‘कालापानी फिर्ता भएपछि मात्रै त्यहाँ विकास कार्य सुरु गरिने, कुनै देशको सैन्य रणनीतिमा नेपाल साझेदार नहुने’

जेठ २७, २०७७ मंगलबार २०:२:४१ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ - परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता भएपछि मात्रै त्यस क्षेत्रमा प्रशासनिक, सुरक्षा र विकाससम्बन्धी काम अगाडि बढाइने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ माथि मन्त्रालयगत शीर्षकहरुमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जबाफ दिनुहुँदै मन्त्री ज्ञवालीले भूमि फिर्ता भएपछि मात्रै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा प्रशासनिक, सुरक्षा र विकाससम्बन्धी काम अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘भूभाग फिर्ता भएसँगै त्यहाँ गरिनुपर्ने प्रशासनिक, सुरक्षा र विकाससम्बन्धी कामहरु अगाडि बढ्ने जानकारी गराउन चाहन्छु । यसै सन्दर्भमा सरकारले दार्चुलाको सदरमुकामदेखि टिङ्करसम्म नेपाली भूभाग भएरै सडक निर्माण कार्य सुरु गरेको छ । अब आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम आउन भारतीय भूभाग भएर आउनुपर्ने बाध्यता यसै वर्ष समाप्त हुँदैछ । उक्त क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलको बिओपी स्थापना भइसकेको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

भूमि फिर्ताको लागि भारतसँग वार्ता हुन नसकेको सांसदहरुको प्रश्नमा मन्त्री ज्ञवालीले भारत र चीनबीच तनाब बढिसकेको अवस्थामा पनि सीमा समस्याबारे वार्ता हुन सक्ने स्पस्ट पार्नुभयो । उहाँले वार्ताका लागि सरकारले ताकेता गरिरहेको समेत बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी अलिअलि अचम्भित भएका छौँ । त्यस्तो तनावका बीच झण्डैझण्डै धकेलाधकेलको अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्दै वार्ता हुन सक्छ भने नेपालसँग नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन । त्यसैले हामी वार्ता छिटो गरौँ भनेर निरन्तर ताकेता गरिराखेका छौँ । मलाई विश्वास छ, वार्ता हुन्छ । हामी आशावादी छौं ।’ ज्ञवालीले वार्ताबाटै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास भएकोले अहिले अरु विकल्पबारे नसोचेको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालले अतिरिक्त भौगोलिक आकाङ्क्षा पालेको नभई पराजित भएर खुम्चिएको सुगौली सन्धिको सीमाभित्रको भूभागमा मात्रै हक खोजेको स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री ज्ञवालीले सीमा सुरक्षाको सम्बन्धमा सरकारले काम अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपाल–भारत सीमामा रहेका स्तम्भको पुनस्र्थापना, निर्माण र मर्मत गर्ने काम भइराखेको जानकारी दिनुभयो ।

दशगजा अतिक्रमण र क्रस बोर्डर होल्डिङको लगत तयार गर्नेलगायतका प्राविधिक काम सम्पन्न गर्न बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपले काम गरिरहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभयो । उहाँले बोर्डर पोष्टहरुको सङ्ख्या बढाउनेबारे सांसदहरुले दिएको सुझाबमा सरकारको ध्यान गएको समेत बताउनुभयो ।

यस्तै, अमेरिकी परियोजना एमसीसीका सम्बन्धमा नेपालमा केही मानिसहरुलाई मनको बाघले खाइरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले कुनैपनि सैन्य रणनीतिमा साझेदार नहुने गरी सबै मित्रराष्ट्रसँग विकास साझेदारीलाई अगाडि बढाइने प्रस्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनैपनि विकास साझेदारी गर्दा या अन्य प्रसङ्गमा नेपाल कुनैपनि प्रकारको सैन्य या रणनीतिक गठबन्धनमा संलग्न हुँदैन । दातृ राष्ट्र अथवा विकास साझेदारबाट कुनै प्रकारको सहयोग लिँदा वा स्वीकार गर्दा राष्ट्रहित प्रतिकूल हुनेगरी गरिँदैन र भविष्यमा पनि त्यस्तो लिइने छैन भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

उहाँले विदेशस्थित सबै दूतावासले आफ्नो काम गरिरहेकाले कुनैपनि दूतावास खारेज नहुने सम्बन्धमा स्पस्ट पार्नुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बढाउन दूतावास आवश्यक पर्ने भएकोले कुनैपनि दूतावास खारेज नहुने बताउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: कात्तिक १२, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

‘कालापानी फिर्ता भएपछि मात्रै त्यहाँ विकास कार्य सुरु गरिने, कुनै देशको सैन्य रणनीतिमा नेपाल साझेदार नहुने’

फाइल फोटो

तपाईको प्रतिक्रिया