सुर्खेत - कर्णाली प्रदेशमा २०७५ साल पर्यटनको आशाबाट सुरु भयो । वर्षको सुरुमै कर्णाली प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष २०७५ को उद्घाटन गर्दै वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुगुको राराबाटै देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्नुभयो ।

कर्णालीमा एक वर्षमा पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिए पनि वर्षको अन्तिमसम्म त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेन । आन्तरिक र बाह्य गरी करिब ३ लाख पर्यटक कर्णालीमा आएको सरकारको दाबी छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७५ सालमा दुईवटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्यायो ।

प्रदेश सरकारले पर्यटन, जलविद्युत, कृषि र जडीबुटीलाई सम्भावनाको रुपमा औँल्याउदै यी सम्भावनालाई सार्थक बनाउने नीति सार्वजनिक भए, तर यसको कार्यान्वयनका लागि खासै ठोस योजना भने बन्न सकेनन् । 

सरकारले यस वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्षका रुपमा लिए पनि हालसम्म संसदबाट २२ वटा विधेयक मात्र पारित गरेको छ । कर्णालीमा सरकारले सोचे अनुसार काम गरेन भनेर प्रतिपक्षमात्रै होइन केही सत्तापक्षकै सांसदहरुले पनि विरोध पनि गरे ।

प्राकृतिक तथा सडक दुर्घटना  

२०७५ सालमा केही आगलागी तथा प्राकृतिक प्रकोप तथा केही मानविय त्रुटीबाट हुने घटनाले नागरिकलाई दुःखी बनायो । मुगुको मुगुम कार्मरोङ्ग गाउँपालिका -४ किम्रीमा १७ घर जलेर क्षति हुँदा १ सय १२ जना आगलागीबाट प्रभावित भएका थिए । यस्तै अर्को ठूलो आगलागी कालिकोटको पलाँता गाउँपालिका १ खाँडागाउँमा भयो । त्यहाँ ३२ घर जलेर नष्ट भए ।

पछि प्रदेश सरकाले प्रति परिवार घर बनाउन पाँच लाख दिने निर्णय गरेको थियो । २०७५ सालमा प्राकृतिक विपद् पनि धेरै भए र विपद्बाट पीडित भएका नागरिकलाई राहत दिएर मलमपट्टी लगाउने प्रयाससमेत यही वर्ष भएको छ ।

गएकाे साउन २० गते जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–३, ठाँटी बजारमा गएको पहिरोमा ९ जनाको मृत्यु भयो । यस्तै भदौ १२ गते सल्यानको बागचौर नगरपालिका-४ सेतोगुराँसमा घर भत्किँदा एकै परिवारका ५ जनाको मृत्यु भयो । बागचौर-१२ कै ओख्रेनीमा पनि भदौ १७ गते पहिरोमा पुरिएर एकै घरका तीन जना बालबालिकको मृत्यु भयो ।

२०७५ सालमै हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका ५ नेक्पामा पहिरो जाँदा २ जनाको मृत्यु भयो । करिव पाँच वर्षदेखि पालमुनि बस्दै आएका बाढीपीडितलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका बाढीपहिरो पीडितलाई घर निर्माणका लागि प्रतिपरिवार तीन लाख रुपैयाँ दिने भयो । साथै अन्य जिल्लाका बाढीपीडितले पनि पाउने भएका छन् । यसले पीडित नागरिकको घाउका केही मलमपट्टी लगाउने आशा गरिएको छ । 

गएकाे कात्तिकमा डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका–९ मा जीप दुर्घटना हुँदा ११ जनाको मृत्यु भयो । दुर्घटनाकै कुरा गर्दा, सुर्खेत विमानस्थलबाट कार्गो लिएर हुम्लाको सिमीकोटका लागि उडेको मकालु एयरको विमान हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–२ राया र थाली गाउँको बीचमा दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भयो ।

लगत्तै पुस ६ गते कर्णाली प्रदेशका १३ जनाको मृत्यु हुनेगरी दाङमा बस दुर्घटना भयो । जसमा जुम्लाका ११ जना तथा जाजरकोट र डोल्पाका १÷१ जनाको मृत्यु भयो । 

कर्णालीमा केही आश लाग्ने काम

२०७५ सालमा विकासका सवालमा केही आशा लाग्दा काम पनि भएका छन् । २०७५ सालमा मुगु देखि हुम्ला जोड्ने लिंक रोडको निर्माण जिम्मा वेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (डिएफआईडी) ले लिए पछि सडकमा केही विकास हुन्छ भन्ने नागरिकमा आशा जगायो । 

सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेश स्तरिय औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरियो । त्यसका लागि लेकवेशी नगरपालिका र भेरीगंगा नगरपालिकाका विभिन्न ठाउँमा हेरियो । सुर्खेत–जुम्ला हवाई सेवा फेरि सुरु भयो । जसले प्रदेश राजधानीसंग जुम्ला हवाई मार्गमा जोडिन सफल भयो । १८ गते असोजमा डोल्पा सदरमुकाम दुनै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडियो । सडक यातायत चढ्ने डोल्पालीको सपना बर्षौपछि पुरा भयो । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले २०७५ सालमै चिन भ्रमण गर्नुभयो । भ्रमणमा प्रदेशको विकासका लागि चिनसंग द्धिपक्ष सम्झौता भयो । 

यस्तै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा कर्णालीमा पाँच सय मेगावाटको जलबिद्युत अयाोजना बनाउने निर्णय भयो । यसले नागरिकमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले केही विकास गर्छन की भन्ने आशा जगाएको छ । 

यस्तै सुर्खेतमा रहेको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रदेश मातहतमा ल्याएर यसलाई शिक्षण अभ्याससहित तीन सय शैयामा सुविधासम्पन्न अस्पताल गराउने निर्णय भयो । सरकारले कर्णालीमा प्रदेश योजना आयोग गठन गरेर योजना बनाउने काम सुरु गर्‍यो ।

मंसिर १२ गते कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा श्रम तथा रोजागार कार्यालय स्थापना गरि श्रम स्वीकृति दिन सुरु गरियो । पुस ५ गते कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरबाटै सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नविकरण सेवा शुरु गरिएको छ ।

दैलेखमा पेट्रोलियम खानीको उत्खनन् हुने पक्कापक्की भयो । चीनको अनुदान सहयोगमा दुई वषभित्र सक्ने गरी चाइना जिओलजिकल सर्वे कम्पनीले आगामी बर्षबाट काम थाल्ने छ । कर्णाली नदीलाई विश्वभर चिलाउने अभिप्रायले तेश्रो राष्ट्रिय नदी शिखर सम्मेलन–२०७५ कर्णालीमै भयो ।