लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना विवादबारे चाँडै नै निर्णय गर्ने

 जेठ २८, २०७६ मंगलबार १२:१६:५८ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका कर्मचारी भर्ना गर्न खुलाएको विज्ञापनबारे छिट्टै निर्णय गर्ने जनाएको छ । 

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगले सुरु गरेको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएपछि भर्ना प्रक्रिया के हुने भन्ने अन्योल बढ्दै गर्दा लोक सेवा आयोगले यसबारेमा चाँडै नै निर्णय गर्ने जानकारी दिएको छ । 

समितिको निर्देशन आयोगमा अझै आइनपुगेको र समितिको पत्र आएपछि यसबारेमा छलफल गरेर छिट्टै निर्णय गरिने आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले परीक्षाका लागि प्रश्न बनाउनको लागि विज्ञसँग मागेको प्रश्न संकलन गरिसकेको तथा मेसिनले पढ्न सक्ने कपी पनि अर्डर गरिसकेकाले लाखौं रुपैयाँ खर्च भैसकेको जनाएको हो । विज्ञापन रद्द भए फारम भरेका आवेदकसँग लिएको दस्तुर फिर्ता हुने सूचना अधिकारी सुवेदीले बताउनुभयो । तर आफूहरुले धेरै समयदेखि तयारी गरेको भन्दै विज्ञापनमा हस्तक्षप नगर्न माग गर्दै लोकसेवाको तयारी गरिरहेकाहरुले काठमाण्डौको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

लोकसेवा आयोगले गएको १५ गते ९ हजार भन्दा बढी पदमा विज्ञापन खुलाएकोमा विज्ञापन संविधानले नै ग्यारेण्टी गरेको समावेशीताको सिद्धान्तअनुसार नभएको भन्दै संसदीय समितिले मंगलबार तत्काल भर्ना प्रक्रिया रोकी करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

आयोगको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै प्रदेश २ ले पनि विज्ञापन रद्द गर्न माग गरेको छ ।

अन्तिम अपडेट: पुस ३, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

1 Comments

  • आलोक तिवारी

    June 11, 2019, 2:50 p.m.

    संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगले सुरु गरेको बिज्ञापन समाबेसी नभएको ठहर गर्दै रद्द गर्ने निर्देशन दिएको सट्टा बिज्ञापन पुनः सच्याएर गर्ने निर्देशन दिएको भए यही विवाद समाधान हुन्थियो होला ।

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया

समाचार

लोकप्रिय

१

निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति, प्राधिकरणको भूमिका खुम्चियो

२

रुसको राजधानी मस्कोमा भएको विस्फोटमा आणविक क्षेत्रका जनरलसहित दुई जनाको ज्यान गयो

३

हङकङलाई २ सय २६ रनले हराउँदै नेपालले एक खेलअघि नै जित्याे एकदिवसीय शृङ्खला

४

सहकारी ठगी : लेखा समिति सभापतिकी पत्नी अञ्जला कोइरालासहित २५ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी

विचार

उज्यालो टी भी

वैदेशिक रोजगारीमा जादा सुरक्षित हुने तरिका

मनोपरामर्शले बदलेको जीवन कथा

विदेशबाट श्रीमान् फर्काउने साहस बटुलेका वित्तीय कक्षा सहभागीका कथा

मेरो कथा मेरो भोगाई