फोर्ब्सकाे घोषणा : एलन मस्क मानव इतिहासकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति
मंसिर ९, २०८१ आइतबार
काठमाण्डाै - सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी लगायतका विभिन्न कम्पनीहरुले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको ठहर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले भाटभटेनी स्टोर्स, शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि, एआईटी प्रालि र महेश बानियाँले नक्कली बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको ठहर गर्दै राजस्व न्यायाधीकरणबाट भएको फैसला सदर गरेको छ ।
अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलको मुद्दामा भने राजस्व न्यायाधीकरणले गरेको फैसला उल्ट्याएको छ । कम्पनी तथा फर्महरुले नक्कली भ्याट बिलमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छलेको देखिएपछि कर प्रशासनले अनुसन्धान गरी कर निर्धारण गरेको थियो ।
प्रशासनिक पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधीकरणबाट पनि विपक्षमा फैसला आएपछि व्यवसायीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले पनि राजस्व न्यायाधीकरणको फैसलालाई सदर गरेको हो ।
२०६६ सालपछि आन्तरिक राजस्व विभागले विभिन्न व्यापारिक घरानाले गरेको कर छलीबारेमा अनुसन्धान गर्दा भाटभटेनी सुपरमार्केटसहित विभिन्न २४ व्यापारिक प्रतिष्ठान र कम्पनीले किन्दै नकिनेको सामानको भ्याट बिल देखाएर २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ भ्याट छली भएको देखाएको थियो ।
साेमबार कार्यालय समयको अन्तिम समयमा फैसला भएकोले लिखित फैसला सार्वजनिक नहुँदा पुरा विवरण प्राप्त भएको छैन ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।