काठमाडौं – नेपाल र भारतका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलले नेपालमा पानीजहाज चलाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । 

अबको डेढ वर्ष अर्थात सन् २०१९ को डिसेम्बरसम्ममा भारतले गण्डक ब्यारेज नजिकै पानीजहाज ल्याउने भएकाले नेपालले पनि चाँडो काम थालेमा नारायणी नदीमा सन् २०२० को जनवरी अर्थात डेढवर्षमै पानीजहाज चलाउन सक्ने बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । 

नेपाली सीमासम्म भारतीय पानीजहाज नै आउने भएकाले नेपालले थोरै मेहेनत गरेमा पानीजहाज ल्याउन सक्ने पनि बैठकको ठहर छ । यसै विषयमा जल तथा उर्जा आयोगका सहसचिव तथा बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका माधव बेल्वासेसँग अर्जुन पोख्रेलले गर्नुभएको कुराकानी ।

आइतबार र सोमबार भारतीय पक्षसँग नेपालमा जल यातायात सञ्चालनबारे छलफल गर्नुभयो, खास निष्कर्ष के थियो बैठकको ?

यो बैठकमा भारतमा जल यातायातमा कस्तो किसिमको विकास भएको छ र नेपालमा जल यातायात सम्भव छ कि छैन भन्ने विषयमा छलफल भयो ।

नेपालमा जल यातायात सम्भव छ कि छैन भन्दा पनि कसरी नेपालमा छिटो जल यातायात अर्थात पानीजहाज ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भयो । किनकी हाम्रा नदीहरु भारतको गंगा नदीमै मिसिएका छन् । भारतले गंगा नदीमा पानीजहाज चलाइरहेको छ भने हामीले किन नसक्ने त ?

समग्रमा भन्दा जल यातायातको विकास नेपालमा असम्भव छैन । निकट भविष्यमै नेपालमा पानी जहाज चल्छ, पानीजहाज अब नेपालीको लागि सपनाको विषय होइन भन्ने नै बैठकको निष्कर्ष रहेको थियो । 

भारतप्रति धेरै नेपाली नागरिकको अविश्वास छ । अहिले पनि सरकारलाई रिझाउन नेपालमा पानीजहाज चल्छ भन्दिएको हुनसक्ने पनि हल्ला चलेको छ । उनीहरुको बिज्ञता चाहिँ कस्तो हो ?

यो त हामीबीचको कुरा भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र हाम्रा प्रधानमन्त्रीबीच भएको सम्झौताको कुरा हो । यो बैठकमा सहभागी भएका भारतीय अन्तरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरणका उपाध्यक्ष प्रविर पाण्डे जल यातायातका ठूलो विज्ञ नै हो ।

अनि वार्ताको क्रममा भारतीय पक्षको जुन चासो थियो, अनि हाउभाउ हेर्दा हामी भन्दा उहाँहरु नै उत्साहित हुनुहुन्थ्यो । निकै सहयोगी भूमिकामा उहाँहरु रहनुभयो । 

भनेपछि उहाँहरुले नै भनेपछि नेपालमा पानीजहाज चल्नेमा शंका गर्न आवश्यक छैन ?

अब यो विषयमा हामीले शंका गर्न जरुरी छैन । किनकी भारतले नेसनल वाटर वे वन अन्तर्गत हल्दियादेखि इलाहाबादसम्म पानीजहाज चलाउन १ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दैछ । प्रत्येक हप्ता कामको प्रगतिको बारेमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई जलमार्गको प्रगति जानकारी आयोजनाले गराइरहेको छ ।

यसका साथै नेसनल वाटर वे ३७ भनेर नारायणी नदी गंगा नदीमा मिसिने बिन्दुदेखि लिएर बाल्मिकीनगर (जुन गण्डक बाँधको पारि पट्टि पर्छ) २ सय ७५ किलोमिटरसम्म आउँदो वर्षको डिसेम्बरसम्म पूरा गर्ने गरी काम गरिरहनुभएको छ । अब नेपालको सीमा बाल्मिकीनगरमा त भारतीय पानीजहाज आउने भैसक्यो । के हामीले सीमामा आएको पानीजहाजलाई नेपालसम्म ल्याउन सक्दिैनौं त ? भारतले बाल्मिकीनगरमा त टर्मिनल नै निर्माण नै गर्दैछ । 

प्रधानमन्त्रीले त कहिले जलयातयात भन्नुहुन्छ, कहिले पानीजहाज चलाउने भन्दै आउनुभएको छ । खास हामीले काम गर्‍यौं भने कस्तो जलयातायात चल्ने हो ?

नारायणी नदीमा पानीजहाजको लागि चाहिने चौडाइ पनि छ र डेढदेखि दुई मिटरसम्मको गहिराइ पनि रहेको छ । त्यसैले १ सय मेट्रिक टन क्षमताका जहाज चलाउन त समस्या नै देखिन्छ । तर भारतले उनीहरुको भूभागतर्फको नारायणीमा ३ सय मेट्रिक क्षमताका जहाज पनि चलाउने तयारी गरेकाले हामीले पनि सोच्नुपर्छ । 

पानीजहाज भनेको एकदिन ल्याएर नागरिकलाई देखाउनको लागि  मात्रै ल्याउने होइन । यसले त हामीले आयात निर्यात गर्ने सामानको भाडा घट्नुपर्‍यो  । अहिले सडककै कारण कम निर्यात हुने वस्तु धेरै निर्यात हुनुपर्‍यो । महंगो र झण्झटिलो आयात सजिलो र सस्तो हुनुपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले पनि यै कुरालाई जोड दिनुभएको छ । हामीले पनि गर्ने त्यही नै हो ।

भारतको हल्दियाबाट कालुघाट हुँदै वाल्मिकी नगरसम्म त उहाँहरुले नै माग र टर्मिनल नै बनाउँदै हुनुहुन्छ । हामीले त अब यसलाई कसरी उपयोग गर्ने भनेर सोच्नुपर्छ । सन् २०१९ को डिसेम्बरसम्म भारतले वाल्मिकी नगरसम्म पानीजहाज ल्याउँछ, त्यसपछि नेपालले एउटा  पानीजहाज नेपालसम्म ल्याउँछ अनि हामी धनी बन्छौं भन्ने होइन । पानीजहालाई त हामीले आर्थिक चहलपहलसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । त्यसैले ठाउँ ठाउँमा हामीले स्टेशन र गोदाम बनाएर रेल, ट्रक र पानीजहाजको विकल्प दिनुपर्छ । 

पहिला त कोशीमा पानीजहाज चलाउने भनिएको थियो, तर नारायणी के कारणले प्राथमिकतामा परेको हो  ?

समुद्रबाट नजिक रहेकाले कोशीलाई प्राथमिकता दिइएको थियो  । समुद्रसँग जोडिएको खुर्सेलाबाट कोशी ब्यारेजसम्म आउन जम्मा अढाइसय किलोमिटर मात्रै पर्ने भएकाले पनि कोशी प्राथमिकतामा परेको थियो । कोशीभन्दा नारायणीको रुट २ सय किलोमिटर जति नै लामो पर्छ । तर कोशी नदीमा धेरे बालुवा छ, एकै ठाउँ नभइ विभाजित भएर बगेकाले गहिराइ पुग्दैन कि भन्ने डर पनि छ । 

वार्ता हुनुअघि नै मैले अध्ययन गरेको थिएँ, पानीजहाजको लागि त गण्डकको रुट त धेरै नै सहज रहेछ । 

गण्डकबाट नेपालतर्फ जलमार्ग बनाउने जिम्मेवारी चाहिँ हाम्रो हुने भयो हैन त ?

हो, उनीहरु वाल्मिकी नगरसम्म आउनुको मतलब भनेको पनि हाम्रो समुद्रसँगको पहुँच नजिकिनु हो । वाल्मिकी नगर भन्नुको मतलब त उनीहरुले नेपालको पारि पानीजहाज ल्याउने नै भैसके । अब नेपालभित्र हामीले टर्मिनल कहाँ बनाउने, स्टेसन कहाँ बनाउने लगायतका कुरा सोच्नुपर्छ । २-४ सय हेक्टर जमिन लिएर अहिले नै हामीले त्यहाँ ठूलो कम्प्लेक्स बनाउनुपर्छ । आयात र निर्यातको लागि त यो अनिवार्य पूर्वाधार हो नि ।

कुरा गर्दा त अब नेपालमा पानीजहाज आइहाल्यो जस्तो भयो । पानीजहाजको लागि हाम्रो नदीमा बनेका संरचना, पुल लगायतले अवरोध गर्ने होलान्, यो बारेमा सोच्नुभएको छ  ?

