दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युनद्वारा भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय स...
पुस ३, २०८१ बुधबार
काठमाण्डाै - नेपालमा ४४ दशमलव ०७ प्रतिशत श्रमिकलाई रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउने गरेको पाइएको छ ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले मंगलबार काठमाण्डौमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको श्रम कानुन कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धि सर्वेक्षणमा ४४ दशमलव ०७ प्रतिशत श्रमिकलाई रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउने गरेको पाइएको उल्लेख गरिएको हो । मे दिवसको अवसर पारेर ५९ वटा उद्योग/प्रतिष्ठानहरुमा गरेको सर्वेक्षणमा ६१ प्रतिशत श्रमिकहरु नियमित रोजगारीमा रहेको पाइएको पनि जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जानकारी दिनु भयो । सरकारले बाल श्रम निर्मुल गर्ने लक्ष्य लिएको भएपनि अझै पनि ठूला भनिएका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा ३ दशमलव ३९ प्रतिशत बालश्रमिकहरु रहेको पनि सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वेक्षणमा श्रम ऐनले तोकेकोभन्दा बढी काम गर्न बाध्य पार्नेहरुको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको देखाएको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले सर्वेक्षणमा संलग्नमध्ये ५९ दशमलव ३२ प्रतिशत श्रमिकहरुले तोकिएको समयभन्दा बढी काम गरेको पाइएको पनि बताउनु भयो । श्रम ऐन, २०७४ ले श्रमिकलाई दैनिक ८ घण्टा र साप्ताहिक रुपमा ४८ घण्टा भन्दा बढि समय काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी नियम अनुसार बिदा नदिने औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु पनि ४२ दशमलव ३७ प्रतिशत रहेको पाइएको पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
औद्योगिक श्रमिक प्रतिष्ठानहरुले श्रमिकहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको पनि जिफन्टको त्यस सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।