काठमाण्डौ – साउनदेखि सुरु भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना निजी क्षेत्रका लागि अनिवार्य भएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा समाहित भए पनि निजी क्षेत्रका सबै रोजगारदाता र श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो । 

कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा समाहित भएकाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुने कुरा ऐच्छिक भएको भन्दै बाहिर आएको बुझाइ गलत भएको भन्दै सहसचिव घिमिरेले श्रम ऐन लागू हुने निजी क्षेत्रमा ऐच्छिक नभइ अनिवार्य भएको स्पष्ट पार्नुभयो । 

‘कर्मचारी सञ्चय कोषमा भएको रकम सामाजिक सुरक्षाकोषमा सार्दा पनि हुने अथवा कसैले सार्दिन भन्छन् भने पनि पाइने विकल्प मात्रै ऐच्छिक हो, तर श्रम ऐनले छुने कुनै पनि प्रतिष्ठानले कोषमा जान्न भन्ने त विकल्प नै छैन’ सहसचिव घिमिरे भन्नुभयो, ‘कोषमा जानै पर्छ यो अनिवार्य हो ।’

उहाँका अनुसार निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीलाई श्रम ऐनले नछुने भएकाले उनीहरु जानुपर्छ भन्ने हुँदैन । पहिले कर्मचारी सञ्चय कोषमा समाहितलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउने व्यवस्था थियो । तर अहिले यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै यो विकल्प दिइएको उहाँले बताउनुभयो । 

यो सँगै श्रमिक र रोजगारदाताका गुनासाहरु सम्बोधन हुने गरी ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५’ परिमार्जन गरिएको छ । पहिले पेन्सनको व्यवस्थाका सम्बन्धमा पनि थुप्रै प्रश्नहरु उठेका थिए ।

अबदेखि ६० वर्ष पूरा भएका, तर योगदान १५ वर्ष नपुगेका श्रमिकले पनि जम्मा भएको रकममा प्रतिफल जोडी हुन आउने रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ। योगदानकर्ताले उमेर हद र १५ वर्ष योगदान गरेपछि पेन्सन या उपदानमध्ये एक रोज्न पाउनेछन् । 

मातृत्व सुरक्षाका सम्बन्धमा पनि १८ महिनामा १२ महिना अनिवार्य योगदान गरेपछि मात्रै सेवा पाउने भन्ने व्यवस्था थियो । यस्तै स्वास्थ्य सुविधा पाउनका लागि कम्तिमा ६ महिना योगदान गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । तर अहिले यो व्यवस्था परिमार्जन गर्दै योगदान गरेको तीन महिनापछि यो सेवा पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।