प्रदेश नम्बर एकको बजेट पारित

 असार १६, २०७५ | उज्यालो सहकर्मी

माेरङ – दुई साता लामो छलफलपछि प्रदेश नम्बर सातको बजेट शनिबार पारित भएको छ ।

असार १ गते प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको करिब २५ अर्ब ६ करोड बजेट आवश्यक सुझावसहित पारित भएको हो । बजेटमा चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख १ हजार र पूँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार छुट्याइएको छ ।

शनिबारको प्रदेशसभा बैठकमा मन्त्री बोहराले छलफलका क्रममा सांसदबाट उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो । कुल बजेटबाट ०.९४ प्रतिशत प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयलाई, ०.५६ प्रतिशत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई, ०.१२ प्रतिशत मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई, ७.४६ प्रतिशत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई, ०.५५ प्रतिशत आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई छुट्याइएको छ । 

यस्तै ३७.२ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई, १५.४४ प्रतिशत सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई, ८.४५ प्रतिशत उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई, ५.६२ प्रतिशत भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई र अर्थ विविधमा २३.८५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

अर्थ विविधका नाममा छुट्याईएको २३.८५ प्रतिशत बजेटलाई लिएर विपक्षि दलले विरोध गर्दा बजेट पारित हुन केही दिन दुई हप्ता लागेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बोहराले बताउनुभयो । 

विपक्षीहरुले अर्थ विविधका नाममा छुट्याइएको रकमलाई ‘डल्लो’ बजेट भन्दै विरोध जनाएका थिए । उनीहरुले वैशाख ११ र १२ गते प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध समेत पारे ।  

बजेट खर्च गर्दा विधि र प्रक्रियाको पालना गर्ने, डल्लो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको निर्माण गर्ने, सबै योजनामा सांसदहरूको सम्मानजनक सहभागिता रहने व्यवस्था मिलाउने र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकमलाई कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने जस्ता सहमति भएपछि मात्रै विपक्षी दलले बजेट पारित गर्न सहयोग गरेका हुन् । 

चार बुँदे सहमति भएपछि आफुहरुले सरकारलाई बजेट पारित गर्न सहयोग गरेको विपक्षी दल नेपाली काग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले बताउनुभयो ।  

बजेट पारित भइसकेपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बोहराले अब बजेटको कार्यान्वयनमा ध्यान दिइने बताउनुभयो । सरकारले ल्याएको बजेटमाथि वैशाख ४ गतेबाट प्रदेशसभा बैठकमा छलफल सुरु भएको थियो ।


 

तपाईको प्रतिक्रिया