हो, भारतीय पक्षले पनि यो कुरा उठाएको थियो । उनीहरुले भने अनुसार गण्डक नहर नै यसको लागि बाधक बन्न सक्छ । तर विश्वमा यस्ता नहर र पुलबाट पनि जहाजलाई ठूलो मेसिनले उठाएर तार्ने गरिएको छ । गण्डक ब्यारेजमा हामीले लक बनाउनुपर्ने हुन्छ, लकले तलको जहाजलाई माथि पुर्‍याउँछ । 

गण्डक ब्यारेज पार गरिसकेपछि जहाजलाई नारायणगढसम्म किन नल्याउने भन्ने कुरा पनि उठ्छ । अहिले त अध्ययन भएको छैन, तर विगतको अध्ययनले गण्डकबाट नारायणगढसम्मको भाग अलि संवेदनशील देखिएको छ । २-३ ठाउँमा त पानीको गहिराई नै पुर्‍याउन गाह्रो हुने देखिन्छ । त्यसैले सुरुमा गण्डक ब्यारेजबाट ३५ किलोमिटर नेपालतर्फ टर्मिनल बनाउनुपर्छ भन्ने भारतीय प्रस्ताव पनि थियो । 

सबै कुरा अन्तिममा गएर लगानीमै ठोकिन्छन्, आर्थिक हिसाबले यो कत्तिको महंगो पर्न जान्छ ?

यो आफैमा अन्य यातायात भन्दा निकै सस्तो हुन्छ । कुनै–कुनै देशहरुमा त यो अरु माध्यम भन्दा ९५ प्रतिशत नै सस्तो भएको पनि छ । तर हाम्रा नदी सबै समयमा एउटै प्रवाहले बग्दैनन्, बालुवा र ढुंगामुढा पनि बोकेर बग्छन् । कुनै ठाउँमा गहिराइ पुग्दैन । यस्ता कारणले अरु देशको भन्दा महंगो पर्न सक्छ । तर अरु माध्यमभन्दा त सस्तो नै पर्छ । भारतले सिमानासम्म बनाइरहेको छ । त्यसभन्दा ५०-६० किलोमिटर नेपालतर्फको मार्ग मात्रै बनाए पनि हामीलाई पुग्छ । नारायणगढसम्म ल्याउन सक्यौं भने त दासढुंगासम्म मज्जाले पानीजहाज ल्याउन सकिन्छ ।

खासै रेल नचले पनि हामीसँग रेल ऐन छ, रेल विभाग छ, यातायातको लागि त झनै धेरै निकाय, कानुन र पूर्वाधार छन् । तर २ वर्षपछि पानी जहाज चलाउने भन्नुहुन्छ, न कानुन छ, न त निकाय नै छ । तात्तिनुपर्ने होइन  र ?

हो, हामी त निकै सुरुवाति चरणमा मात्रै छौँ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच सम्झौता भयो, भारतीय टोली छलफलका लागि आयो, एकअर्का देशका अवस्था बुझ्यौं र प्रारम्भिक कुरा मात्रै गर्‍यौं । सम्भाव्यताका कुरा पनि गर्‍यौं । खास भन्ने हो भने अहिले त हामीसँग केही पनि छैन ।

जल तथा उर्जा आयोगले त पानी र उर्जालाई ध्यान दिने हो, अहिले त हामीले भारतीय पक्षसँग छलफल मात्रै गरेको हो । हाम्रो क्षेत्राधिकार धेरै छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा देशभित्रै जल यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न महाशाखा मात्रै छ । 

अहिले त हामीसँग जल यातायातको लागि न कुनै संस्था छ, न जनशक्ति  । हामी त शून्यबाट काम सुरु गर्न खोज्दैछौँ । अब संस्थागत संरचना बनाउनुपर्‍यो, कानुन बनाउनुपर्‍यो, विभाग बनाउने हो अथवा प्राधिकरण नै बनाउने हो । यो विषयमा अब चाँडै नै हामीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई जानकारी गराउने विचारमा छौँ ।

अन्तिममा, सरकारले चीनको रेल ५ वर्षमा नेपालमा ल्याएरै छोड्छौँ  भनेको छ । रेल जस्तै पानीजहाजको पनि समय तोक्नुपर्‍यो भने कति समयभित्र नेपालमा पानीजहाज आउला त ?

धेरै पैसा लगानी गर्नुपर्ने कुरा छैन यहाँ, सन् २०२० को जनवरीदेखि हामीले पानीजहाज चलाउँछौं । सीमा जोडिएको वाल्मिकी नगरमा भारतले डेढ वर्षपछि जहाज ल्याउँदैछ, १५-२० किलोमिटर नेपालतर्फ हामीले जलमार्ग बनाउन नसक्ने त कुरै छैन । हामीले वाल्मिकी नगरको वारिपट्टि शून्य किलोमिटरमा एउटा टर्मिनल बनाउन सक्यौँ भने पनि २०२० मा त पानीजहाज चल्नै नै भयो नि ।