काठमाडाै‌ं - अाउँदो मंसिर १ गतेदेखि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाइने पक्का भएको छ ।

बजेटमार्फत सरकारले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ७ लाख रुपैयाँ ऋण दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसको कार्यान्वयन गर्न अहिले अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइरहेको छ । 

यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि बजेट भाषणमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण दिने उल्लेख गर्नुभएको थियो । तर त्यसको लागि कार्यविधि नै नबन्दा कार्यान्वयन भएको थिएन ।

तर यसपटक भने मंसिर १ गतेदेखि नै यो व्यवस्था कार्यान्वनय गर्न अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएर कार्यविधि बनाउने काम गरिरहेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वनको लागि भर्खरै मात्र वार्षिक कार्ययोजना बनाएको छ । वार्षिक कार्ययोजनामा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाइने योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयको कार्ययोजना अनुसार भदौभित्र ऋण सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा बनाएर स्वीकृत हुनेछ । भदौमा नै अवधारणासहितको कार्यविधि बनाएर स्वीकृत गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । 

त्यसपछि असोजमा ऋण दिनको लागि प्रस्ताव माग गरिनेछ । प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिन इच्छुक बैंकहरुले असोजमा प्रस्ताव पेश गर्नेछन् । मन्त्रालयले बैंकहरुको प्रस्ताव मूल्याँकन गर्नेछ ।

कात्तिकभित्र प्रस्तावको मूल्याँकन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको योजना रहेको छ । कात्तिकमा प्रस्तावहरुको मूल्याँकन सक्ने र कर्जा सुरक्षण, विमा लगायतका तयारी सकेर मंसिर लाग्नेवित्तिकै ऋण दिने तयारी रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

यसको लागि मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, विमा समिति र कर्जा सुरक्षण कोषसँग सहकार्य गरिरहेको छ । 

‘ऋण नपाइएला भन्ने शंकै नगर्नुस्’

यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने व्यवस्था गर्नुभएको थियो, तर त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएन ।

यसपटक पनि सरकारको गफ मात्रै हो कि भन्ने धेरैलाई लागेको छ ।

यही प्रश्न अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्यलाई सोध्दा उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले कार्यविधि नै अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसक्यौं, त्यसैले ऋण नपाइला भन्ने शंकै नगर्नुस, यसको लागि धेरै तयारी पूरा भैसकेको छ, बरु प्रमाणपत्र ठिक ठाउँमा राख्दै गर्नुहोस ।’

आफूले कुन व्यवसाय गर्ने भन्ने मनसाय बनाइराख्न पनि सहसचिव आचार्यले सुझाव दिनुभयो । ‘तपाईंहरुले के व्यवसाय गर्ने भन्ने योजना बनाउँदै गर्नुहोस, ऋणको सुरक्षा कर्जा सुरक्षण कोषले गर्नेछ अनि तपाईंको व्यवसायको विमा चाहिँ विमा समितिमार्फत विमा कम्पनीले गर्ने हो’ प्रवक्ता आचार्यले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो, ‘यो ऋण कसैले नतिरे पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ नसोच्नुहोला, केही बाध्यकारी व्यवस्था हुन्छन्, साँच्चै व्यवसाय नै गर्ने हो भने मौका आउँदैछ ।’

प्रमाणपत्र राखेर ऋण दिँदा बैंकहरुको ऋणको पनि र व्यवसायको पनि सुरक्षा हुने उहाँको दावी छ । 

मौद्रिक नीतिमा पनि व्यवस्था भएकाले कार्यान्वयनको आशा बढ्दो

सरकारले बजेटमा प्रस्तुत गरेको यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिमा पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रबैंकले जारी गरेको २०७५-७६ को मौद्रिक नीतिमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंकहरुले विपन्न कर्जामा गणना हुने गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको छ । अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा लगानीको ५ प्रतिशत, विकास बैंकले साढे ४ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ४ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको थियो ।

तर यो वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानीको ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अब बैंकहरुले यही विपन्न कर्जाको ५ प्रतिशतभित्र रहेर प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिनुपर्नेछ ।