गाेरखा - बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी क्षेत्रको तुरुन्तै मुआब्जा नदिए क्षतिपुर्ति दिन प्रभावितले माग गरेका छन् ।

चार वर्षदेखि सरकारले जग्गा रोक्का गरेर राखेपनि मुआब्जा नदिएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । नागरिक साझा सवालको आयोजनामा शनिबार गोरखा सदरमुकाममा भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अवस्था र चुनौती विषयक बहस कार्यक्रममा सहभागी प्रभावितले आरुघाट र आर्खेत बजारको तुरुन्त मुआब्जा निर्धारण गर्न माग गरेका हुन् ।

प्रभावितका समस्याप्रति सरकार गम्भीर नभएको आरुघाटका दिनेश ढकालले बताउनुभयो । ‘सरकारले जग्गा रोक्का राखेर मुआब्जा नदिइ आश्वासन मात्र दिएको छ, तुरुन्तै मुआब्जा नदिए अब सडक आन्दोलन गर्छौं ।’

बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण र वितरणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीय ब्यबसायी र सर्वसाधारणलाई समस्या परेको आरुघाटका नारायणप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो । २०७२ चैत १९ गतेदेखि सरकारले आयोजनाका लागि आफूहरुको जग्गा रोक्का राखेकाले व्यापार व्यवसाय, तथा व्यवहारिक कठिनाइ बढ्दै गएको उहाँको गुनासो छ । 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाइ सफल बनाउन  स्थानीय बासिन्दाले सहयोग गरे पनि सरकार नै आयोजना विरोधी भएको बूढीगण्डकी सरोकार समितिका हरेराम ढकालले टिप्पणी गर्नुभयो । आयोजनाको सिउरेनीटार कार्यालयले चार वर्षदेखि कुनै महत्वपूर्ण निर्णय र काम नगरेको उहाँको आराेप छ । मुआब्जामा लाभकर लिएकोमा पनि उहाँले विरोध जनाउनुभयो ।

आरुघाटका जगन्नाथ खनालले सरकारले अलमलमा राखेको आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

राजनीतिक भन्दा व्यक्तिगत खिचातानीका कारण आयोजनाले गति लिन नसकेको अर्का प्रभावित हरि सिंँखडाले टिप्पणी गर्नुभयो । आरुघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्ण दाहालले प्रभावितलाई समस्यामा राखेर आयोजना बनाउनुको अर्थ नहुने बताउनुभयो ।

भिमसेन थापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष इश्वर पाण्डेले प्रभावितका मागप्रति सरकार संवेदनशिल नभएको बताउनुभयो ।  कार्यक्रममा समाजवादी पार्टीका ज्ञानेन्द्र कुमालले आयोजनाबाट जनता सुकुम्बासी नबनुन भन्ने तर्फ राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा सरकारको इच्छाशक्ति देखिएन: विज्ञ

उर्जा विज्ञहरुले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सरकारको इच्छाशक्ति नदेखिएको बताएका छन् । छलफल कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व उर्जा सचिव शितलबाबु रेग्मीले कहिले गेजुवा कम्पनीलाई दिने र कहिले आफैँ बनाउने निर्णय गर्दा गर्दै आयोजनाकाे निर्माण अन्यौलपूर्ण बनेको बताउनुभयो ।

तत्कालीन बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डाक्टर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा राखेर पनि उक्त आयोजनालाई प्राथमिकता नदिएको बताउनुभयो । ‘इथियोपियामा त्यहाँका नागरिकबाट ३ खर्ब पैसा जुटाएर ६ हजार मेगावाटको आयोजना बन्दैछ, हामी १२ शय मेगावाटका लागि पैसा पुग्दैन भन्दैछौं’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पैसा समस्या होइन, पैसा जुटाउन नखोज्नु समस्या हो ।’

कार्यक्रममा उर्जाक्षेत्रका जानकार पत्रकार लक्ष्मण वियोगीले नेताहरु कमिशनको चक्करमा लागेका कारण बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा अलमल भैरहेको दावी गर्नुभयो ।

छलफल कार्यक्रममा आयोजनाको हालसम्मको प्रगतिबारे वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाईका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको थियो । विवरण अनुसार डुबानमा पर्ने करिव ११ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण हुन बाकी रहेको छ भने करिब २१ सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा नै निर्धारण भएको छैन ।

अहिलेसम्म ४४ हजार १ शय २० रोपनी जग्गा आयोजनाको नाममा आएको र २६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भैसकेको ।

बृहत् जनदबाबको खाँचो: राजनीतिक दल

जिल्लाका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले भने बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई पूर्णता दिनका लागि बृहत जनदबाबको खाँचो रहेको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले सरकारले आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती गरिरहेको भन्दै नागरिकले खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आरुघाट र आर्खेत बजारक्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणका लागि राजनीतिक दलले प्रशाासनलाई सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेता यादव बस्नेतले आयोजना निर्माणमा भैरहेको ढिलासुस्तीबारे पार्टीमा छलफल चलाउने बताउनुभयो । संघीय सरकारलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनका लागि छुट्टै समिति बनाउनु पर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयाे ।

नेपाली काँग्रेसका सचीव नन्दप्रसाद न्यौपानेले सरकारकै कारण बूढीगण्डकी आयोजना नबन्ने दिशातिर गएको बताउनुभयो । यस्तै समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नारायण खत्रीले राजनीतिक दलहरु एक ठाऊँमा नउभिएसम्म आयोजनाको कामले गति लिन नसक्ने बताउनुभयो ।