काठमाण्डाै - सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी लगायतका विभिन्न कम्पनीहरुले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको ठहर गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले भाटभटेनी स्टोर्स, शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि, एआईटी प्रालि र महेश बानियाँले नक्कली बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको ठहर गर्दै राजस्व न्यायाधीकरणबाट भएको फैसला सदर गरेको छ ।

अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलको मुद्दामा भने राजस्व न्यायाधीकरणले गरेको फैसला उल्ट्याएको छ । कम्पनी तथा फर्महरुले नक्कली भ्याट बिलमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छलेको देखिएपछि कर प्रशासनले अनुसन्धान गरी कर निर्धारण गरेको थियो ।

प्रशासनिक पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधीकरणबाट पनि विपक्षमा फैसला आएपछि व्यवसायीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले पनि राजस्व न्यायाधीकरणको फैसलालाई सदर गरेको हो ।

२०६६ सालपछि आन्तरिक राजस्व विभागले विभिन्न व्यापारिक घरानाले गरेको कर छलीबारेमा अनुसन्धान गर्दा भाटभटेनी सुपरमार्केटसहित विभिन्न २४ व्यापारिक प्रतिष्ठान र कम्पनीले किन्दै नकिनेको सामानको भ्याट बिल देखाएर २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ भ्याट छली भएको देखाएको थियो ।

साेमबार कार्यालय समयको अन्तिम समयमा फैसला भएकोले लिखित फैसला सार्वजनिक नहुँदा पुरा विवरण प्राप्त भएको छैन ।