प्रदेशलाई भष्ट्राचारमुक्त बनाउन कठोर रुपमा प्रस्तुत भएको छु : मुख्यमन्त्री राई

 पुस ३, २०७६ बिहिबार १९:१३:१० | सुमन तिमल्सिना
unn.prixa.net

संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि २०७५ फागुन २ गते प्रदेश नं. १ ले आफ्नै सरकार पायो । मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित पाँच जनाको मन्त्रिपरिषद् बन्यो । मन्त्रिपरिषद् बनेर काम सुरु भएको पनि २२ महिना पूरा भएको छ ।

योबीचमा प्रदेश सरकारले राजधानीको विषय टुङ्गो लगाए पनि नामको विषय अहिले पनि विवादमै छ । प्रदेशको नाम टुङ्गो लाग्न सकेको छैन, तर प्रदेश सरकारले सहमतिको आधारमा नाम राख्ने बताउँदै आएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा  प्रदेश सरकारले आफ्ना गतिविधि, प्रदेशको नाम र मन्त्रिपरिषद् विस्तारकोे बारेमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग उज्यालोका मोरङका सहकर्मी सुमन तिमल्सिनाले गरेको कुराकानी :

तपाईँले प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीका रुपमा काम सम्हालेको २२ महिना भइसकेको छ । यो अवधिमा के–के उपलब्धि हासिल गर्नुभयो ? 

एउटा ट्रयाक निर्माण गरेर महत्वपूर्ण उपलब्धिका साथ हामी अघि बढ्दैछौँ । २२ महिनाको अवधिलाई मैले सन्तोषजनक रुपमा लिएको छु । हामी सकारात्मक बाटोमा हिँडेका छौँ । नागरिकको बीचमा एउटा आशा र विश्वासलाई लिएर हिँड्ने काम भएको छ ।

नागरिकले बुझ्ने गरी भनिदिनुस् न, सन्तोषजनक भनेको कस्तो हो ?

हामी शून्यमा आएको हौं । अस्थायी भए पनि संरचना निर्माण गरी बस्ने ठाउँको बन्दोबस्त, कर्मचारी व्यवस्थापनमा एक हदसम्म काम गर्‍यौँ । यो अवधिमा कार्यविधि, निर्देशिका तर्जुमालगायत कानुन निर्माणका क्षेत्रमा पनि महत्वपूृर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् ।

विकास निर्माणको कामलाई बजेटअनुसार सन्तुलित रुपमा व्यवस्थापन गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा ६२ सडकलाई बहुवर्षीय योजनाको रुपमा सुरु भएको छ । ८१ सडकलाई मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडकको रुपमा अगाडि बढाइएको छ । त्यसका लागि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकलगायतका साझेदार संस्थाहरुलाई अघि सारेका छौँ । यस्तै २६ वटा रुपान्तरणकारी परियोजनालाई पहिचान गरेर निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीको वातावरण बनाउनका लागि संघसँग अनुमति लिने काम भएको छ ।

सडक मात्रै होइन, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकासलगायत समग्र क्षेत्रमा पनि योजनाहरु बनाएर अघि बढाइरहेका छौँ । स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माणको मूल दृष्टिकोण तयार भएकोले त्यसको फ्रेम बनेको छ ।

प्रदेशलाई सुशासनयुक्त र भष्ट्राचारमुक्त बनाउने अभियानमा म कठोर रुपमा प्रस्तुत भएको छु । भ्रष्टाचार, कमिसन र अनियमितताका कुरा आएको एक घण्टाभित्र कारबाही गर्ने गरी त्यस्तो सूचना सार्वजनिक रुपमै आह्वान गरिएको छ । त्यस्ता सूचना आए एक घण्टाभित्र कारबाही गर्न म प्रतिबद्ध छु र त्यो एक्सन मैले सुुरु गरिसकेको पनि छु ।

नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन हामी लागि परेका छौँ । आपतकालीन अवस्थामा छिटो सूचना प्रवाह गर्न र तत्काल पुग्नका लागि प्रहरीलाई आवश्यक सामानहरुसहित व्यवस्था मिलाएका छौँ । ‘म अघि बढ्छु’ भन्ने अभियानका साथ सगरमाथा टिन्स क्लबलाई प्रभावकारी अभियानका रुपमा अघि बढाइएको छ । हामीले हाम्रो २० महिने कार्यकाललाई उपलब्धिमूलक ठान्नु पर्छ ।

केही मन्त्रालयले अझै नेतृत्व पाउन सकेका छैनन्  । मन्त्रालयको संख्या बढाउने कुरा पनि चलेको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिला भयो भन्ने लाग्दैन ?

