धादिङ – बसोबास गर्न अयोग्य भनि प्रमाणित गरिएका धादिङका १० बस्तीका २ सय ७६ परिवारलाई सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानको रकम रोकेको छ । 

बन्दै गरेका घरको अनुदान बस्ती स्थानान्तरण गर्नु पर्ने भएकोले रोकिएको हो । जोखिम बस्तीमै घर बनाइ सकेर अनुदान लिन बाँकी भएका परिवारको अनुदान सरकारले रोकेको हो । नयाँ स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण गर्नु पर्ने र ती परिवारले  घर बनाउन सरकारसँग २ लाख रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था भएकोले अयोग्य बस्तीमा घर नबनाउन आग्रह गर्दै सरकारले दिएको रकमले घडेरी किनेको जग्गामा घर बनाउन सरकारले आग्रह गरेको हो ।

विकट  उत्तरी धादिङको हिन्दुङमा ९३ घर मध्ये २३ घरले पहिरोमाथि घर बनाइ सकेका छन् । उनीहरुमध्ये नुर्बु तामाङ र कलमान तामाङ लगायतले घर निर्माण गरेर दोश्रो किस्ता नि लिन बाँकी छ, अब तेश्रो किस्ताको लागि रकम रोकिएको छ । बस्ती स्थानान्तरण गर्नु पर्ने भएकोले यहाँका सबैलाई घडेरी किन्न समेत रकम दिने र उनीहरुले सुरक्षित स्थानमै घर बनाउन मात्र सरकारले अनुदान रकम दिने भएकोले किनेकै जग्गामा घर बनाउन पर्ने जिल्ला कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख जिल्ला इञ्जिनियर राजेन्द्र केसीले बताउनुभयो । 

सधैँभरि पहिरोको जोखिममा रहेको चपाङचेतको नेत्रबहादुर घलेले दोश्रो किस्ताको रकम लिनुभयो । बस्न अयोग्य भएकोले घलेले सरकारले दिएको २ लाख रुपैयाँले ५ आना जग्गा समेत खरिद गरेका छन् । ‘पहिरोमाथि घर बनेको छ । सरकारले दिने बाँकी अनुदान अब पहिरोमाथि नदिने र नयाँ जग्गामा घर बनाए मात्र दिने भएकोले सरकारले बस्न अयोग्य भनेको स्थानमा अनुदान रोकेको हो’, जिल्ला कार्यान्वयन इकाइ प्रमुख जिल्ला इञ्जिनियर केसीको भन्नुभयो ।

चपाङचेतमा ४० घर रहेकोमा अधिकांशले गाउँमा घर बनाउन पहिलो किस्ताको रकम ल्याएर घर निर्माण गरिरहेका छन् । पहिचान गरिएको २ सय ७६ घर मध्ये १ सय १८ परिवारले घडेरी किन्न २ लाख रुपैयाँ रकम पाएका छन् ।

सरकारले लामो समय कुर्दा पनि बस्ती पहिचान गरी जोखिमको आँकलन नगरिदिएका कारण सोही बस्तीमा घर निर्माण गरिसकेका गाउँबासीले बस्तीमा घर बनाइसकेर पहिलो दोश्रो किस्ताको अनुदान रकम लगिसकेको भए पनि अर्को घर बनाएरमात्र पूरै अनुदान लिन पाइने बताएपछि पीडितहरु कसरी अर्को घर बनाउने भन्ने अलमलमा परेको सेर्तुङका स्थानीय विजय तामाङले बताउनुभयो ।