नयाँ नक्सा अनुसारकाे निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन विधेयक दर्ता

जेठ ९, २०७७ शुक्रबार १७:१४:४३ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सरकारले नयाँ नक्सा अनुसारको निशान छाप परिवर्तन गर्न संंसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएको हो ।

कानुन मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बाहाङफेले हस्ताक्षर गर्नुभएको पत्र र परिवर्तित निशान छापसहितको विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएको छ । शुक्रबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बुधबार जारी भएको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा अनुसार संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सविधानको अनुसूची ३ मा निशान छापसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । निशान छापभित्रको नक्सा मिलाउन संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरिएको व्यहोरा खुलाइएको छ ।

संविधान संशोधनको उद्देश्य र कारणमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ९ को उपधारा (२) मा नेपालको निशान छाप अनुसूची ३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुने व्यवस्था भएको र नेपाल सरकारले हालै नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी नेपालको वास्तविक सीमा अनुरुपको नक्सा प्रकाशन गरेको हुनाले नेपालको संविधानको अनुसूची ३ को निशान छापभित्र अङ्कित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमा अनुरुप मिलाउन आवश्यक भएकाले नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा संशोधन गर्ने प्रयोजनको लागि यो संशोधन विधेयक पेस गरेको छु ।’

अन्तिम अपडेट: मंसिर १२, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्