देश खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा हुँदै : पाइखानाकाे अभावचाहिँ उस्तै

 असोज १३, २०७६ सोमबार ११:१:१२ | भाेजेन्द्र बस्नेत
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – सोमबार देशलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिंदैछ । दिउँसो राष्ट्रिय सभागृहमा विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ । दक्षिण एसियाली देशहरुमध्ये नेपाल खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा हुनेमा पहिलो हुने खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री बिना मगरले बताउनुभयो । 

कति शौचालय बने ? 

देशका सबै घरधुरीमा शौचालय निर्माण भैसकेको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल खुल्ला दिसामुक्त सचिवालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म देशका कूल ५६ लाख ६० हजार २ सय १४ घरधुरीहरुमा शौचालय बनिसकेका हुन् । 

२०६८ सालमा सरसफाइ गुरुयोजना बनेपछि सुरु भएको खुला दिसामुक्त अभियानले शून्य अनुदानमा घरघरमा शौचालय बनाउने कामलाई कार्यान्वयन गरेको हो । नागरिकको पूर्ण लगानी र सहभागितामा यो अभियान सफल भएको राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका सदस्य सचिव देवेन्द्र झाले बताउनुभयो । 

समितिको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश १ मा ९ लाख ६५ हजार २७२ र प्रदेश २ मा ९ लाख ३३ हजार ६ सय ४९ घरधुरीमा शौचालय बनेका छन् । त्यस्तै प्रदेश ३ मा १६ लाख २२ हजार १९३, गण्डकी प्रदेशमा ५ लाख ४८ हजार २१०, प्रदेश ५ मा ७ लाख ९३ हजार ९९०, कर्णाली प्रदेशमा ३ लाख सात हजार ९६५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ लाख ८९ हजार १२ घरधुरीमा शौचालय बनेका छन् ।

खुला दिसामुक्त अभियान 

नेपाल खुल्ला दिसामुक्त सचिलवालयका अनुसार सन् १९८० भन्दा पहिले सरसफाइलाई एक सामान्य कामको रुपमा बुझिन्थ्यो । सन् १९८० पछि केही प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलापहरुको साथमा समुदायलाई ज्ञान बढाउने खालका तालिम दिने र केही घरधुरीमा चर्पी बनाउने कामको थालनी भयो । त्यसबेला उपभोक्ता समितिको तालिम र केही घरधुरीमा चर्पी निर्माणका क्रियाकलापहरु सञ्चालनमा आएका राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका सदस्य सचिव देवेन्द्र झा बताउनुहुन्छ । 

सन् २००७ सम्म आइपुग्दा सरसफाइ प्रवर्द्धनले एक नियमित कार्यक्रमको रुप धारण गरी खानेपानी आयोजना र अन्य ठाउँमा शिक्षक, विद्यार्थी, उपभोक्ता समितिको तालिम एवं अभिमुखीकरण, सरसफाइ सप्ताह तथा अन्य सचेतनामूलक कार्यहरुका माध्यमबाट समुदाय र विद्यालयमा चर्पी निर्माण र साबुनपानीले हात धुने क्रियाकलाप सञ्चालन गरिए । 

सन् २००८ मा सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय सरसफाइ वर्ष एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसरको रुपमा आएको झा बताउनुहुन्छ । त्यसपछि सरसफाइमा पैरवी र जनचेतना तथा सरोकारवालाहरुको साझेदारी र राज्यको ठोस योगदान सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारद्धारा तत्कालीन खानेपानी तथा ढल निकास विभागमा अन्तराष्ट्रिय सरसफाइ वर्ष डेस्क स्थापना गरियो । त्यही डेस्कको समन्वय र सहजिकरणमा सरसफाइ वर्षसम्बन्धी नेपालको योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा ल्याइएको पाइन्छ । 

