चर्को शुल्क बढ्दा पनि विरोध नभएकोमा छक्क परेका छौँ : बोहोरा

इन्टरनेट आजदेखि १३ प्रतिशत महंगो

 साउन १, २०७५ मगलवार ९:१३:२ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

सरकारले इण्टरनेटको कर बढाएपछि मंगलबारदेखि इण्टरनेट सेवा १३ प्रतिशत महंगो भएको छ । इन्टरनेट सेवामा छुट खारेज गरेर १३ प्रतिशत टेलिकम सेवा शुल्क थप गरेपछि इण्टरनेट प्रदायकले पनि त्यसै अनुसार इण्टरनेट महंगो बनाएका छन् । आजदेखि नै टेलिफोन स्वामित्व शुल्क लाग्ने व्यवस्थाअनुुसार नयाँ टेलिफोन लाइन जडान गर्ने ग्राहकले १ हजार रुपैयाँ थप शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।

पाइलैपिच्छे करको भारी बोक्नुपरेपछि उपभोक्ता हैरान भएका छन् । इन्टरनेट सेवामा कर लगाइएको र उपभोक्ताले पनि महँगो शुल्क तिर्नुपरेको विषयमा अर्जुन पोख्रेलले इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ आइएसपिएनका पूर्वअध्यक्ष तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी भायनेटका प्रमुख विनय वोहोरासँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।

इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत शुल्क बढाउनुभयो, उपभोक्ता त मारमा परे नी ?

हो, एक दुई प्रतिशत होइन १३ प्रतिशत बढेको छ । उपभोक्ता स्वतः मारमा पर्ने देखिएको छ । तर यो हाम्रो रहर होइन बाध्यता हो । सरकारले नै १३ प्रतिशत शुल्क बढाएपछि हामीले पनि बढाउनै पर्यो‍ । मलाई याद छ एकपटक शिक्षा क्षेत्रमा १ प्रतिशत कर बढ्दा धेरै नै विरोध भएको थियो, ठूलै बहस भएको थियो ।

तर हामीलाई त सरकारले १३ प्रतिशत कर बढाएको छ । बढ्नुभन्दा पहिले नै हामी सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायमा गएर हामीले यो त भएन भनेर भनेका थियौं । सरकारले कुरै सुनेन र कर बढायो हामीले पनि बाध्य भएर उपभोक्तालाई शुल्क बढाएका छौं ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले त राम्रो नाफा गरिरहेका छन्, सरकारले कर लगाए पनि उपभोक्तालाई केही सहुलियत दिएको भए पनि हुने थिएन र ?

पहिलो कुरा त इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नाफा कमाएका छन् भन्नुभयो त्यो साँचो होइन । हामीले हरेक बर्षको कारोबार र नाफा नोक्सान नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणमा पेश गछौँ, त्यहाँ गएर हेर्दा पनि हुन्छ, हामीले नाफा गरेका छैनौं, नाफा गर्ने केही कम्पनी पनि जम्मा ३÷४ प्रतिशत नाफा लिएर बसेका छन् ।

ब्याण्डविथ बाहेक सबै कुरामा महँगी बढेको छ । त्यै व्याण्डविथबाट पनि हामीले समायोजन गरेर अरु सेवामा अफर दिइरहेका छौं । पहिले इमेल र टेक्ट्स मात्रै चल्नेमा अहिले त भिडियो नै चल्ने इन्टरनेट अनिवार्य भैकसेको छ, त्यसैले हामीलाई नाफा होइन बरु घाटा चाँही छ ।

अर्को कुरा सरकारले १/२ प्रतिशत मात्रै कर लगाएको भए हामीले उपभोक्तालाई किन बढाउने हामी आफै बेहोछौं भनेर पनि सोच्थ्याैँ होला । तर १३ प्रतिशत बढाएपछि दाँयाबाँया गर्ने ठाउँ नै रहेन, सरकारले १३ प्रतिशत बढाउने तर हामीले भाउ नबढाउने हो भने त पसलमा तालाचावी लगाएर हिँडे हुन्छ । 

इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच आफैँमा पनि प्रतिस्पर्धा चर्को छ । विभिन्न अफर ल्याउनैपर्छ । तत्कालको लागि घाटा भए पनि भोली हेरेर मूल्य घटाउनुपरेको छ । अति नै प्रतिस्पर्धा भएकाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक घाटामा भएपनि उपभोक्तालाई त फाइदा नै भएको छ । 

अरु देशमा त इन्टरनेट सस्तो छ शुल्क घटिरहेको सुनिन्छ तर हाम्रोमा इन्टरनेट किन यस्तो महँगो ?

