‘द हङकङ सिक्सेस’ क्रिकेट प्रतियोगिता : दोश्रो खेलमा नेपालले आ...
कात्तिक १७, २०८१ शनिबार
काठमाण्डाै - नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकमा सभामुख चयन प्रकृया चाँडो टुंग्याउन माग गरिएको छ ।
२९ गतेबाट जारी रहेको बैठकमा मंगलबार सदस्यहरुले सभामुख चयन प्रकृया धेरै लम्ब्याउन नहुने धारणा राखेको नेता भीम रावलले बताउनुभयो । ४ गते संसद आह्वान भएको अवस्थामा छिटो निर्णय गरेर जानुपर्ने धारणा बैठकमा व्यक्त भएको उहाँको भनाइ छ ।
नेता रावलले पार्टीभित्र देखिएका गुट उपगुटहरु अन्त्य गरी केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म सबै एकरुप भएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा सदस्यहरुले राखेको बताउनुभयो ।
मंगलबारको बैठकमा २ जना आमन्त्रित सदस्यसमेत गरी १४ जनाले आफ्नो विचार राखेका थिए । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको विधान संशोधनमाथि सदस्यहरुले आलोचनात्मक टिप्पणी राखेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेठले बताउनुभयो ।
बैठकमा उठेका कतिपय विषयहरुमा बैठकपछि पनि छलफल गर्न सकिने विचार व्यक्त भएको उहाँले बताउनुभयो ।
मंगलबार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आमन्त्रित सदस्यहरु नन्द कुमार प्रसाईं र विष्णुप्रकाश श्रेष्ठले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । प्रसाईं केन्द्रीय सल्लाहकार कमिटी र श्रेष्ठ निर्वाचन आयोगका अध्यक्षका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
त्यसैगरी सुरेन्द्र पाण्डे, अमृत बोहरा, वेदुराम भुसाल, शंकर पोखरेल, केशव बडाल, रघुवीर महासेठ, लेखराज भट्ट, मणि थापा, जनार्दन शर्माले विचार राख्नुभएको थियो । बैठक बुधबार बिहान ११ बजे फेरि बस्नेछ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।