गोरखा - गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले स्थानीय तहका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखलाई मेयर र अध्यक्षको छायाँको रुपमा मात्रै बुझ्ने गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ ।

‘उनीहरुको आफ्नै गरिमा, प्रतिष्ठा र कार्यकारी अधिकार छ’, गोरखामा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिलेको जस्तो अब पालिकाका उपाध्यक्ष र उपमेयरलाई अध्यक्ष र मेयरको छायाँको रुपमा बुझिनुहुन्न ।’

प्रदेश सरकारले हालै उपप्रमुखहरुलाई पनि गाडी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको र त्यसमा सत्तारुढ नेकपाकै कतिपय सांसदहरुले समेत आलोचना गरेका थिए । स्थानीय तहका उपमेयर र उपाध्यक्षको प्रशस्त काम रहेको भन्दै उहाँले काम अनुसारको सेवा सुविधा दिइएको बताउनुभयो । 

प्रदेश सरकारले निर्णय गर्दैमा अनावश्यक रुपमा गाडी किन्नु नपर्ने भन्दै उहाँले आवश्यक भएको ठाऊँका लागि गाडी किन्न सक्नेगरी प्रदेश सरकारले ढोका खुल्ला गरिदिएको बताउनुभयो । कार्यपालिका सदस्यहरुको सेवा वृद्धिको निर्णयबारे भएको आलोचनाप्रति पनि मुख्यमन्त्री गुरुङले असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।

‘यसअघि धेरै कुरा मिलेका थिएनन्, समान हैसियत भएकाहरुलाई पनि समान सुविधा थिएन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कार्यपालिका सदस्य भनेको उक्त स्थानीय तहको मन्त्री हो, संघ र प्रदेशको मन्त्रीले सुविधा पाउने, उहाँहरुले नपाउने भन्ने हुँदैन ।’

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा थप कडाइ

प्रदेशभित्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र संकलनसम्बन्धी कार्यविधिलाई थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने पनि उहाँले बताउनुभएको छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत वर्ष जारी गरेको कार्यविधिलाई खुकुलो बनाउन व्यवसायीले माग गर्दै आएका थिए । पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशले बनाएको कानून अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलनको कामलाई अघि बढाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकै कारण नदिजन्य पदार्थको दोहन बढेको भन्दै उहाँले त्यसका कारण निम्तिन सक्ने प्राकृतिक विपद्को सम्भावनाबारे पनि बिचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यविधि जारी भएको पहिलो वर्ष भएकाले प्रदेश सरकार गत वर्ष नरम रुपमा प्रस्तुत भएको भन्दै उहाँले अब भने चुप लागेर नबस्ने बताउनुभयो । ‘नदीजन्य पदार्थ र क्रसरको नाममा मनपरि गर्न पाइँदैन ।’ 

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन तथा क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिमा केही कानूनी सुधारको काम पनि सुरु गरिएको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ । संघको कानूनसँग मिल्नेगरी प्रदेशको कार्यविधिमा केही हेरफेर भने हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।