झट्ट हेर्दा हाम्रो सेवा महँगो देखिन्छ । तर तपाइँले त एकपटक पैसा तिरेर जोड्नुहुन्छ, त्यसपछिको त सबै जिम्मा हामीले लिएका हुन्छौं, रातदिन नभनी कामदार लगाएर मर्मत गर्न पनि त हामीलाई महँगो नै पर्छ होला नी । जनशक्तिबाहेक सबै कुरा विदेशबाट ल्याएर पनि यत्तिको मूल्यमा इण्टरनेट दिन सकेका छौं हामीले ।

त्यसैले विश्वका धेरै देशभन्दा हाम्रो इन्टरनेट सस्तो नै छ । एक त अप्टिकल फाइवरमार्फत हामीले इन्टरनेट दिएका छौं, जुन विश्वकै महँगो र नम्बर वन प्रविधि हो । तार हामीले नै जोडेका छौं, तार फुस्किएमा हामीले नै बनाएका छौं । मर्मत शुल्क ग्राहकसँगबाट मागेकै छैनौं ।

जापान र अमेरिकाको जस्तो राम्रो सेवा छ भन्दैनौं तर नेपाल जस्तो देशमा यत्तिको मुल्यमा यस्तो राम्रो इन्टरनेट सुविधा दिन सक्नुमा त हामीलाई गर्व नै छ । आजको दिनमा मान्छेले राम्रो स्पीडको इन्टरनेट चाहन्छ, अरु सबै कुरा सहन मान्छे तयार छ तर इण्टरनेट ढिलो भएको सहन तयार छैन ।

यसलाई अझै कम गर्न सरकार मात्र दोषी हो कि तपाइँहरुका पनि कमजोरी छन् ? 

महँगो हुनुमा हाम्रोमा भएको जनशक्ति महँगो छ, यो क्षेत्रमा कम मात्रै जनशक्ति छ तर माग धेरै छ, त्यही भएर उनीहरुलाई धेरै पारिश्रमिक दिनुपर्छ । अर्कोकुरा तार विदेशबाट ल्याउनुपर्छ, असाध्यै महँगो शुल्क लाग्छ । व्याण्डविथ पनि विदेशबाटै आउने हो । अहिले त झन झण्डै ३९ प्रतिशत उनिहरुको तलव बढेको छ ।

काठमाडौंको कुरा गर्नुहुन्छ भने कहिलेकाँही त २ सय ठाउँमा तार काटिन्छ मर्मतको लागि कुद्नुपर्छ, रातदिन नभनी कामदारले काम गर्छन्, त्यसको पनि पारिश्रमिक त महँगो नै हुन्छ । 

अब हामी काठमाडौंमा मात्रै सीमित नभइ गाउँगाउँमा नै पुगिरहेका छौं । कमसेकम सरकारले यसलाई व्यापार मात्रै नठानी सामाजिक उत्तरदायित्व ठानेर केहि सहुलियत दिएमा उपभोक्तालाई पनि फाइदै हुने थियो । सरकारले कर बढाउने होइन कि अझै गाउँगाउँमा जाउँ भन्नुपर्‍यो ।

तपाइँको भनाइले त अब इन्टरनेटको शुल्क घट्न एकदमै गाह्रो छ भन्ने देखियो होइन त ?

हो, मध्यम वर्गले त अहिले पनि जसोतसो चलाइरहेका छन् । तर निम्न वर्गका परिवारको लागि के गर्ने भन्ने विषयमा त सरकारले सोच्नैपर्छ । निम्न वर्गको लागि हामीले केही गथ्र्यौैँ होला, तर हामी नै संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा सबै नागरिकसम्म कसरी इन्टरनेट पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा त सरकारले नै सोच्नुपर्छ होला ।

नेपाल उच्च, मध्य र निम्न वर्गीय नागरिक बस्ने देश भएकाले सबैसम्म कसरी इन्टरनेट पुर्‍याउने भन्ने विषयमा त सरकारले सोच्नै पर्ला । 

अन्तिम अपडेट: भदौ ३०, २०७५

1 Comments

  • binod karki

    July 17, 2018, 10:38 a.m.

    नेपालमा आम नागरिकको पहुँचवाट टाढा छ नेट सेवा , त्यसैले सुपथ भएको खण्डमा सर्वसाधारणको पनि पहुँच हुनेथियो /

तपाईको प्रतिक्रिया