कालीकाेट – कोरोना भाइरसकाे कारण सरकारी आम्दानी घटिरहेको बेला कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा भने दोब्बरले वृद्धि गर्ने तयारी भएको छ । प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा बढाउने गरी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले गएकाे कात्तिकमा पालिकाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको मासिक पारिश्रमिक तथा ज्यालासहितको सुविधासम्बन्धी कानुन खारेज गरेको तर कर्णाली सरकारले विधेयक नै संशोधन गरेर भत्ता बढाउन लागेको हो । ऐन संसदबाट पारित भएपछि कर्णालीमा मासिक तीन करोडभन्दा बढी रकम जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधामा खर्च हुने देखिएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले ४० हजार र अन्य सुविधा १२ हजार गरी मासिक ५२ हजार रुपैयाँ बुझ्ने भएका छन् । यस्तै गाडी भएका पालिका प्रमुखले यातायात सुविधा र मासिक एक सय लिटर डिजल पाउने भएका छन् ।

उपप्रमुखले ३५ हजार र इन्धनबापत नाै हजार गरी मासिक ४४ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुलाई मासिक आठ हजार रुपैयाँ सुविधा दिन प्रस्ताव गरिएको छ । २०७५ सालमा प्रदेश सभाले पारित गरेको विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकको मासिक सुविधा ३६ हजार तोकिएको थियो । उपसंयोजकको ३४ हजार रुपैयाँ सेवा सुविधा तोकिएको थियो । जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको मासिक १२ हजार रुपैयाँ सेवा सुविधा तोकिएको थियो ।

संशोधन ऐन लागू भएपछि नगरप्रमुखहरुले इन्धन खर्चसहित ४६ हजार, उपप्रमुखहरुले ३९ हजार, नगर प्रमुखले ८० लिटर तथा उपप्रमुखले ७० लिटर मासिक डिजल सुविधासमेत पाउनेछन् । नगरपालिकाका वडाध्यक्षले मासिक २५ हजार र २५ लिटर पेट्रोल, कार्यपालिका सदस्यले मासिक आठ हजार, सभा सदस्यले मासिक पाँच हजारका दरले सेवा सुविधा पाउने भएका छन् ।

गाउँपालिकाका अध्यक्षले मासिक ७० लिटर डिजलसहित ४० हजार, उपाध्यक्षले ६० लिटर डिजलसहित ३३ हजार, वडाध्यक्षले मासिक २० हजार र १५ लिटर पेट्रोल, कार्यपालिका सदस्यले मासिक ६ हजार, सभाका सदस्यले मासिक चार हजार सुविधा पाउने कानुन प्रदेश सभामा दर्ता भएको छ ।