काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । 

प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा उहाँले सरकारले अतिक्रकणमा परेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्दै आवश्यक कुटनीतिक कदम चालेको औपचारिक जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँले सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपाली भूमि समेटेर नक्सा पारित गरेको र केही दिनभित्र सार्वजनिक गरिने पनि जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्तमान सरकारको तर्फबाट म यस गरिमामय सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु, अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको विषय ओझेल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन । यसको निष्कर्ष निकालिन्छ । हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर छोड्छौँ । भारतले हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाइ गरेर विवादास्पद बनाएको छ । कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ र यो भूमि फिर्ता ल्याइने छ ।’ 

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभाग नै भएकाले कोही रिसाउँछ कि भनेर डर मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा पारित भइसकेको र केही दिनभित्र प्रकाशित हुने पनि जानकारी दिनुभयो ।  

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले नेपालको नयाँ नक्सा मन्त्रिपरिषद्बाट हिजो प्रकाशित गरेका छौँ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहित हाम्रो भूगोल हो । १८ सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने, तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो । त्यसपछि त्यहाँ जान नदिने र रोक्ने काम भयो । १९६२ मा भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागमा जान हामी बल्क भयौँ । त्यो विषय ओझेलमा पर्दै गयो ।....यो कुनै तमासा गरिएको होइन । यो देखाउने काम गरिएको होइन । यो यथार्थमा फिर्ता लिनका निम्ति गरिएको हो र हाम्रो भूभाग हो । हामी फिर्ता लिन्छौँ । नक्सा पारित भएको छ हिजो । केही दिनमै प्रकाशित हुन्छ ।’

नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने सरकारको निर्णयबाट सिङ्गो राष्ट्र खुसी हुने विश्वास आफूले लिएको भन्दै उहाँले नयाँ नक्सा अनुसारको व्यवस्था गर्दै संविधानको अनुसूची ३ संशोधन भएको दिन नेपालमा दीपावली गरिने उद्घोष गर्नुभयो । संविधानको अनुसूची ३ संशोधन गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने, त्यो प्रस्ताव पारित हुने विश्वास आफूले लिएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अनुसूची ३ को संशोधनलाई पारित गरेकाे दिन देशमा दीपावली हुनेछ ।’ 

नेपालकाे संविधानकाे अनुसूची ३ मा नेपालकाे निशान छाप (प्रतिक चिह्न) सम्बन्धी व्यवस्था रहेकाे छ । 

उहाँले अन्य विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता परे पछि गरिने भन्दै घुमाउरो शैलीमा मधेशवादी दलहरुले उठाउँदै आएको मागलाई यस पटक संविधान संशोधन प्रस्तावमा समावेश नगरिने सङ्केत दिनुभयो ।

नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउने सरकारको निर्णयका बारेमा तथाकथित राष्ट्रवाद भनि टिप्पणी गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो “तथाकथित राष्ट्रवाद भनेर नामाकरण गरियो । विशेषण दिईएको पनि सुनियो । म साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । नेपालजस्तो देशले जो दुईवटा ठूला बलिया देशहरुको बीचमा छ । यस्तो देशले तथाकथितका राष्ट्रवादको बाटो, देखावाला राष्ट्रवादको बाटो  अथवा लम्पसारवादको बाटो राष्ट्रवाद नहुने बाटो समाउन हुदैन । ”

देशको भूगोल जनसङ्ख्याले राष्ट्रियताको मापन नहुने भन्दै उहाँले सबै राष्ट्रहरुले बराबरीको हैसियत राख्ने र स्वाधिनताको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

विदेशी हस्तक्षेपको विरोध, अधिनायकवाद आउँदैन

प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेकीले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु उचित नहुने भन्दै कसैको चाहानाका आधारमा सरकार ‘बन्ने र ढल्ने’ काम नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जानै जानै लाग्याथ्यो । फलानो देशको राजदूतले भूमिका खेलेर फेरि अडाइदियो । नेपालको स्वाभिमानमाथि यस्ता खालका कमजोरी, निम्छरा वचनहरु कुनै पनि देशले नबोल्दिए राम्रो हुन्थ्यो । यो सरकार नेपाली जनताले बनाएको हो । नेपाली जनताबाट निर्वाचित हो । कुनै देशको आशिर्वादबाट बनेको, बन्ने , टिक्ने, अडिने, ढल्ने, ढाल्ने, ढालिने कल्पना नगरे हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले जनादेशबाट बनेको सरकारले जनादेशलाई कदर गर्ने उल्लेख गर्दै नेपालमा कुनै तानाशाह जन्मने र अधिनायकवाद आउने सम्भावना नरहेको बताउनुभयो ।  

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब नेपालमा कुनै तानाशाहाको उदय हुन सक्दैन । कुनै तानाशाह अब फर्केर आउने कल्पना नगर्दा हुन्छ । कुनै तानाशाहा नयाँ तानाशाहा निस्कन्छु भन्ने कल्पना पनि नगर्दा हुन्छ । अब नेपालमा अधिनायवादको सम्भावना छैन ।’

भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निर्मूल गर्न सजिलो नभए पनि नियन्त्रण गर्ने प्रयास प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइएको भन्दै आलोचनाका लागि आलोचना नगर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । वर्तमान सरकारले छानबिन गर्न थालेपछि पुराना–पुराना भ्रष्टाचारका केसहरु बाहिर आएको र छानबिनपछि दोषीहरु जेलमा रहेको, कारबााही भोगिरहेको ओलीले बताउनुभयो ।

लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध

संविधान कार्यान्वयन गर्न राजनीतिकसँगै भौतिक संरचना पनि निर्माण गरी सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सरकार सम्भ्रान्त लोकतन्त्र नभइ जनताको जीवनका समग्र पक्षहरुमा सकारात्मक प्रभाव ल्याउने लोकतन्त्रको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जनताको जीवनसँग सम्पूर्ण पक्षसँग सम्बन्धित रहेको लोकतन्त्रको कुरा गरेको हो । हामीले बोल्ने या सम्पत्तिमाथिको अधिकार, चुनाव लड्न पाउने अधिकार, पक्ष प्रतिपक्ष हुन पाउने अधिकार मात्रै खोजेका होइनौँ, जनताको जीवनका समग्र पक्षहरुमा सकारात्मक प्रभाव ल्याउने जनताको लोकतन्त्र खोजेको हो । सम्भ्रान्त लोकतन्त्र होइन ।’

प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ११ मा उल्लेखित परिपूर्ण लोकतन्त्र (कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी) को चरित्रका सम्बन्धमा प्रश्न गरेका थिए ।

सरकारले खुसी नेपाली नभइ सुखी नेपाली भनेकाले हरेक व्यक्तिलाई अधिकार र अवसरमा पहुँच राख्ने व्यवस्थासहितको लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारले सडक बालबालिकामुक्त गरेको पनि दोहोर्याउनुभयो ।

आर्थिक प्रभाव

कोरोनाको कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर र नकारात्मक असर परेको भए पनि जीवन चलाउनुपर्ने भएकाले कोरोनासँग लड्दै सामाजिक, आर्थिक क्रियाकलापलाई पनि चलाउनुपर्ने बताउनुभयो । कोरोना महामारीले गर्दा कैयौँ रोजगारीबाट बञ्चित हुने, आम्दानीबाट बञ्चित हुने लगायतका असर देखिने भएकाले कृषि उत्पादन बढाइ न्यूनतम आवश्यक र उपभोग्य वस्तुको उपलब्धता गराउनेतर्फ गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले आवश्यकता अनुसार सरकारको नीति र व्यवहार निर्देशित हुनुपर्ने भन्दै आर्थिक प्याकेज पनि आवश्यकता अनुसार ल्याउने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आवश्यकता अनुसार सबै वर्ग र तहलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले आगामी दिनमा आवश्यक प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जनतासँग छलछामको व्यवहार गर्न सक्त्तैनौँ । त्यसैले प्याकेज ल्याउँदा दीर्घकालीन हुने गरी ल्याउनुपर्छ ।’ 

कोभिड १९ को तयारी र व्यवस्थापन

सरकारको प्रयास नेपालमा कोरोनाको कारण कसैले पनि ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्नेतर्फ केन्द्रित भए पनि विभिन्न कारणले दुई जनाको निधन भएकोमा प्रधानमन्त्रीले दुःख व्यक्त गर्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनालाई महत्व दिइएको र ‘कोरोनामुक्त नेपाल’ नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रतिरोध र प्रतिरोधी क्षमता नै कोरोनाको उपचार भएकोले भाइरसविरुद्ध प्रतिरोधी क्षमताको विकास गराउनेतर्फ सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

लकडाउनको पालना भएका देशले सङ्क्रमण नियन्त्रणमा लिनेतर्फका प्रयास सफल भएको र लकडाउन पालना नभएका देशमा नियन्त्रणमा कठिनाइ भएको भन्दै उहाँले नेपालले पनि सुरुबाट नै लकडाउन  गरेकोले सङ्क्रमण फैलिन नपाएको पनि दाबी गर्नुभयो । उहाँले कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग गर्नभन्दा सरकार असफल पार्न सक्रिय केहीबाहेकका नागरकिले सरकारको कदमलाई समर्थन गरेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यसभित्र पनि राजनीति गर्न खोज्ने, यसभित्र खेलेर अस्थिरता पैदा गर्न खोज्ने अथवा सरकारको असफलता देखाउन खोज्ने, सरकारको असफलताप्रति रुचि राख्ने, कोरोनाको नियन्त्रणभन्दा पनि सरकारको असफलताप्रति रुचि राख्ने त्यस प्रकारका प्रतिक्रियालाई छोडेर आम जनताको कुरा गर्ने हो भने, जनताबाट हामीले व्यापक समर्थन प्राप्त गरेका छौँ ।’ 

कोरोनाले महँगो भए पनि मूल्यवान् शिक्षा दिएको भन्दै उहाँले कोरोनालाई पराजित गर्न आनीबानी र जीवनशैलीलाई आवश्यकता अनुसार परिर्वतन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले ढिलै भए पनि मानव जातिले कोरोनालाई पराजित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले ५७ हजार नौ सय चार जनालाई क्वरेण्टीनमा राख्न सक्ने क्षमता सरकारसँग भएको, ३० हजार सिट गुणस्तरीय रहेको र बाँकी कम गुणस्तरको भएको बताउनुभयो । नेपाल मात्रै नभइ कोभिड १९ सँग लड्न सक्ने र तयारी गर्न सक्ने अवस्था नेपालको मात्रै नभइ विश्वकै रहेको भन्दै उहाँले सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले बाहिरबाट आउनेबाहेक समुदायस्तरमा सङ्क्रमण सर्नेको सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून रहेको तथा इटली, दुबई र बुहानबाट आएकामा भाइरस नरम देखिएको भए पनि भारतबाट आएकाहरुमा अलि कडा भाइरस देखिएको बताउनुभयो । 

सरकारसँग तीन हजार तीन सय सात जना आइसोलेशन बेड क्षमता रहेको र अहिले आइसोलेशनमा तीन सय ९६ वटा बेड प्रयोग भएको र ३६ जना निको भएर घर फर्किएको बताउनुभयो । ३४ जिल्लामा सङ्क्रमण फैलिसकेको भन्दै उहाँले सरकारले वडा वडासम्म क्वरण्टीन निर्माण गर्ने काम अघि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले विश्वमा कोभिड १९ सङ्क्रमण र मृत्युको तथ्याङ्क पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

उहाँले नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुबाट आएका सकारात्मक सुझावलाई औचित्य र आवश्यकताका आधारमा बजेट वा अरु विभिन्न स्थानमा समावेश गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संयुक्त र एकल गरी पाँच वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए भने एक सय १२ जना सांसदहरुले धारणा राखेका थिए ।