'भारतसँग वार्ता गरेरै जमिन फिर्ता लिन्छाैँ, याे विषय अहिले नै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक छैन'

 जेठ ९, २०७७ शुक्रबार १५:४:२ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – सरकारले भारतसँग कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट नै आफ्नो जमिन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । 

आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सीमा विवादको विषय अहिले नै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट नै आफ्नो जमिन फिर्ता लिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ मन्त्री तथा सूचना एवम सञ्चार मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । 

नेपाली नक्सामा समेटिएको क्षेत्र फिर्ता ल्याउन नेपालसँग यथेष्ट प्रमाण रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्ले देशको निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशाेधन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निशान छाप परिवर्तनका लागि नेपालको संविधानलाई संशाेधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हाे । नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नक्सा संशाेधन गरेकाेले निशान छाप संशाेधन गर्नुपर्ने भएको हो । 

यस्तै बैठकले केही अध्यायदेश खारेज गरी नेपाल ऐनको पहिलेकाे व्यवस्था जगाउने अध्यायदेश २०७७ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । 

यसैगरी इस्लाम धर्मावलम्बीको पर्व ईदुल फित्रका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको पनि मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । 

अन्तिम अपडेट: मंसिर १२, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया