एसीसी १९ वर्षमुनिको महिला एशिया कपमा नेपाली र श्रीलङ्काको खे...
पुस ४, २०८१ बिहिबार
काठमाडाैं – अहिले देशका धेरैजसो ठाउँमा धुलो र हिलोमाथि पिच गर्ने, चिल्लो पिच भत्काएर नयाँ पिच थप्ने, रातारात डोजर पुर्याएर गाउँ गाउँमा सडक खन्ने, बलिया बिजुलीका पोल हटाएर नयाँ गाड्ने जस्ता अचम्मका विकास निर्माणका काम भैरहेका छन् ।
हिउँदको समयमा विकास निर्माणमा खासै ध्यान नदिने तर बर्खा लागेपछि भने रातारात टालटुले काम गरेर भुक्तानी लिने प्रवृत्ति यो वर्ष पनि रोकिएको छैन । सरकारले हरेक वर्ष पूँजिगत खर्च बढाएर विकास निर्माणलाई तिव्रता र पारदर्शी बनाउने भने पनि यो वर्ष पनि पुरानै प्रवृत्ति यथावत रहेको तथ्याँकले देखाएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ रुपैयाँ पूँजिगत खर्च छुट्याएको थियो । पहिले पूँजिगत खर्च नभएकाले चालू आर्थिक बर्षमा खर्च हुनेजति मात्रै छुट्याइएको तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताउनुभएको थियो ।
तर आर्थिक वर्ष सकिने अघिल्लो दिनसम्म पूँजिगत खर्च जम्मा ७१ प्रतिशतमा मात्रै सीमित भएको छ । सरकारले ३ खर्ब ३५ अर्व १७ करोड रुपैयाँ पूँजिगत बजेट छुट्याएको थियो । तर आर्थिक वर्ष सकिन १ दिन बाँकी छँदा अर्थात आइतबार बेलुकीसम्म जम्मा २ खर्ब ३८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अर्थात ७१ दशमलव शुन्य शून्य ७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
असारको १० गतेसम्म पूँजिगत खर्च जम्मा १ खर्ब ६९ अर्व १० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । तर २१ दिनपछि अर्थात असार ३१ गतेसम्म आइपुग्दा पूँजिगत खर्च बढेर २ खर्ब ३८ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । २१ दिनमै सरकारले ६९ अर्ब १० करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
‘असारमा भएको खर्चमध्ये केही खर्च मात्रै पहिलाको भुक्तानीमा खर्च भएको छ, बाँकी त हामीले अहिले नै विनियोजन गरेर दिएका छौं’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटाले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो, ‘पहिलेको भुक्तानी धेरै भएको भए त ठिकै थियो, तर अहिले नै काम गरेर अहिले नै भुक्तानी लिने धेरै भएकाले यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्न ।’
असारमा खर्च भएको धेरैजसो रकम दुरुपयोग हुने गरेको छ । यस्तै गतिमा हिउँदमै रकम खर्च भएमा मात्रै अनुगमन गर्न सकिने र खर्चको प्रभावकारिता बढ्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय बताउँछ ।
पूँजिगत खर्च मात्रै होइन चालू खर्चको लक्ष्य पनि पूरा नहुने देखिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ३ अर्व ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ चालू खर्चको लागि छुट्याएको थियो । तर आर्थिक वर्ष सकिन १ दिन मात्रै बाँकी छँदा अर्थात आइतबार बेलुकीसम्म ७ खर्ब १८ अर्व ९५ करोड ४७ लाख ५९ हजार रुपैयाँ अर्थात ८६ दशमलव शुन्य ७ प्रतिशत मात्रै चालू खर्च भएको छ ।
यस्तै यो आर्थिक वर्षको लागि सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४० अर्ब, २८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर आजसम्म १ खर्ब ९ अर्व २८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ अर्थात ७७ दशमलव ९० प्रतिशत मात्रै वित्तीय व्यवस्थातर्फ छुट्याइएको रकम खर्च भएको छ ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल असारे विकास नरोकिनु र विकासका नाममा सरकारी बजेट जता पायो त्यतै खन्याउनुमा राजनीतिक दल नै दोषी देख्नुहुन्छ । ‘असारे विकासलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, तर राजनीतिक कारणले यसलाई नियन्त्रण गर्न मुश्किल देखिन्छ, हाताहात मानिसहरु चेक बोकेर दौडधूप गर्ने, शनिबारको दिन पनि राष्ट्र बैंक खुलाएर पैसा लिएर गएर असारे विकास गरेका घटना प्रशस्तै छन्’ खनालले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो ।
नेताहरुले असार लागेपछि थप रकम मागेर आफ्नो क्षेत्रमा उपभोक्ता समितिमार्फत अन्धाधुन्ध खर्च गर्ने चलन रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । तर त्यसरी उपभोक्ता समितिमार्फत अन्तिम समयमा हुने खर्च पटक्कै पारदर्शी नभएको र कार्यकर्ताका खल्तीमा पुग्ने पूर्व अर्थसचिव खनालको दावी छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन, असार १५ को सट्टा जेठ १५ मै बजेट ल्याउने लगायतका सुधार गरिए पनि असारमा मात्रै बजेट खन्याउने तर पनि पूँजिगत खर्चको लक्ष्य पूरा नहुनु अचम्मको विषय भएको खनाल बताउनुहुन्छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
उज्यालोमा कार्यरत अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।