काेहलपुरमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माणका लागि ग्लाेबल आईएमईक...
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
काठमाण्डाै – आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्मको लागि पन्ध्रौँ योजना स्वीकृत भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा साेमबार बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले योजनाको दस्तावेज पारित गरेको हो । पन्ध्रौँ योजनाको आधारपत्र २०७६ सालको वैशाखमा नै पारित भएको थियो ।
पन्ध्रौँ योजनाको लागि १८ वटा 'गेम चेन्जर' (रणनीतिककारी) आयोजना राखिएको छ । पन्ध्रौँ योजनाको समाप्तिमा बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती र निजगढ विमानस्थलबाहेकका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।
पन्ध्रौँ योजनाको समाप्तिसम्ममा प्रतिव्यक्ति आय १६ सय डलर पुर्याउने, आर्थिक वृद्धिदर १० दशमलव ३ प्रतिशत पुर्याउने, निरपेक्ष गरिबीको सङ्ख्या १३ प्रतिशतमा झार्ने, मातृ मृत्युदर प्रतिलाख ९९ जनामा झार्ने, बाल मृत्युदर प्रतिहजार २४ जनामा झार्ने लक्ष्य रहेको छ ।
यस्तै साक्षरता दर ९० प्रतिशत पुर्याउने, बेरोजगारी दर ६ प्रतिशतमा झार्ने, राष्ट्रिय राजमार्ग १५ हजार किलोमिटर पुर्याउने, द्रूतमार्ग पूरा गर्ने, एक सय १२ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गरिसक्ने लगायतका लक्ष्य रहेका छन् ।
पन्ध्रौँ योजना स्वीकृतको लागि साेमबार भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासको मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको मानव संशाधन विकासलाई सम्बोधन गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा पछि परेका क्षेत्र, वर्ग तथा समुदाय लक्षित गरी निरक्षरता, गरिबी र बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि चेतनामूलक तथा लक्षित कार्यक्रम समावेश गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।