दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युनद्वारा भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय स...
पुस ३, २०८१ बुधबार
काठमाडौं – श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ ।
मन्त्रालय, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, ट्रेड युनियनहरु र रोजगारदाता उद्योगीहरुबीच सहमति भएपछि मन्त्रालयले मजदुरको मासिक न्यूनतम तलब १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ कायम गरेको हो । तर यो निर्णयमा नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेसले भने असहमति जनाएको छ । तर कंग्रेसबाहेक अरु ट्रेड युनियन, उद्योगी र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिबीच न्यूनतम तलब १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ पु¥याउने सहमति भएपछि मन्त्रालयले पनि सहमति गरेको हो ।
अहिले मजदुरको न्यूनतम तलब ९ हजार ७ सय रुपैयाँ रहेकोमा ३९ प्रतिशत भन्दा धेरैले बढाएर १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । मजदुरको तलब यति धेरै अनुपातमा बढेको यो पहिलो पटक हो । बढेको तलबबाट १० प्रतिशत सञ्चयकोष, ८ दशमलब ३३ प्रतिशत उपदान, र १ दशमलब ६७ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुनेछ । बढेको तलबमा चाडपर्व खर्च, बिदा वापतको भुक्तानी, सुत्केरी भत्ता, बीमालगायतका योजना नजोडिएकोले अब मजदुरको न्यूनतम तलब १५ हजार रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ ।
बढेको तलबमा ट्रेड युनियन कांग्रेसले असहमति जनाए पनि सत्तारुढ दल सम्बद्ध ट्रेड युनियनले भने सहमति जनाएका छन् ।
यो तलबमा सबैजसो उद्योगका छाता संगठनले पनि सहमति जनाएका छन् । मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका संस्थाले उद्योगहरुको अवस्था राम्रो नभए पनि न्यूनतम पारिश्रमिक लागु गर्ने जनाएका छन् ।
कार्यक्रममा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले अब साउन १ गतेदेखि नै नयाँ तलब लागू हुने र सबै मजदुरको तलव बैंक खातामा जाने भएकाले कुनै पनि उद्योगले मजदुर ठग्न वा न्यूनतम भन्दा तल तलब दिन नपाउने बताउनुभयो ।
यस्तै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले मजदुरको न्युनतम दैनिक ज्याला पाँच सय १७ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । अब कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरले दैनिक ५ सय १७ रुपैयाँ ज्याला पाउनेछन् । यस्तै घन्टाको आधारमा काम गर्ने मजदुरले प्रतिघन्टा ६९ रुपैयाँ ज्याला पाउनेछन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
उज्यालोमा कार्यरत अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।
Sanyog chamling
July 9, 2018, 8:40 p.m.हरेक दुई बर्षमा हेरेफेर हुनुपर्ने यो मजदुर श्रमिकहरुको पारिश्रमिक चौथो बर्षमा बल्ल हुंदैछ , यसमा कांग्रेस आवद्ध ट्रेड युनियन को आपत्ति, असहमति उपयुक्त हुन्न / साना ठुला भए पो नागरिक समान हुँदा देश बन्छ /
नवराज सापकाेटा काभ्रे
July 9, 2018, 8:11 p.m.न्युनतम्् पारिश्रमिक ९ हजार ७ सय हुंदा सरकारी कार्यलयमा नै ६ हजार मासिक ज्यला बुझ्ने कर्मचारी थुप्रै छन् ।ताेकेकाे न्युनतम् ज्याला देऊ भन्ने उनीहरूकाे अावाज कसैले सुनेन । फेरि अहिले ज्याला बढेर १३ हजार नै पुगेछ ।ती सरकारी कर्मचारी लै नै त्याे तलब चाहिँ कहिले पाउने हाे सरकार ?याे १३ हजार त देखाउने दांत मात्र हाेइन र ?