नक्सा बनायौँ, अब जमिन फिर्ता ल्याउँछौँ : मन्त्री अर्याल

जेठ ६, २०७७ मंगलबार २०:५:८ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ - लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूभाग समेटिएको नयाँ नक्सा सोमबार बसेको नेपाल सरकाररको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट नक्सा स्वीकृत भएसँगै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नक्सा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्‍माकुमारी अर्यालले सीमा विज्ञ, नागरिक समाज तथा सीमाको नाप नक्साङ्कन गर्ने प्राविधिक कार्यालय नापी विभागका पूर्व महानिर्देशकहरुसँग आज (मङ्गलबार) मन्त्रालयमा छलफल गर्नुभएको छ ।

नेपालले आफ्नो तर्फबाट नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि छिमेकी देश भारतसँग वार्तामा बस्दा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले सरकारले नक्सा बनाइसकेपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा सुझाव लिन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको भन्दै यसअघि विज्ञहरुका तर्फबाट भएको सुझाव र सहयोगका निम्ति धन्यवादसमेत ज्ञापन गर्नुभयो ।

‘हामीले नक्सा बनायौँ । अब जमिन फिर्ता ल्याउन बाँकी छ । वार्तामा बस्‍ने वातावरण बनेपछि उच्च तहबाट वार्ता गरेर जाने भन्ने मनसायले नै हामी अगाडि बढेका हौँ । हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउँछौँ’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो ।

भूमि नै फिर्ता ल्याउनका निम्ति कसरी अगाडि बढ्‍ने भन्‍ने विषयमा छलफल आयोजना गरिएको भन्दै मन्त्री अर्यालले सरोकारवाला विज्ञ र राज्यपक्ष दुवै हामी एउटै हो भनेर एक आवाजका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो ।

‘सरकारले स्वीकृत गरेको नक्सालाई एकमुष्ट रुपमा एक आवाज लिएर अगाडि बढौँ’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘यहाँहरुले सरकारलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ । हामीलाई अझ धेरै सहयोगको आवश्यकता छ । हामी थप सहयोगका निम्ति आग्रह गर्दछौँ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवाला विज्ञहरुले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्‍चमा सिधै ल्याउने वातावरण बनाउन सक्नुपर्ने र त्यो राज्यको माथिल्लो तहबाटै हुनुपर्ने बताएका छन् ।

उनीहरुले अबका दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्‍ने सन्दर्भमा सबै एकजुट भएर अहिले नेपाल सरकारले निकालेको नक्सा नै आधिकारिक हो भनेर एक आवाजका साथ जानुपर्ने बताए । नेपालका तर्फबाट सबै सहयोगी दस्तावेजहरु सङ्कलन गर्नुपर्ने र गलत दस्तावेजलाई स्किप गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

हाम्रो सीमाना यो हो भनेर यथेष्ट प्रमाणहरु सङ्कलन गरेर भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले लिम्पियाधुराको सिमानामा भर्खरै सरकारले सशस्त्र प्रहरी पोस्ट स्थापना गरे पनि त्यति मात्रले नपुग्‍ने र सीमानामा नेपाली सेनाको नै उपस्थिति गराइनुपर्ने बताएका थिए । प्राविधिक रुपमा बलियो भएर नेपालको तर्फबाट वार्तामा जानुपर्ने विज्ञहरुले बताए ।

अन्तिम अपडेट: कात्तिक १४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्