दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युनद्वारा भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय स...
पुस ३, २०८१ बुधबार
काठमाडाैं - सांसदहरुले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग तत्काल गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सांसदहरुले विकास प्रक्रिया अवरुद्ध भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न ढिलाई नगर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।
अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा बोल्दै सांसद डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग तत्काल गठन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो ।
उहाँले आर्थिक क्षेत्रको कार्यान्वयनका लागि मुख्य निकाय आयोग भएको उल्लेख गर्दै त्यसको गठनमा ढिलाई गर्न नहुनेतर्फ पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनु भएका डा. भट्टराईले आयोग गठन नभएकै कारण संघीयता कार्यान्वयनको काम अस्तव्यस्त हुने अवस्था रहेको तर्क पनि गर्नुभयो ।
बैठकमा बोल्दै सांसद महेश बस्नेतले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न ढिलाई नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले आर्थिक वर्ष असारको मसान्त नभई चैत्रको मसान्ततिर सार्न उपयुक्त हुने सुझाव पनि सरकारलाई दिनुभयो ।
समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले असारको अन्तिममा आएर बजेट खर्च गर्ने परिपाटी अन्त्यका लागि सरकारले बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिका बनाएर कामलाई अघि बढाएको स्पष्टिकरण दिनुभएको थियो ।
उहाँले राजस्व असुली बढाउन सरकारले करको दायरा बढाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रणको नीति लिएको पनि समितिलाई जानकारी गराउनुभयो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले पनि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।