कर्मचारी परिचालित नहुँदा र नियमित कार्यालय सञ्चालन नहुँदा हामीले भोग्नुपरेको तत्कालको एउटा उदाहरण मात्रै हो यो । दार्चुलाको सिडियो भएर आउने प्रशासकले सोच्नुपर्ने थियो, अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा राखिएको सीमा प्रशासन कार्यालय किन सञ्चालनमा छैन ? कसरी नियमित सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ ? आफ्नो कार्यकालमा नेपाली भूमिको रक्षा र नेपालीको सुविधाका लागि केही राम्रो गरुँ भन्ने भावना राखेर सत्प्रयास गरिनुपर्ने हो । तर हालसम्म यो भावना र प्रयास भएको देखिदैन । 

विगतमा दार्चुलाका सिडियोहरुले गर्न छुटाएको यो पाटोलाई भर्खरै मात्रै सिडियोको जिम्मेवारीमा आएका नयाँ प्रशासकले कसरी आत्मसात गर्छन् हेर्न बाँकी छ ।  
 

अन्तिम अपडेट: कात्तिक २८, २०७५

शंकर धामी

दार्चुलाका पत्रकार शंकर धामी उज्यालोका जिल्ला सम्वाददाता हुनुहुन्छ । उहाँलाई फेसबुकमा भेट्न सकिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया