असारे विकास : २१ दिनमै खर्च भयो ६९ अर्ब, अझै लक्ष्य पूरा भएन

 असार ३२, २०७५ सोमबार ९:५:४४ | अर्जुन पोख्रेल
unn.prixa.net

काठमाडाैं – अहिले देशका धेरैजसो ठाउँमा धुलो र हिलोमाथि पिच गर्ने, चिल्लो पिच भत्काएर नयाँ पिच थप्ने, रातारात डोजर पुर्‍याएर गाउँ गाउँमा सडक खन्ने, बलिया बिजुलीका पोल हटाएर नयाँ गाड्ने जस्ता अचम्मका विकास निर्माणका काम भैरहेका छन् । 

हिउँदको समयमा विकास निर्माणमा खासै ध्यान नदिने तर बर्खा लागेपछि भने रातारात टालटुले काम गरेर भुक्तानी लिने प्रवृत्ति यो वर्ष पनि रोकिएको छैन । सरकारले हरेक वर्ष पूँजिगत खर्च बढाएर विकास निर्माणलाई तिव्रता र पारदर्शी बनाउने भने पनि यो वर्ष पनि पुरानै प्रवृत्ति यथावत रहेको तथ्याँकले देखाएको छ ।

२१ दिनमै खर्च भयो ६९ अर्ब रुपैयाँ

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३  खर्ब ३५ अर्ब १७ रुपैयाँ पूँजिगत खर्च छुट्याएको थियो । पहिले पूँजिगत खर्च नभएकाले चालू आर्थिक बर्षमा खर्च हुनेजति मात्रै छुट्याइएको तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताउनुभएको थियो ।

तर आर्थिक वर्ष सकिने अघिल्लो दिनसम्म पूँजिगत खर्च जम्मा ७१ प्रतिशतमा मात्रै सीमित भएको छ । सरकारले ३ खर्ब ३५ अर्व १७ करोड रुपैयाँ पूँजिगत बजेट छुट्याएको थियो । तर आर्थिक वर्ष सकिन १ दिन बाँकी छँदा अर्थात आइतबार बेलुकीसम्म जम्मा २ खर्ब ३८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अर्थात ७१ दशमलव शुन्य शून्य ७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

असारको १० गतेसम्म पूँजिगत खर्च जम्मा १ खर्ब ६९ अर्व १० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । तर २१ दिनपछि अर्थात असार ३१ गतेसम्म आइपुग्दा पूँजिगत खर्च बढेर २ खर्ब ३८ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । २१ दिनमै सरकारले ६९ अर्ब १० करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

‘असारमा भएको खर्चमध्ये केही खर्च मात्रै पहिलाको भुक्तानीमा खर्च भएको छ, बाँकी त हामीले अहिले नै विनियोजन गरेर दिएका छौं’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटाले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो, ‘पहिलेको भुक्तानी धेरै भएको भए त ठिकै थियो, तर अहिले नै काम गरेर अहिले नै भुक्तानी लिने धेरै भएकाले यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्न ।’

असारमा खर्च भएको धेरैजसो रकम दुरुपयोग हुने गरेको छ । यस्तै गतिमा हिउँदमै रकम खर्च भएमा मात्रै अनुगमन गर्न सकिने र खर्चको प्रभावकारिता बढ्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय बताउँछ ।

चालू खर्चको अवस्था पनि उस्तै नाजुक

पूँजिगत खर्च मात्रै होइन चालू खर्चको लक्ष्य पनि पूरा नहुने देखिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ३ अर्व ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ चालू खर्चको लागि छुट्याएको थियो । तर आर्थिक वर्ष सकिन १ दिन मात्रै बाँकी छँदा अर्थात आइतबार बेलुकीसम्म ७ खर्ब १८ अर्व ९५ करोड ४७ लाख ५९ हजार रुपैयाँ अर्थात ८६ दशमलव शुन्य ७ प्रतिशत मात्रै चालू खर्च भएको छ ।

यस्तै यो आर्थिक वर्षको लागि सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४० अर्ब, २८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर आजसम्म १ खर्ब ९ अर्व २८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ अर्थात ७७ दशमलव ९० प्रतिशत मात्रै वित्तीय व्यवस्थातर्फ छुट्याइएको रकम खर्च भएको छ । 

‘राजनीतिक दबाबकै कारण असारे विकास रोकिएको छैन’

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल असारे विकास नरोकिनु र विकासका नाममा सरकारी बजेट जता पायो त्यतै खन्याउनुमा राजनीतिक दल नै दोषी देख्नुहुन्छ । ‘असारे विकासलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, तर राजनीतिक कारणले यसलाई नियन्त्रण गर्न मुश्किल देखिन्छ, हाताहात मानिसहरु चेक बोकेर दौडधूप गर्ने, शनिबारको दिन पनि राष्ट्र बैंक खुलाएर पैसा लिएर गएर असारे विकास गरेका घटना प्रशस्तै छन्’ खनालले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो ।

नेताहरुले असार लागेपछि थप रकम मागेर आफ्नो क्षेत्रमा उपभोक्ता समितिमार्फत अन्धाधुन्ध खर्च गर्ने चलन रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । तर त्यसरी उपभोक्ता समितिमार्फत अन्तिम समयमा हुने खर्च पटक्कै पारदर्शी नभएको र कार्यकर्ताका खल्तीमा पुग्ने पूर्व अर्थसचिव खनालको दावी छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन, असार १५ को सट्टा जेठ १५ मै बजेट ल्याउने लगायतका सुधार गरिए पनि असारमा मात्रै बजेट खन्याउने तर पनि पूँजिगत खर्चको लक्ष्य पूरा नहुनु अचम्मको विषय भएको खनाल बताउनुहुन्छ । 


 

अन्तिम अपडेट: चैत ९, २०८०

अर्जुन पोख्रेल

उज्यालोमा कार्यरत अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।  

तपाईको प्रतिक्रिया