यसमा आलोचित हुनु पर्ने मैले देखेको छैन । हामीले सचेततापूर्वक सानो क्याबिनेट बनायौँ । दुईवटा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन सकेको छैन । ती मन्त्रालयमा मन्त्री तत्काल नियुक्त गर्दा पनि हुन्थ्यो । तर कामको लोड परेपछि नियुक्त गरौँला भन्दा भन्दै अहिलेसम्म त्यो खाली छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या थप गर्ने विषयमा पनि छलफल भयो । तर कति संख्यासम्म थप गर्ने भन्ने बारेमा संघीय सरकारले नै एक पटकको लागि टुङ्ग्याउने भन्ने कुरा भएको हुनाले हामीले त्यो पर्खिरहेका छौँ ।

कुन प्रदेश कति संख्यासम्म जानसक्ने भन्ने कुराको बाटो खुलेपछि एकै पटक सबै मन्त्री मण्डल विस्तार गरौँ भन्ने हिसाबले म रहेँ । तर पटक पटक मैले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको छु ।  छिटै नै यसको बाटोे खुल्छ । 

रिक्त रहेका मन्त्रालयमा नियुक्ति गर्न त माथिबाट अनुमति लिनु पर्दैैनथ्यो होला नि ?

म छिट्टै नै क्याबिनेट विस्तार गर्ने छु । केही कारणले ढिला भएको हो । थप हुने मन्त्रालय बाहेक बाँकी रहेका दुईवटा मन्त्रालयको जुनसुकै बेला पनि नियुक्त गर्न सकिन्छ । यदि संघबाट बाटो खुलेन भने पनि खाली रहेका मन्त्रालयहरुमा छिट्टै मन्त्री नियुक्त गर्ने काम हुन्छ ।

प्रदेश राजधानीको विषय टुङ्ग्याउनुभयो । अब  प्रदेशको नाम कहिलेसम्म टुङ्ग्याउनुहुन्छ ?

केही असहजताका बीच राजधानीको विषय हामीले टुङ्गो लगाएका छौँ । नामको विषय पनि सहमतिबाटै टुंगो लाग्छ । सहमतिबाटै राजधानीको विषय टुङ्गो लगाएर नाम पछि टुङ्ग्याउने दलहरुबीच सहमति भएको हो । अबको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेशको नामले प्रवेश पाउँछ । म मुख्यमन्त्रीको हैसियतले सहजकर्ताको रुपमा सहमतिको प्रयास गर्ने छुु । अब चाँडै यो विषय टुङ्ग्याउनु पर्छ ।

सहमतिको लागि के प्रयास भइरहेको छ ?

दलहरुबीच विभिन्न चरणमा छलफल भएकै हो । अहिले सदन स्थगित छ, नामको विषय अबको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रवेश हुन्छ । त्यसको लागि दलहरुबीचको सैैद्धान्तिक सहमतिमा प्रदेशको नाम सहमतिको आधारमा टुङ्ग्याउने भन्ने कुरा छ । त्यहीअनुसार हामी छलफलमै छौँ ।

कुन नाममा सहमति जुट्न सक्ला त ?

सबैका आ–आफ्नै इच्छा, चाहनाहरु छन्  ।  अब प्रदेश १ मा सबै खालका मानिसको बसोबास छ ।  सबैका भावना र चाहनाहरु छन् । यसैले अहिले छलफलमा धेरै नामहरु आएका छन्  । सबैको सहमतिमा जानको लागि मैले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने हो ।

तर, नाम राख्ने अधिकार  प्रदेश सभालाई छ । प्रदेशको नामाकरण सहमतिकै आधारमा टुङ्गो लाग्छ । त्यसका लागि अधिकतम प्रयास भइरहेको छ ।

अन्तिम अपडेट: चैत ९, २०८०

सुमन तिमल्सिना

सुमन तिमल्सिना मोरङका उज्यालो सहकर्मी हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया