काठमाण्डाै – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक (आव) वर्षको ६ महिनामा वितरणतर्फको चुहावट ९ दशमलव ७८ प्रतिशतमा झारेको छ ।

गएको आर्थिक वर्षमा ११ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको वितरणतर्फको चुहावटलाई यो आर्थिक वर्षको पुससम्ममा ९ दशमलव ७८ प्रतिशतमा झारिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो आर्थिक वर्षमा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावटलाई साढे ८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यका साथ प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण र सेवाप्रवाह सुधार तथा विस्तारमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा प्रणालीमा रहेको २५ दशमलव ७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावटलाई गएको आर्थिक वर्षसम्ममा १५ दशमलव ३२ प्रतिशतमा झारिएको छ । चालु आवमा प्रणालीको चुहावट १३ प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

चुहावट नियन्त्रणबाट मात्रै वार्षिक रुपमा झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ थप आम्दानी भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो । बाँकी ६ महिनामा तय गरिएको लक्ष्य हासिल हुने पनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो ।

प्राधिकरणले गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण, महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ, मिटर बाइपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गरी रिडिङ गर्ने र प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि सबस्टेसनको क्षमता वृद्धि गर्ने, कण्डक्टर थप्ने, ओभरलोड ट्रान्सफर्मर फेर्ने, थ्री फेज मिटरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायतका काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको घिसिङको दाबी छ । 

‘विकसित देशमा पनि वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्छ, प्रसारण तथा वितरणतर्फका निर्माणाधीन सबै सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि हामी पनि विकसित देशकै हाराहारीमा पुग्छौं’, घिसिङले भन्नुभयो । 

प्राधिकरण व्यवस्थापनले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, विद्युतीकरण  र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित रहेर प्राधिकरणका सात प्रादेशिक तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालय प्रमुखहरु र मातहतका एक सय २९ वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ । 

चुहावट नियन्त्रण र सेवा प्रवाहका लागि दिइएका लक्ष्य पूरा गरेमा नगद र गैरनगद प्रोत्साहन पाउने व्यवस्था गरिएकाले यसको सकारात्मक प्रभाव परेको घिसिङले बताउनुभयो । 

प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रण, बक्यौता असुलीलगायतका निर्धारण गरिएका लक्ष्यको प्रगतिका आधारमा ग्राहक तथा वितरण सेवातर्फ कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा आधारित पुरस्कार (ईपीआर) लागू गरेको छ । 

उहाँले वितरण तथा ग्राहक सेवाअन्तर्गतका व्यवस्थापक र दिनरात नभनि खटिएका कर्मचारी, गृह प्रशासनलगायत सबैको साथ र सहयोगमा चुहावट घटाउन सफल भएको बताउनुभयो । ‘प्राविधिक र गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि देशभर चालिएको अभियानलाई अझै सशत्त र प्रभावकारी बनाउँछौं’,उहाँले भन्नुभयो । 

मिटर लिन प्रोत्साहित गर्न सुकुम्बासीलाई पनि मिटर सहजरुपमा दिने, पालिकाकाे सिफारिस बिना नै मिटर जडान गर्ने, अतिविपन्नहरुलाई निःशुल्क मिटर वितरण भइरहेको छ ।  

प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानले चालु आवको पहिलो ६ महिनामा प्राविधिक र गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि झण्डै ५० करोड रुपैयाँको काम गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

‘चोरी नियन्त्रणका लागि देशभरका हरेक वितरण केन्द्रहरुले 'युनिक–युनिक' अभियान चलाइरहेका छन्, बढी चोरी भएको ठाउँका विद्यालयमा गएर विद्यार्थीको जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय तह तथा प्रशासनसँग समन्वय र सहकार्य गरी अभियान चलाइएको छ, प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि पनि व्यापकरुपमा काम भइरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो । 

विद्युत् बिक्रीबाट प्राधिकरणले आम्दानी गर्ने राजश्वको झण्डै २८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने वाग्मती प्रदेशको प्रदेशिक कार्यालय काठमाण्डाैकाे गएकाे आवमा ७ दशमलव ४० प्रतिशत रहेको चुहावट ७ प्रतिशतमा झरेको छ । चुहावटलाई चालु आवमा ५ दशमलव ७७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालय मातहत २० वितरण केन्द्रहरु छन् ।

दोस्रो बढी राजश्व संङ्लन गर्ने प्रदेश नम्बर २ को प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरको गएकाे आवमा रहेको १५ दशमलव ४८ प्रतिशतको चुहावट १४ दशमलव ३४ प्रतिशतमा झरेको छ । कार्यालयले चुहावटलाई १० दशमलव ९७ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने छ । कार्यालय मातहत २३ वितरण केन्द्रहरु छन् ।

प्रदेश नम्बर १ को प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरले गएकाे आवमा ११ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावट चालु आवको ६ महिनामा ९ दशमलव ८८ प्रतिशतमा झारेको छ । कार्यालयलाई विद्युत् चुहावट ८ दशमलव ८७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालय मातहत २४ वितरण केन्द्रहरु छन् । 

गत आवमा १० दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई गण्डकी प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय पोखराले चालु आवको ६ महिनामा ८ दशमलव ७५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । कार्यालयलाई चुहावट ७ दशमलव ९० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालय मातहत १३ वितरण केन्द्रहरु छन् । 

प्रदेश नम्बर ५ को प्रादेशिक कार्यालय बुटवलले १२ दशमलव ३६ प्रतिशतको चुहावटलाई ६ महिनामा ९ दशमलव ९३ प्रतिशतमा झारेको छ । कार्यालयले चुहावटलाई ९ दशमलव २६ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने छ । कार्यालय मातहत ११ वितरण केन्द्रहरु छन् । 

कर्णाली प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले १९ दशमलव ९० प्रतिशत रहेको चुहावटलाई १४ दशमलव ९८ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । कार्यालयलाई चुहावट १४ दशमलव ५७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालय मातहत १० वितरण केन्द्रहरु छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय अत्तरियाले १४ दशमलव ३९ प्रतिशतको चुहावटलाई ८ प्रतिशतमा झारेको छ । कार्यालयलाई चुहावट १० दशमलव ६९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालय मातहत १२ वितरण केन्द्र छन् । 

वाग्मती प्रदेशको प्रदेश डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले ७ दशमलव ३८ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई ६ दशमलव ५५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । कार्यालयले चुहावटलाई चालु आवमा ५ दशमलव ७५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने छ । कार्यालयअन्तर्गत ६ वितरण केन्द्रहरु छन् । 

प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जकाे विद्युत् चुहावट ९ दशमलव ६५ प्रतिशत छ । कार्यालयले चुहावटलाई ८ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने छ । कार्यालय मातहत १० वितरण केन्द्रहरु छन् ।