काठमाण्डाै – देशमा लोडसेडिङ अन्त्य भएसँगै ऊर्जा खपत बढेको छ । तीन वर्षअघिको तुलनामा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत एक सय १७ युनिटले बढेर दुई सय ६७ युनिट पुगेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार, गएको आर्थिक वर्षमा दुई सय ४५ युनिट रहेको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा २२ युनिटले बढेर दुई सय ६७ युनिट पुगेको हो । सरकारले आउँदा वर्षहरुमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत दर बढाउँदै लैजाने नीति लिएको छ । 

नीति कार्यान्वयनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् खपत बढाउन घरघरमा विद्युतीय चुलो (इण्डक्सन) को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय गाडी चलाउन चार्जिङ स्टेशनहरु खोल्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणले यसका लागि इण्डक्सन चुलो र चार्जिङ स्टेशनको लोडलाई धान्ने गरी संरचनाको सुदृढीकरण,स्तरोन्नति र विस्तार गरिरहेको छ ।  

सरकारले विसं २०७९ भित्रमा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् सेवा र चार वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई सात सय युनिट  पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । देशभरका सात सय ५३ पालिकमध्ये दुई सय २२ वटामा ९० प्रतिशभन्दा बढी विद्युत् पुगेको छ । प्राधिकरणले गएकाे भदौमा देशभरका पालिकाको वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको विद्युतीकरण तथ्याङ्कअनुसार ११ सय सात पालिकामा विद्युतीकरण पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ । 

केही पालिकामा भने विद्युत् पुगेकै छैन । ५५ वटा पालिकामा पाँचदेखि ३५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । एक सय ६ पालिकामा ३५ देखि ६५ प्रतिशत र दुई सय ५३ मा ६५ देखि ९० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा वितरण लाइन विस्तार, स्तरोन्तति तथा सुदृढीकरण गरेर ४६ लाख ८१ हजार घरधुरीमा विद्युत् पुगेको छ । गएकाे आर्थिक वर्षसम्ममा ४५ लाख घरधुरीमा विद्युत् पुगेको थियो । 

सरकारले यो आर्थिक वर्षमा ४० जिल्लामा पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । अहिलेसम्म पर्वत, स्याङ्जा, काठमाण्डाै र भक्तपुरमा पूर्णरुपमा विद्युतीकरण भएको छ । राष्ट्रिय 'ग्रीड' पुर्‍याउन सम्भव नहुने स्थानहरुमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत ब्याट्री स्टोरेज प्रणालीसहितको माइक्रो–हाइड्रो, सोलार तथा वायु ऊर्जामार्फत विद्युत् पुर्‍याउने सरकारको कार्यक्रम छ । 

पूर्ण विद्युतीकरणको कार्यक्रम प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन गर्न ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ थप स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

आन्तरिक विद्युत् जडित क्षमता एक हजार दुई सय २० मेगावाटबाट बढेर एक हजार तीन सय ४३ मेगावाट पुगेको छ । पछिल्लो ६ महिनामा विभिन्न कारणले रुग्ण बनेका प्राधिकरणका ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली 'थ्री ए' र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो र निजी क्षेत्रका आठ जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भइ राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएका हुन् ।