बझाङ – गएको वर्ष घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले उद्यमीहरुको लागि उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने भन्दै आवदेनका लागि आब्हान गर्यो ।

एक उद्यमीलाई एक लाख बराबरको उद्योगमा चाहिने मेसिन औजार प्रदान गर्ने सूचनाका आधारमा दरखास्तबाट ४१ जना छनौट गरिए । छनौट हुने मध्येका एक थिए, सुलोन पोल्ट्री फर्मका संचालक नरेन्द्र खड्का । उहाँले अनुदानको सामाग्री पाउनका लागि २३ हजार रकम जम्मा गर्नुभयो ।

रकम जम्मा गरेको एक महिनापछि उहाँले स्माल ड्रिङकर (पानी र चारो खुवाउने सानो भा“डा) ५० वटा, भूस्सा भकारी ५ वटा, फिडर (दाना खुवाउने मध्यम खालको भा“डा) ५० र हिटर १ वटा प्राप्त गर्नुभयोे । ५ वर्षदेखि पोल्ट्री व्यवसाय गर्दै आएका खड्का त्यतिबेला छक्क पर्नुभयो, जब उहाँले घरमा आएर आफूले पाएका सामानको मूल्यको हिसाब निकाल्नुभयो ।

‘यसो सामान हेर्दा एकलाखको सामान होइन कि जस्तो लाग्यो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘पछि हिसाब गरी हेर्दा त एक लाखको अनुदान भने पनि सबै सामानको मूल्य ४९ हजार ५ सय रुपैयाँभन्दा पनि कम देखियो ।’ उहाँले जोडेको मूल्य सदरमुकाम चैनपुरको खुद्रा बिक्री मूल्य थियो । ‘कोटेशन लिएर घटिघटाउमा सामान किन्दा यति नै सामान ३७÷३८ हजारमा पाइन्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

‘एक लाखको २० प्रतिशतका दरले हामीले जम्मा गर्नुपर्ने २० हजार मात्र थियो । त्यै पनि नियमले यस्तै होला भनेर २३ हजार जम्मा गरेका थियौं’, उहाँले सामान खरिदमा आफूहरुलाई ठगेको थाहा पाएपछि उद्योग अधिकृत सन्तोषी नेपालीसँग गुनासो पोख्नुभयो ।

नेपालीले बोलपत्र (कोटेसन) आब्हान गरेर सामान खरिद गरेको र सामान एक लाख बराबरको नै भएको जिकीर गर्नुभयो । तर नरेन्द्र मान्न तयार हुनुभएन । उहाँले अनुदानको सामाग्री वितरणमा ठगी भएको भन्दै अख्तियारमा मुद्धा हाल्ने बताएपछि उद्योग अधिकृत नेपालीले नरेन्द्रलाई ४० हजार फिर्ता दिनुभयो । 

नरेन्द्रले रकम फिर्ता पाएको थाहा पाएका केही व्यक्तिहरु पनि रकम माग्न घरेलु समितिमा पुगे तर उनीहरुलाई भने उद्योग अधिकृत नेपालीले एकलाख बराबरको सामान त्यति नै भएको र सरकारी कार्यालयले कोटेसन माग गरेर खरिद गरेका कारण मूल्य केही बढेको हुन सक्ने भन्दै फर्काएको दुर्गा थली गाउ“पालिकाका एक जना पोल्ट्री व्यवसायी दिपक थापाले बताउनुभयो । 

गएको वर्ष ५० जना उद्यमीलाई प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमबाट मात्रै नेपालीले १३ लाखभन्दा बढी रकम अनियमितता गरेको  घरेलु विकास समितिकै एक कर्मचारीले आरोप लगाए । 

सिलाई–कटाई, छालाजुत्ता, हातेहोजियारी, गाइर्फाम, तेल पेल्नेलगायतका उद्योगका व्यक्तिहरुलाई वितरण गरिएको अनुदानको सामानमा आधा कमिसन खाएको आरोप उद्योगी तथा कार्यालयका कर्मचारीहरुले लगाउने गरेका छन् । १२  हजारमा पाइने घा“स काट्ने मेसिनको ३५ हजारसम्म मूल्य राखिएको उहाँले बताउनुभयो । 

कमिसन नमिल्दा २३ लाख फ्रिज 

यस आर्थिक वर्षमा पनि उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम अन्र्तगत नै अनुदान माग्नका लागि मंसिरमा नै दरखास्त आब्हान गरेर त्यसै महिना ३० जनाको नाम अनुदान पाउनेको सूचीमा छनौट भए पनि उनीहरुलाई सामान दिइएन । आफूले पाएको अनुदानको सामान कहिले पाइन्छ भनेर यस अवधीमा दर्जर्नौ पटक घरेलुको कार्यालय धाए पनि आउँदै छ भन्ने जवाफ पाएका पोल्ट्री व्यवसायी लोकेन्द्र्र खड्काले असारको अन्तिममा रकम फ्रिज भएको सुनेर निरास हुनुभयो । 

‘अरु कर्मचारीलाई किन कार्यक्रम फ्रिज भयो भनेर सोध्दा हाकिमलाई सोध्नुस् भन्छन’, सिलाई मेसिन अनुदान पाउनेमा छनौट भएका अर्का उद्यमी मिनबहादुर दमाईले भन्नुभयो, ‘हाकिमलाई सोध्दा फ्रिज भयो प्रक्रिया पुर्याउन समय पुगेन भन्ने जवाफ आउछ ।’ उहाँले अनुदानमा छनौट भएका उद्यमीहरुबाट एक हजारका दरले रकम समेत उठाइएको  र त्यो रकम समेत फिर्ता नदिइएको बताउनुभयो ।  

उद्योग अधिकृत नेपालीले धनगढीमा रहेका धेरै सप्लायर्सहरु सामान खरिद र कमिसनको विषयमा अनौपाचारिक तरिकाले छलफल गरेको तर आफूले खोजे जस्तो कमिसनमा सामान उपलब्ध गराउन कुनै पनि सप्लार्यस तयार नभएपछि रकम फ्रिज गरिएको स्वयं घरेलु समितिका कर्मचारीहरु नै बताउछन । 

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक कर्मचारी भन्छन, ‘आधाभन्दा बढी रकम कमिसन मागेपछि सामान ल्याउन कोही तयार भएनन्’, कमिसनको कुरो मिलाउनका लागि नेपाली आफै पटक–पटक धनगढी गएर व्यापारीहरुस“ग कुरा गरेको ती कर्मचारीले आरोप लगाउनुभयो ।

नेपालीले सामान खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउनुको अर्काे कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षको अनुदान वितरणमा आएको विवाद पनि भएको उहाँको तर्क छ । 

यता उद्योग अधिकृत सन्तोसी नेपालीले आफूले आरोप लगाए जस्तो कुनै पनि गलत काम नगरेको बताउनुभयो । उहाँले सामानको मूल्यको बारेमा आफू जानकार नभएका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षमा केही सामानको मूल्य बढी परेको बताउँदै यसले कार्यालय र उद्योगी दुवैलाई घाटा भएको बताउनुभयो । 

यस वर्षको बजेट फ्रिज भएको बारेमा बताउँदै नेपालीले सुरुमा स्थानीयस्तरमा नै सामान खरिद गर्न खोजेको र यहा“का व्यापारीले सामान उपलब्ध गराउन नसकेपछि जिल्ला बाहिरका व्यापारीहरुस“ग अनौपचारीक रुपमा यस विषयमा छलफल गर्दा–गर्दै समय कटेको पत्तै नभएको बताउनुभयो ।

यद्यपी सामान खरिद गर्नका लागि नेपाल सरकारको खरिद ऐनले तोकेको बोलपत्र आब्हान गर्ने, दरभाउ पत्र आब्हान गर्ने जस्ता प्रक्रिया भने कार्यालयले पूरा नगरेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।