कपिलवस्तु – व्यस्त पूर्व पश्चिम राजमार्ग किनारका दुवैतर्फ छाप्रैछाप्राको वस्ती छ । राजमार्ग किनारमा रहेको यो वस्तीमा बिजुली, खानेपानीलगायत आवश्यक पूर्वाधार छैन ।

‘हामी हजुरबुवाको पालादेखि यहाँ बस्दै आएका छौं, तर हामीलाई अझै पनि यो ठाउँमा बिजुली बत्ति, सडक, खानेपानी लगायतको व्यवस्था छैन । त्योभन्दा बढी त हाम्रो लालपूर्जा छैन, कुनबेला धपाईने हो ? त्यही चिन्तामा हामी छौं’ वस्तीका विषप खड्काले भन्नुभयो । उहाँजस्तै शिवराज नगरपालिका वडा नं. १ वनकसवासाका झण्डै ७० घर परिवारको पीडा यस्तै छ ।

वि.सं. २०२८ सालतिर पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउने कामको लागि उनीहरु यहाँ आएर बसेका हुन् । निकै मेहनत र श्रम गरेर राजमार्ग निर्माणमा उनीहरु जुटे । उनीहरुकै मेहनत र श्रमले पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्यो । उनीहरुले बनाएको राजमार्गले देशको पूर्व र पश्चिमलाई एउटै सडक सञ्जालमा जोड्यो । तर उनीहरुको अवस्था भने उस्तै छ ।

राजमार्ग बनाउन भोजपुर, धनकुटा लगायत ठाउँबाट आएका उनीहरु यही ठाउँमा वस्ती बनाएर बसे । सम्पत्तिको नाउँमा उनीहरुको बस्ने छाप्रो मात्र छ, जग्गा जमिन छैन । अरु ठाउँमा बस्ने व्यवस्था नभएका कारण त्यही बेलोदखि वनकसबासामै बस्दै आएको उनीहरु बताउँछन् ।

‘चुनावका बेला दलका नेताहरु भोट माग्न आउँदा लालपूर्जा, बिजुली बत्ति, खानेपानी लगायतका सवै सुविधा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए, तर चुनाव जितेर गएपछि सबै बाचाहरु बिर्सिए’ स्थानीय जितबहादुरले भन्नुभयो । चुनावका बेला बिजुली उपलब्ध गराउने आश देखाउँदै वस्तीका विभिन्न ठाउँमा बिजुलीका पोलहरु पनि खसालिए, तर अझै बिजुली पुगेको छैन ।

यहाँका बासिन्दा शिवराज नगरपालिका वडा नं. १ बाट मतदाता नामावलीमा सूचीकृत समेत छन् । उनीहरुको व्यवस्थापनमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने स्थानीय सबै राजनीतिक दलको माग पनि छ, तर त्यो सनुवाई कहीँ कतै भएको छैन । प्रत्येक नागरिकको गास, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै भएका कारण उनीहरुको यथाशीघ्र व्यवस्थापन हुनुपर्ने मानवअधिकारकर्मी महेन्द्र खनालले सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।

करीब ५ दशक बित्न लागि सक्यो तर समस्या जस्ताको तस्तै छ । ‘राज्यका नागरिक भएको कारण सुरक्षित बसोबासको व्यवस्थापन राज्यले गर्नुपर्छ’ शिवराज नगरपालिकाका प्रमुख नेत्रराज अधिकारीले भन्नुभयो, ‘हामी स्थानीय तहमा निर्वाचित भई आएपछि उनीहरुका लागि स्वच्छ पिउने पानीको प्रवन्ध गरेका छौं, तर विभिन्न कानुनी अड्चनका कारण बिजुली पुर्याउन सकिएको छैन ।'

वस्तीको केही क्षेत्र वन क्षेत्र पर्ने र केही राजमार्ग क्षेत्र पर्ने भएका कारण उनीहरुको व्यवस्थापनमा थप समस्या देखिएको हो । ‘उनीहरुलाई प्रदेश र केन्द्रस्तरबाटै नीति निर्माण गरी जिल्लामा रहेका अन्य पर्ति, ऐलानी जग्गाहरुमा लगि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ’ नगर प्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो । यहाँका बासिन्दाको व्यवस्थापनका लागि आफूहरुले पनि पहल गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।