वडाध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन नमिल्ने सर्वोच्चक...
पुस ४, २०८१ बिहिबार
काठमाडौं - सरकारले यातायात समिति नवीकरण नगर्ने भएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सुधार ल्याउन एकाधिकार खारेज गर्ने यसअघिको निर्णयानुसार साउनदेखि विभिन्न नाममा समितिमा दर्ता भएका यातायात व्यवसायी समिति तथा संघको नवीकरण नगर्ने भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गएको असार ३१ गते गृह भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री तथा सचिवको बैठकले यो निर्णय गरेको हो । गृह मन्त्रालयले शुक्रबार निर्णय सार्वजनिक गर्दै गएको वैशाख ४ गतेको निर्णयानुसार यातायात क्षेत्रका विसंगति र विकृति हटाउन यही साउन १ गतेदेखि संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार संस्था दर्ता खारेज गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको जनाएको छ ।
यसैगरी यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघसंस्था र समितिको चल, अचललगायत सम्पत्ति सरकारको मातहत रहने व्यवस्था गृह मन्त्रालयको समन्वयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गर्ने निर्णय गरिएको छ । सवारी दुर्घटनाका घाइतेको उपचार खर्च, कर्मचारीको तलब, बिजुलीपानीलगायत अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न बाँकी रहेको भए अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र यातायात व्यवस्था विभागसँग समन्वय गरी समितिको खातामा रहेको रकम भुक्तानी मिलाउन आग्रहसमेत गरिएको छ ।
एकाधिकार अन्त्यसँगै सार्वजनिक यातायात व्यवस्थालाई जनअपेक्षामोजिम सहज तुल्याउन बसपार्कको व्यवस्थापन, बाटो अध्ययन, दुर्घटना बीमालगायत विषयमा सरकारी निकायसँग समन्वय गर्न व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताइएको छ । हाल बाटो इजाजत प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका सवारी साधनलाई अनिवार्य रुपमा कम्पनी, फर्म वा सहकारीमा दर्ता भई यातायात विभागमा पञ्जीकरण भएमा मात्र बाटो इजाजत नवीकरण गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।