सन् २००९ तिर जाजरकोट र रुकुमलगायतका देशका पश्चिमी पहाडी जिल्लाहरुमा फैलिएको झाडापखाला र हैजाको महामारीले अकालमा कैयौं व्यक्तिको ज्यान गयो । त्यो घटना आफैमा दुःखान्त थियो । त्यही घटनाले  सरसफाइ प्रवर्द्धनका लागि राज्यको ध्यान तान्यो र ती जिल्लाहरुलाई खुला दिसामुक्त बनाउन ठूलो योगदान गरेको समन्वय समितिका सदस्य सचिव झा बताउनुहुन्छ ।  जो आफैमा महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा अगाडि आयो । 

त्यसपछि सरसफाइ गुरुयोजना २०६८ को माध्यमबाट केन्द्र, क्षेत्र, जिल्ला, नगरपालिका, गाउँ विकास समिति हुँदै वडा तहसम्म खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिहरु निर्माण गर्दै विभिन्न सरोकारवालाहरुको संयुक्त शक्ति निर्माण गरी समुदायको परिचालन र खुला दिसामुक्त अभियानमा ठूलो बल पुगेको थियो । 

सरसफाइ गुरुयोजना २०६८ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै एक घर एक चर्पीको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइयो । त्यस्तै २०६६ को  सुर्खेत घोषणापत्र  र  २०६७ को नेपालगञ्ज प्रतिबद्धतामार्फत कार्य पद्धतिमा एकरुपता ल्याई खुला दिसापिसाबका कारण लाग्ने रोग झाडापखालालाई इतिहासमा सीमित गरौं भन्नेतर्फ सरोकारवालाहरुको ऐक्यबद्धता सुनिश्चित गरी व्यापक तथा गतिशील सरसफाइ र स्वच्छताको अवधारणाका साथ बहुक्षेत्रगत सरोकारवालाहरुको सहयोगमार्फत मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अघि बढ्यो । यही विकासक्रमसँगै देशका सबै जिल्ला खुला दिसामुक्त घोषणा भएका छन् । 

कुन जिल्ला कहिले खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भए ? 

नेपालमा २०६८ सालमा सरसफाइ गुरुयोजना निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएपछि सरसफाइ अभियान सुरु भएको हो । गुरुयोजना कार्यान्वयनमा आएकै वर्ष २०६८ साल असार १० गते कास्की जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरियो । त्यसको आठ बर्ष पछि भोजपुर जिल्लालाई २०७६ साल असोज ४ गते खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर खुल्ला दिसामुक्त अभियान पूरा भयो ।  

पहिलो जिल्ला कास्की २०६८ साल असार १० गते घोषणा
दोस्रो जिल्ला चितवन २०६८ असोज ६ गते घोषणा
तेस्रो जिल्ला तनहुँ २०६९ साउन ३ गते घोषणा
चौथो जिल्ला म्याग्दी २०६९ असोज २३ गते घोषणा
पाँचौ जिल्ला प्युठान २०६९ चैत्र १६ गते घोषणा
छैंटौं जिल्ला पर्वत २०६९ चैत्र ३१ गते घोषणा
सातौं जिल्ला अछाम २०७० वैशाख १२ गते घोषणा
आठौं जिल्ला कालिकोट २०७० जेठ २६ गते घोषणा
नवौं जिल्ला मकवानपुर २०७० साउन ४ गते घोषणा
दशौं जिल्ला भक्तपुर २०७० कार्तिक १८ गते घोषणा
एघारौं जिल्ला मुस्ताङ २०७० मंसिर १४ गते घोषणा
बाह्रौं जिल्ला पाँचथर २०७० माघ १२ गते घोषणा
तेह्रौं जिल्ला बाग्लुङ २०७० माघ १६ गते घोषणा
चौधौं जिल्ला दाङ २०७१ जेठ २३ गते घोषणा
पन्ध्रौं जिल्ला डडेलधुरा २०७१ जेठ २४ गते घोषणा
सोह्रौं जिल्ला बाजुरा २०७१ मंसिर १२ गते घोषणा
सत्रौं जिल्ला अर्घाखाँची २०७१ मंसिर १३ गते घोषणा
अठारौं जिल्ला रुकुम २०७१ पुस ७ गते घोषणा
उन्नाइसौं जिल्ला रुकुम पूर्व २०७१ पुस ७ गते घोषणा
बीसौं जिल्ला गोरखा २०७१ पुस १६ गते घोषणा
एक्काईसौं जिल्ला जाजरकोट २०७१ पुस १८ गते घोषणा
बाईसौं जिल्ला धनकुटा २०७१ पुस ३० गते घोषणा
तेईसौं जिल्ला लम्जुङ २०७१ माघ २४ गते घोषणा
चौबीसौं जिल्ला इलाम २०७१ फागुन १४ गते घोषणा
पच्चीसौं जिल्ला बर्दिया २०७२ जेठ २९ गते घोषणा
छब्बीसौं जिल्ला दैलेख २०७२ असार ७ गते घोषणा
सत्ताईसौं जिल्ला नवलपरासी २०७२ असार १५ गते घोषणा
अठ्ठाईसौं जिल्ला परासी २०७२ असार १५ गते घोषणा
उनान्तीसौं जिल्ला गुल्मी २०७२ असार २६ गते घोषणा
तीसौं जिल्ला रोल्पा २०७२ पुस ९ गते घोषणा
एकतीसौं जिल्ला सुर्खेत २०७२ पुस १४ गते घोषणा
बत्तीसौं जिल्ला तेह्रथुम २०७२ पुस १६ गते घोषणा
तेत्तीसौं जिल्ला बझाङ २०७२ पुस १६ गते घोषणा
चौंतीसौं जिल्ला स्याङजा २०७२ पुस २५ गते घोषणा
पैंतीसौं जिल्ला उदयपुर २०७२ माघ १३ गते घोषणा
छत्तीसौं जिल्ला जुम्ला २०७२ फागुन २० गते घोषणा
सैंतीसौं जिल्ला खोटाङ २०७३ जेठ ७ गते घोषणा
अठतीसौं जिल्ला ताप्लेजुङ २०७३ जेठ ३१ गते घोषणा
उन्चालीसौं जिल्ला सल्यान २०७३ असार १७ गते घोषणा
चालीसौं जिल्ला बैतडी २०७३ असार २८ गते घोषणा
एकचालीसौं जिल्ला मनाङ २०७४ असार १७ गते घोषणा
बयालीसौं जिल्ला डोटी २०७४ असार २८ गते घोषणा
त्रिचालीसौं जिल्ला ओखलढुङ्गा २०७४ असार २८ गते घोषणा
चवालीसौं जिल्ला डोल्पा २०७४ कार्तिक ९ गते घोषणा
पैतालीसौं जिल्ला हुम्ला २०७४ मंसिर १८ गते घोषणा
छयालीसौं जिल्ला कञ्चनपुर २०७४ पुस ७ गते घोषणा
सतचालीसौं जिल्ला रसुवा २०७४ पुस १६ गते घोषणा
अठचालीसौं जिल्ला सिरहा २०७४ चैत्र ९ गते घोषणा
उनान्चासौं जिल्ला सप्तरी २०७४ चैत्र २१ गते घोषणा
पचासौं जिल्ला पाल्पा २०७४ चैत्र २४ गते घोषणा
एकाउन्नौं जिल्ला सिन्धुली २०७५ वैशाख १३ गते घोषणा
बाउन्नौं जिल्ला दार्चुला २०७५ वैशाख २५ गते घोषणा
त्रिपन्नौं जिल्ला कैलाली २०७५ वैशाख ३० गते घोषणा
चवन्नौ जिल्ला ललितपुर २०७५ जेठ २७ गते घोषणा
पचपन्नौं जिल्ला रामेछाप २०७५ जेठ २७ गते घोषणा
छपन्नौं जिल्ला संखुवासभा २०७५ जेठ २८ गते घोषणा
सन्ताउन्नौं जिल्ला मुगु २०७५ जेठ २८ गते घोषणा
अन्ठाउन्नौं जिल्ला सुनसरी २०७५ असार १९ गते घोषणा
उन्साठीऔं जिल्ला बाँके २०७५ असार २८ गते घोषणा
साठी औं जिल्ला नुवाकोट २०७५ असार २८ गते घोषणा
एकसाठ्ठीऔं जिल्ला रुपन्देही २०७५ पुस ६ गते घोषणा
बैसठ्ठीऔं जिल्ला झापा २०७५ पुस १३ घोषणा
त्रिसठ्ठीऔं जिल्ला रौतहट २०७५ पुस १४ गते घोषणा
चौसठ्ठीऔं जिल्ला धादिङ २०७५ चैत्र २४ गते घोषणा
पैसठ्ठीऔं जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोक २०७६ असार १३ गते घोषणा
छैसठ्ठीऔं जिल्ला मोरङ २०७६ साल असार २१ घोषणा
सत्सठ्ठीऔं जिल्ला दोलखा २०७६ भदौ १२ गते घोषणा
अठ्सठ्ठीऔं जिल्ला सिन्धुपाल्चोक २०७६ भदौ २० गते घोषणा
उन्सत्तरीऔं जिल्ला बारा २०७६ भदौ २७ गते घोषणा
सत्तरीऔं जिल्ला पर्सा २०७६ भदौ २८ गते घोषणा
एकहत्तरौं जिल्ला सर्लाही २०७६ भदौ ३० गते घोषणा
बहत्तरौं जिल्ला धनुषा २०७६ भदौ ३० गते घोषणा
त्रिहत्तरौं, जिल्ला महोत्तरी २०७६ भदौ ३१ गते घोषणा
चौहत्तरौं जिल्ला कपिलबस्तु २०७६ भदौ ३१ गते घोषणा 
पचहत्तरौं जिल्ला काठमाडौं २०७६ भदौ ३१ गते घोषणा
छैहत्तरौं जिल्ला सोलुखुम्बु २०७६ असोज ३ गते घोषणा
सतहत्तरौं जिल्ला भोजपुर २०७६ असोज ४ गते घोषणा 

समस्या अझै

खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भएका धेरैजसो जिल्लाहरुमा अझै पनि शौचालयको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तर, यसलाई पूर्ण सरसफाइ अभियानसँगै पूर्णता दिने ढल व्यवस्थापन तथा वातावरणीय सरसफाइ शाखा प्रमुख एवम् राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका सदस्य सचिव देवेन्द्र झाले बताउनुभयो ।

कतिपय जिल्लाहरुमा सबै घरमा चर्पी नै बनाईसकिएको छैन । केही घरमा चर्पीको प्यान जडान गरेको भए पनि प्रयोगमा आएकै छैन । खोलामा ढल बगिरहेकै छ । सार्वजनिक शौचालयको अभाव त कुरै नगरौं, आवश्यक पर्ने ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय नै भेटिँदैन । यस्ता समस्याकै बीचमा नेपाललाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न हतार गर्नु सरकारको हतारो र काम देखाउने प्रवृृत्ति मात्र रहेको धेरैको आरोप छ ।

नेपाल खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा भएलगत्तै त्यसको दुई दिनपछि छिमेकी देश भारतले पनि आफूलाई खुला दिसामुक्त मुलुक घोषणा गर्न लागेको छ ।

 

अन्तिम अपडेट: माघ ४, २०७६

भाेजेन्द्र बस्नेत

भाेजेन्द्र बस्नेत उज्यालाेमा कार्यरत हुनुहुन्छ।  

1 Comments

  • Tulsi Ram Subedi

    Sept. 30, 2019, 12:43 p.m.

    Last month I was in Lumbini for the field work. Parts of the field work was along the farmlands area. When my team reached in the farmland areas early in the morning, I saw many peoples (kids, women and gentlemen) defecating openly all over the area near to the walking trail. I enquired with some people among them and they replied they do not have proper toilet or if they have toilet that is not in function. In several occasion I saw local people (especially young) came to motorbike or even in car and went inside the bush for defecation. This is just an example, similar situation exists all over the lowland areas and in several parts of the hilly regions. I am wondering how Nepal is going to be declared as open defecation restricted country before solving these issues. I am expecting if the prime minister of Nepal and other concerned authorities could give me guidelines of definition what is open defecation restricted area means?

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया