काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ अर्ब २ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका उपमेयर हरिप्रभा खड्कीले आर्थिक वर्षका लागि १३ अर्ब २ करोड १२ लाख ३७ हजार रुपैयाँको बजेट पेश गर्नु भएको हो । बजेटको आन्तरिक आयतर्फ ४ अर्ब ९० करोड २१ लाख ७५ हजार, बाह्य स्रोततर्फ ५ अर्ब १९ करोड र अन्य १ अर्ब ४ करोड राजस्व प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

उप–प्रमुख खडगीले बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ३ अर्ब ६ करोड २५ लाख बजेट वडास्तरको पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।

वीरगञ्ज महानगरपालिका

प्रदेश नम्बर २ को एक मात्र महानगरपालिका वीरगञ्ज महानगरपालिकाले झण्डै पाँच अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आइतबार वीरगञ्जमा आयोजना भएको  दोश्रो नगरसभामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि चार अर्ब ९४ करोड ३१ लाख ७७ हजार रुपैंयाको बजेट प्रस्तुत भएको हो  ।

प्रस्तावित बजेट मध्ये नेपाल सरकारबाट सशर्त अनुदान ५५ करोड, प्रदेश सकारबाट सशर्त अनुदान ३ करोड, केन्द्र सरकारका कार्यक्रमसँग आबद्ध रकम २५ करोड ४६ लाख ७६ हजार, वैदेशिक श्रोततर्फ विभिन्न परियोजना कार्यान्वयनका लागि २ अर्ब, ६१ करोड, ८२ लाख ९५ हजार, नगर विकास कोषको पूर्वस्वीकृत ऋणबाट २३ करोड २७ लाख ३५ हजार उपलब्ध हुने जनाइएको छ  ।

त्यस्तै महानगरपालिकाले आफ्नै प्राथामिकतामा विनियोजन गर्न सक्ने रकमतर्फ नेपाल सरकारको समानिकरण अनुदानबाट ४३ करोड १७ लाख, प्रदेश सरकारको समानिकरण अनुदानबाट ७७ लाख ९९ हजार, राजश्व बाँडफाँडबाट २२ करोड १८ लाख २० हजार, आन्तरिक आयकर, सेवा शुल्क र दस्तुबाट ५९ करोड ५३ लाख ६० हजार रुपैयाँ आय हुने अनुमान गरिएको छ ।

चालू खर्चतर्फ १ अर्ब ४४ करोड ७९ लाख नौ हजार विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै पूँजीगत खर्चतर्फ ३ अर्ब, ५१ करोड, ४३ लाख ८५ हजार र वित्तिय व्यवस्थामा १ करोड ५८ लाख ८३ हजार गरी कुल चार अर्ब ९७ करोड ८१ लाख ७७ हजार विनियोजन गरेको छ । यो कूल बजेटको चालू तर्फ २९.१ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ७०.६ प्रतिशत र वित्तिय व्यवस्थातर्फ ०.३ प्रतिशत रहेको प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

विनियोजित बजेटको क्षेत्रगत रुपमा पूर्वाधार विकासक्षेत्र तर्फ ३ अर्ब ३६ करोड ६० लाख ८५ हजार, वातावरण तथा विपद व्यवास्थापन क्षेत्रमा १ करोड ९१ लाख ५० हजार, सामाजिक विकासतर्फ ८५ करोड ५५ लाख २३ हजार, कृषि पर्यटन समेत आर्थिक विकासतर्फ २ करोड २० लाख ६७ हजार, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा २० करोड र अन्यमा ५१ करोड ५३ लाख ५२ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।

नगरसभा सदस्यहरुको बिरोध

वीरगञ्ज महानगरपालिकाको दोश्रो नगरसभा सुरु हुनुभन्दा अघि नगरपालिकाका विभिन्न वडाका वडा सदस्यहरुले १२ बुँदे माग राख्दै विरोध पनि जनाएका छन् । उनीहरुले आफूहरुको तलब प्रति महिना १० हजार र १० वटा बैठक अनिर्वाय हुनु पर्ने माग राखेका छन् ।

वडाको  विकासको काममा आएको रकमको ४० प्रतिशत वडा अध्यक्ष र ६० प्रतिशत वडा सदस्यहरुले पाउनुपर्ने, भ्रमण खर्च, औषधि उपचार खर्च, बीमा, मोटरसाइकललगायतका सेवा सुविधा दिनुपर्ने भन्दै वडा सदस्यहरु नगरसभामा अनुपस्थित भएका थिए ।

उनीहरु वडाको बजेट वडाबाटै खर्च गर्न पाउनुपर्ने, पेट्रोल १० लिटर पाउनु पर्ने लगायतका माग राखेर नगरसभाको उद्घाटन सत्रमा अनुपस्थित भएका हुन् । नगरसभाका सदस्यहरुको अवरोध कारण नगरसभाको बन्द सत्र भने स्थगित भएको छ ।

घोराही उपमहानगरको बजेट करिब डेढ अर्ब

दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को लागि एक अर्ब ४९ करोड २६ लाख ८३ हजार रुपैयाँको बजेट निर्धारण गरेको छ । 

आगामी वर्षका लागि चालूतर्फ ९१ करोड ५७ लाख ५ हजार अर्थात बजेटको ६१ दशमलब ३५ प्रतिशत रकम बिनियोजन भएको छ भने पूँजीगततर्फ ५७ करोड ६ लाख ९८ हजार अर्थात बजेटको ३८ दशमलव ६५ प्रतिशत बिनियोजन गरिएको छ ।

आर्थिक वर्षका लागि अनुमानमा गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये संघीय सरकारबाट वित्तिय समानिकरण अनुदान ३२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँड २१ करोड ६९ लाख ८५ हजार, सशर्त अनुदान ४४ लाख करोड ८१ लाखको तोकिएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारबाट वित्तिय समानिकरण अनुदानमा ७३ लाख १३ हजार, राजस्व बाँडफाँडमा २ करोड ८९ लाख ८५ हजार र सशर्त अनुदानमा १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ आएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक राजस्वमा १९ करोड, लागत सहभागिता ५ करोडको अनुमान गरिएको छ भने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, सडक बोर्ड र अन्य शीर्षकहरुका लागि २१ करोड ३४ लाख आयको अनुमान गरिएको छ ।

चाँगुनारायण नगरपालिकाको पनि करिब एक अर्बको बजेट 

भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि करिब एक अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नगरपालिकाले कुल ९६ करोड २८ लाख ७९ हजार रुपैयाँको बजेट पेश गरेको छ ।

नगरपालिकाले नेपाल सरकारबाट अनुदान अन्तर्गत १५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ३१ करोड ३ लाख, राजस्व बाँडफँडतर्फ ८ करोड २५ लाख ३ हजार, राजस्व आयतर्फ १६ करोड ७८ लाख ३६ हजार, अघिल्लो आर्थिक वर्षको बैंक मौज्दात ३ करोड, सामाजिक सुरक्षा भत्ता ९ करोड, प्रदेश सरकारबाट वित्तिय स्थानीकरणबाट ८७ लाख ४३ हजार, सशर्त अनुदानबाट ४ करोड २२ लाख ९१ हजार, विशेषबाट ५ करोड तथा राजस्व बाँडफाँडबाट २ करोड २६ लाख ६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको हो ।

त्यसैगरी खर्चमा चालूतर्फ १९ करोड ८२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ, पूँजीगततर्फ ३६ करोड २० लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३५ करोड २५ लाख ९१ हजार तथा विशेषतर्फ  ५ करोड गरी खर्चतर्फ ९६ करोड २८ लाख ७९ हजार रुपैयाँको बजेट पेश गरेको छ ।